स्वयंघोषणापत्राचा शासन निर्णय, तरीही दाखल्यांसाठी अट्टाहास
बँकांसह शासनाच्या अनेक कार्यालयांमधील चित्रः ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी असलेल्या दाखल्यांची केली जातेय मागणी
कोल्हापूरः कृष्णात चौगले
शासन निर्णयानुसार, ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना जन्म नोंद, मृत्यू नोंद, विवाह नोंद दारिद्र्य रेषेखालील दाखला, ग्रा. पं. येणे बाकी नसल्याचा दाखला, नमुना ८ अ उतारा, आणि निराधार असल्याचा दाखला असे सात प्रकारचे दाखले देणे बंधनकारक आहेत. या दाखल्यांखेरीज शासकीय कामांसाठी अन्य दाखला हवा असल्यास त्याबाबत संबंधित व्यक्तीने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे, असे अधिनियमामध्ये नमूद आहे. तरीही अनेक शासकीय कार्यालयांसह बँकांकडून जे दाखले देण्याबाबत ग्रामसेवकांना अधिकार नाहीत, त्याच दाखल्यांची मागणी करून स्वयंघोषणापत्र नाकारले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांची प्रशासकीय कामे रखडली असून दाद मागायची कोठे? असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय कार्यालयांनी कोणकोणत्या बाबींसाठी स्वयंघोषणापत्र घ्यावे, याबाबत लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. यामध्ये विधवा असल्याच्या दाखल्यासाठी पतीच्या मृत्यू नोंद दाखल्यासोबत पुनर्विवाह न केल्याचे स्वयंघोषणापत्र संबंधित शासकीय आस्थापनांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. परितक्त्या असल्याच्या दाखला यासाठी न्यायालयाच्या अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशासोबत पतीने सोडल्याचे अथवा पतीस स्वत: सोडल्याचे स्वयंघोषणापत्र स्वीकारणे आवश्यक आहे. याशिवाय विभक्त कुटुंबाचा दाखला, नोकरी व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, हयातीचा दाखला, शौचालय दाखला, नळजोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, वीजेच्या जोडणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, जिल्हा परिषद फंडातून कृषी साहित्य खरेदी, राष्ट्रीय बायोगॅस व खतं व्यवस्थापन कार्यक्रम, बचतगटांना खेळते भागभांडवल, बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा, कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला आदी सेवा बंद केल्या असून यासंदर्भाने ग्रामस्थांकडून स्वयंघोषणापत्र स्वीकारावे, असा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीही सदरचे दाखले हे संबंधित गावातील ग्रामसेवकांच्या सहीचेच द्यावेत असा अट्टाहास विविध शासकीय कार्यालयांसह बँकांमध्ये केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या कामांना खोडा बसत असून त्यामधून मार्ग कसा काढायचा? असा त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात अनेक गावांत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावठाण सर्व्हे झाला, नसल्यामुळे त्या गावांतील मिळकतींचे सिटी सर्व्हे उतारे उपलब्ध होत नाहीत. ज्या गावांतील नगरभूमापनचे काम पूर्ण झाले आहे, त्या गावांच्या मिळकत पत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. पण सिटी सर्व्हे न झाल्याबाबतचा दाखला अथवा मिळकत पत्रिका भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये उपलब्ध नाही. याचा अर्थ सदर गावचा गावठाण सर्व्हे झालेला नाही असा होतो. त्यामुळे सिटी सर्व्हे न झाल्याबाबतचा दाखला भूमी अभिलेख अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून देता येत नाही. तरीही घर तारण कर्जासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये ‘मॉरगेज लोन’चा दस्त करण्यासाठी गेल्यानंतर दाखल्याची मागणी केली जात आहे.
अधिकारच नाही तर दाखले देणार कसे ?
शासनाच्या लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार ग्रामपंचायतीला सात दाखल्यांसह मजुरांची नोंदणी करून त्यांना जॉब कार्ड देणे आणि मजुरांना काम देणे एवढेच अधिकार आहेत. पण अनेक शासकीय कार्यालये आणि बँकांच्या मागणीनुसार अधिकाराच्या बाहेर जाऊन आमच्याकडे विविध दाखल्यांची मागणी केली जात आहे. पण सदरचे दाखले आम्ही देऊ शकत नसल्यामुळे अनेकदा ग्रामस्थ आणि ग्रामसेवकांमध्ये वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार संबंधित शासकीय आस्थापनांनी दाखल्याची मागणी न करता स्वयंघोषणापत्र स्विकारण्याची गरज आहे.
ज्योती पाटील, ग्रामसेविका, ग्रामपंचायत मल्हारपेठ, ता.पन्हाळा
पन्हाळा दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यास नकार
मरळी (ता. पन्हाळा) गावचा सिटी सर्व्हे न झाल्याबाबतचा दाखला भूमी अभिलेख अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून देता येत नाही. तरीही घर तारण कर्जासाठी पन्हाळा दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये ‘मॉरगेज’ करण्यासाठी गेल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र नाकारून दाखल्याचीच मागणी केली जात आहे. शासन निर्णयानुसार जर संबंधित कार्यालयांना दाखला देताच येत नसेल तर तो आणयचा कोठून? आणि दाखल्याशिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून ‘मॉरगेज’ चा दस्त केला जात नसेल तर बँकेकडून कर्ज कसे मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
टी. एम. पाटील, ग्रामस्थ मरळी, (ता. पन्हाळा)
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व आस्थापनांना आदेश देण्याची गरज
शासन निर्णयानुसार जे दाखले ग्रामपंचायत अथवा अन्य महसूल कार्यालयांना देणे शक्य नाही, त्यासाठी एखाद्या प्रशासकीय कामासाठी स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना आदेश देऊन सर्वसामान्य नागरिकांची शासकीय कामांतील समस्या दूर कराव्यात, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे.