संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर!
भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या प्रयत्नाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मोठे यश लाभत असल्याचे दिसत आहे. आयएनएस सुरत, आणि आयएनएस निलगिरी या दोन युद्धनौका तसेच वागशीर पाणबुडीचे बुधवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या निमित्ताने बोलताना पंतप्रधानांनी भारताची संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे गतीने वाटचाल सुरू असल्याची घोषणा केली. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाने सव्वा लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. देश शंभरहून अधिक देशात स्वत:च संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे. तर पाच हजाराहून अधिक घटकांचे आयात करण्याची आवश्यकता आता भासत नाही. या क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेमुळे भारत जगातील एक प्रमुख सागरी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे असे गौरवपूर्ण उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. भारतीय बनावटीच्या युद्धनौकांचा लोकार्पण सोहळा अशारीतीने महत्वपूर्ण ठरला असेच म्हणावे लागेल. यानिमित्ताने यापूर्वी घडलेल्या काही घटनांचा विचार करावा लागेल. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद नव्याने निर्माण करून त्यावर दिवंगत बिपिन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यावेळी देशात बरीच वादळी चर्चा झाली होती. मात्र मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात यादृष्टीने वाटचाल होण्यासाठी तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी अशा पदाच्या निर्मितीची आवश्यकता होती हे आता स्पष्ट झाले आहे. रावत हे त्याकाळात आपली ठाम मते बेधडकपणे मांडत असत. आज त्यांच्या पश्चात त्यांचे अनेक बोल सत्यात उतरले आहेत. हे खरे असले तरी संरक्षण विभागाकडून घेतल्या जाणाऱ्या अनेक निर्णयांच्या बाबतीत त्या त्या काळात वाद हे होतच असतात. राफेल विमानांच्या खरेदी बाबत देखील देशात असाच वाद निर्माण झाला होता. तत्पूर्वी बोफोर्स तोफांच्या खरेदीबद्दलही मोठे वादळ उठले होते. मात्र 1999 साली बोफोर्स तोफांनी जी कामगिरी बजावली त्यामुळे त्यांच्या खरेदीची आवश्यकता देशाला समजली. राफेलच्या बाबतीतसुद्धा भविष्यात देशाला असेच म्हणता येईल. कारण, जरी अधिक किंमत मोजून ही विमाने फ्रान्सकडून भारताला घ्यावी लागली आणि त्या व्यवहाराबाबत मोदी सरकारवर आरोप केले गेले किंवा सरकारकडून याबाबत न्यायालयापर्यंत गोपनीयता पाळली गेली तरी सुद्धा ती देशाची गरज होती. पुढे अशी विमाने भारतात बनू लागल्यानंतर याबाबतचे वाद आपोआपच निकाली निघतील. तोपर्यंत वाट पाहणे आवश्यक असते. तसे तर भारताच्या आत्मनिर्भरतेची चाहूल संरक्षण विभागाने गतवर्षी जुलै महिन्यातच दिली होती. डीपीएसयुज अर्थात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी केंद्रीय संरक्षण विभागाने 346 प्रकारच्या सामग्रीचा समावेश असलेली पाचवी निश्चित स्वदेशीकरण यादी जाहीर केली होती. गेल्या तीन वर्षांत 12 हजार 300 हून अधिक प्रकारच्या सामग्रीचे स्वदेशीकरण करण्यात आले. डीपीएसयुजनी देशातील उत्पादकांकडे 7,572 कोटी रुपयांच्या मागण्या नोंदवल्या होत्या. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), बीईएमएल लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आयओएल), माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) आणि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) यांच्या माध्यमातून गतवर्षी जूनमध्ये 36 हजार प्रकारच्या संरक्षण सामग्रीच्या स्वदेशीकरणाचे काम उद्योग क्षेत्राकडे सोपवण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत त्यापैकी 12 हजार 300 प्रकारच्या सामग्रीचे स्वदेशीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे, देशांतर्गत उद्योगांकडे 7 हजार 572 कोटी रुपये मूल्याच्या सामग्रीची मागणी नोंदवली गेली. त्याची तयारी खूप आधीपासून सुरू झाली होती. संरक्षण क्षेत्रातील नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली. या संस्थेचे उद्दिष्ट संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि नवोदितांना निधी, मार्गदर्शन आणि इतर सहाय्य प्रदान करून समर्थन देण्याचे आहे. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. यंदाच्या वर्षाखेरीपर्यंत संरक्षण उत्पादनात 25 अब्ज उलाढाल साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये 5 अब्ज डॉलर संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे.
या धोरणात स्वदेशी रचना आणि विकासाला चालना देणे, थेट विदेशी गुंतवणूक वाढवणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी केवळ जीडीपीचा आकार मोठा होऊन चालणार नाही. उद्योग क्षेत्राचे उत्पादन वाढणे आणि त्याची निर्यात वाढणे आवश्यक आहे. जगातील अनेक देश संरक्षण सामग्री पुरविण्यातून आपल्या देशाचे आर्थिक हित साध्य करत आले आहेत. भारताने संरक्षण दलाच्या मदतीने कोविड काळात स्वदेशी व्हेंटिलेटर निर्माण करण्यापासून त्यांची नौदलाच्या सामर्थ्याच्या जोरावर गरजू देशात मदत पाठविण्यापर्यंत जबाबदारी पार पाडली आहे. त्याचप्रमाणे शेजारी राष्ट्रांना प्रत्येक संकट काळात देखील मदतीला उतरण्याचे काम केले आहे. देशांतर्गत आपली शक्ती वाढविण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अगदी आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात देखील संशोधन करण्यात भारतीय सेना मागे राहिलेली नाही. त्यासाठी पस्तीशीतील नव्या विचारांच्या युवा शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना प्रोत्साहन देऊन या कार्यात त्यांचा सहभाग वाढविण्यात देखील भारताने यश मिळवले आहे. भविष्यात अशी भारतीय उत्पादने जेव्हा जगभर दिसू लागतील तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचे महत्त्व पटू शकेल. देश आणि देशकार्य ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक काळातील राज्यकर्ते त्यात आपले बहुमोल योगदान देण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळेच त्या त्या काळातील पंतप्रधान हे त्या यशाचे खरे मानकरी ठरत असतात. भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या कार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे नाव पुढील काळात नेहमीच कौतुकाने घेतले जाईल. या काळातील अधिकाऱ्यांची ओळखही त्यांच्या कार्यातून निर्माण होईल. आज त्याची सुरुवात होत असताना त्याचे श्रेय त्यांना दिले जाणे आवश्यक असते.