काँग्रेसचा आत्मघात
जम्मू-काश्मीर व हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचा एनडीए व इंडिया आघाडीतील सामना बरोबरीत सुटल्याचे दिसून येते. किंबहुना, एकूण हरियाणा विधानसभेतील काट्याची टक्कर बघता भाजपाने मारलेली मुसंडी उल्लेखनीय म्हटली पाहिजे. हरियाणामध्ये मागच्या दहा वर्षांपासून भाजपाचे सरकार सत्तेवर असल्याने सरकारबद्दल काहीशी नाराजी स्पष्टपणे जाणवत होती. त्याचबरोबर बव्हंशी शेतकरी वर्गाच्या मनातही सरकारबद्दल असंतोष होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने डॅमेज कंट्रोलवर दिलेला भर निर्णायक ठरल्याचे दिसून येते. उत्तराखंडमध्ये 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने सहा महिने आधी नेतृत्व बदल करण्याचा निर्णय घेतला व विरोधात जाऊ पाहणारे जनमत पुन्हा स्वत:कडे वळविले. या निवडणुकीत भाजपाला 70 पैकी 40 जागा मिळाल्या. तोच पॅटर्न हरियाणामध्ये वापरला गेला. मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करून त्यांच्या जागी नायबसिंह सैनी यांची नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाकरिता हा टर्निंग पॉईंट ठरला, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. हरियाणात साधारण 20 जागांवर ओबीसींचा प्रभाव आहे. सैनी यांचा चेहरा पुढे करून भाजपाने ओबीसी मतांची बेगमी केली. काँग्रेसने मात्र ओबीसी मतपेढीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. याशिवाय काँग्रेस व आपमधील दुभंगही भाजपाला साह्याभूत ठरला, असे निकालावरून स्पष्टपणे अधोरेखित होते. इंडिया आघाडीमध्ये काँग्रेस व आप हे दोन्ही पक्ष एकत्र आहेत. हरियाणातही एकत्रित निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षांकडून पावले उचलली जात होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही हरियाणामध्ये काँग्रेस व आपने एकत्र लढावे, अशा सूचना स्थानिक नेत्यांना केल्या होत्या. परंतु, सत्ताऊपी लोण्याच्या गोळ्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद झाला व या दोघांच्या भांडणाचा थेट लाभ भाजपाला झाला. त्यात ऐन निवडणुकीच्या वेळी केजरीवाल यांची झालेली मुक्तताही पथ्यावर पडली, असे म्हणण्यास वाव आहे. काँग्रेसबद्दल काय बोलावे? थोडे यश मिळाले, की काँग्रेसवाले लगेच हवेत जातात. लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला मिळालेल्या यशानंतर अगदी हरियाणापासून महाराष्ट्रापर्यंतच्या काँग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेली आहे. कुठे एखाद दुसऱ्या निवडणुकीत विजय झाला, की यांना विश्व जिंकल्यासारखे होते. हरियाणात तेच झाले. काँग्रेसचा चेहरा असलेले भूपेंद्रसिंग हुडा आणि कुमारी सेलजा यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष पक्षाकरिता मारका ठरला. या दोघांमधील शह काटशहावरून राहुल यांनी त्यांना कानपिचक्याही दिल्या होत्या. त्याचबरोबर गाफील राहू नका. आपली सत्ता आली असे समजू नका, असा इशाराही दिला होता. परंतु, स्थानिक नेत्यांनी काहीही बोध घेतला नाही. त्यामुळे या पराभवाला प्रामुख्याने येथील स्थानिक नेतृत्वातील यादवीस जबाबदार धरावे लागेल. हरियाणात एकूण 90 जागा असून, 48 जागा मिळवून भाजपाने बहुमताचा 46 हा आकडा पार केल्याचे दिसते. तर काँग्रेसला 37 जागा मिळाल्याचे पहायला मिळते. हे बघता सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षही पुढे आला आहे. आता हा निकाल स्वीकारून काँग्रेसवाल्यांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक होय. त्याचबरोबर असा अतिआत्मविश्वास महाराष्ट्रात दाखवू नये, हा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. 370 कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यात प्रथमच निवडणूक झाली. या निवडणूक निकालाबाबत संबंध देशभरात उत्सुकता होती. प्रत्यक्ष निकालात नॅशनल काँग्रेस व काँग्रेस युतीने 49 जागांचा आकडा गाठत बहुमत प्राप्त केले. तर भाजपानेही 29 जागांवर विजय मिळविला. या निवडणुकीत पीडीपीने धर्मनिरपेक्ष पक्षाला पाठिंबा देण्याचे आधीच जाहीर केले होते. त्यांना 3 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. तथापि, एकूणच निकाल बघता नॅशनल कॉन्फरन्सला मिळालेले यश नजरेत भरणारे म्हणता येईल. या पक्षाने 40 चा आकडा पार करीत आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे. याचे श्रेय पक्षाचे अध्यक्ष फाऊक अब्दुल्ला व मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असलेल्या उमर अब्दुल्ला यांना द्यावे लागेल. या राज्यामध्येही जागावाटपावरून नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसमध्ये काहीसे मतभेद होते. पण, ते तुटेपर्यंत ताणले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात आली. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. आता उमर यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, सध्याची येथील स्थिती बघता त्यांच्यासाठी राज्याचे नेतृत्व करणे आव्हानात्मक असेल. मागच्या काही दिवसांत नंदनवनातील वातावरण बिघडले आहे. दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. अशांत काश्मीरमध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित करण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल. या दोन्ही पक्षांमध्येही अंतर्विरोधाचेही काही मुद्दे आहेत. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असून, त्याला राज्याचा दर्जा नाही. या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा निवडणुकीत प्रकर्षाने उपस्थित करण्यात आला होता. आता पुढच्या भूमिकेबाबत औत्सुक्य राहील. तर 370 वरूनही नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसमध्ये मतमतांतरे दिसतात. हे बघता त्यांना किमान समान कार्यक्रम निश्चित करून सरकार चालवावे लागेल. आता या दोन राज्यांतील निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये काय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष असेल. कोणतीही निवडणूक प्राणपणाने लढायची, हा भाजपाचा विशेष आहे. अमित शहा यांच्याकडे निवडणूक फिरविण्याची कला आहे. त्यांनी वेळावेळी आपले हे कौशल्य दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्र भाजपासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे मागच्या अडीच वर्षांत देशाने पाहिले. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप आकाश पाताळ एक करणार, हे नक्की. लाडकी बहीणसारखी लोकप्रिय योजना आणून राज्य सरकारबद्दलची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याशिवाय अनेक सवलती व योजनांचा मागच्या काही दिवसांपासून वर्षाव सुरू आहे. अशा स्थितीत हुरळलेल्या काँग्रेसने ठाकरेसेनेविरोधात दबावाचे राजकारण केले, तर महाराष्ट्रातही या पक्षाचा आत्मघात होईल, हे निश्चित.