सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव तातडीने पाठवा
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत आठ तालुक्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक
78 गावांतील प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता
कोल्हापूर
जिह्यातील 5 हजार व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 177 गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यापैकी 78 गावांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले असून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पण उर्वरित ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ तालुक्यातील पंचायत समितीमधील संबंधित अधिकारी आणि ग्रामसेवकांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश जोशी यांनी दिले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुन्हा शुक्रवारी (6 डिसेंबर रोजी) संबंधित ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे.
शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडून जिह्यातील नदीकाठावरील गावांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यानुसार सांडपाणी थेट नदीत न सोडता त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निधी जाणार आहे. पण 177 पैकी अद्याप 99 ग्रामपंचायतींकडून सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेले नाहीत. त्याचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी जि.प.मध्ये आयोजित केलेल्या बैठकीत अनेक ग्रामपंचयातींनी सांडपाणी आणि घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा नसल्याचे कारण पुढे केले. या प्रकल्पासाठी किमान अडीच ते तीन गुंठे जागेची गरज आहे. त्याची उपलब्धता करून तत्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोशी यांनी दिले.
याबैठकीत स्वच्छ भारत मिशनच्या जिल्हा समन्वयक माधुरी परिट यांच्यासह आठ तालुक्यातील सहाय्यक गटविकास अधिकारी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते.
6 डिसेंबरला पुन्हा बैठक
सांडपाणी नदीत मिसळत असल्यामुळे पंचगंगेसह तिच्या सर्व उपनद्या प्रदुषित होत आहेत. त्यामुळे जिह्यात जलजन्य साथीच्या आजारांचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत आहे. त्यामुळे नदीकाठावरील सर्वच गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी जि.प.प्रशासन अलर्ट मोडवर आले असून 6 डिसेंबरला सीईओ कार्तिकेयन एस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा बैठक घेऊन प्रस्तावांचा आढावा घेतला जाणार आहे.