सेबी प्रमुख माधवी बुच निर्दोष
सरकारी सूत्रांची माहिती, अदानी उद्योगसमूहात गुंतवणूक केल्याचा होता आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कंपन्यांचे समभाग आणि रोखे यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबी या संस्थेच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना आरोपमुक्त करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे त्या सेबीच्या अध्यक्षपदाचा त्यांचा कालावधी पूर्ण करणार आहे. त्यांचा कालावधी फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आहे.
माधवी पुरी बुच यांच्यावर आर्थिक गैरव्यहार आणि हितसंबंध जपण्यासाठी पक्षपाती निर्णय घेणे, असे गंभीर आरोप होते. त्यांनी हे आरोप फेटाळले होते. अमेरिकेतील शॉट सेलिंग करणारी संस्था हिंडेनबर्गनेही त्यांच्यावर अदानी उद्योगसमूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आणि सेबी प्रमुखपदी निवड होत असताना ही माहिती केंद्र सरकारपासून लपवून ठेवल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांची सरकारी अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली होती. तथापि, त्यांनी कोणताही गैरव्यवहार किंवा नियमभंग केलेला नाही. सेबी प्रमुख होण्यापूर्वी त्यांनी सर्व माहिती उघड केली होती, असे चौकशीत स्पष्ट झाल्याने त्यांना निर्दोष घोषित केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तीन प्रमुख आरोप
- स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यासांना प्रोत्साहन देणे
माधवी बुच यांच्यावर तीन प्रमुख आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यांपैकी हा पहिला आरोप काँग्रेसने केला होता. सेबी प्रमुख या नात्याने बुच यांनी खासगी स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यासांना प्रोत्साहन दिले आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. यामुळे ब्लॅकस्टोअर या जागतिक गुंतवणूक संस्थेला लाभ मिळाला असून या संस्थेशी बुच यांच्या पतीचे निकटचे संबंध आहेत, असा आरोप होता. तथापि, अशा न्यासांची स्थापना बुच यांच्या काळात झाली नसून 2007 मध्ये काँग्रेसप्रणित मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच अशा न्यासांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. 2016 मध्ये या प्रस्तावाचे क्रियान्वयन करण्यात आले. तसेच अशा न्यासांसाठी नियम आणि अटी निर्धारित करण्यात आल्या. बुच यांनी सेबीप्रमुख पदाची सूत्रे मार्च 2022 मध्ये हाती घेतली. त्यामुळे त्यांचा या घडामोडींशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच त्यांनी या न्यासांसंबंधीचे प्रस्ताव लागू करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत प्रयत्न केले असल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
- आयसीआयसीआय बँकेकडून बेहिशेबी उत्पन्न
बुच या आयसीआयसीआय बँकेत अधिकारी असताना त्यांनी या बँकेकडून मिळविलेले उत्पन्न लपविले असा दुसरा आरोप होता. तसेच सेबी प्रमुख झाल्यानंतरही त्यांना आयसीआयसीआय बँकेकडून वेतन मिळत होते, असाही आरोप होता. मात्र, त्यांनी आपल्या सर्व उत्पन्नाची योग्य ती माहिती सेबीप्रमुख होण्यापूर्वी दिल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. तसेच आयसीआयसीआय बँकेतून 2013 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही स्वरुपात बँकेकडून पैसे किंवा वेतन दिले नसल्याचे या बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा आरोपही निराधार निघाला.
- त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी कर्मचाऱ्यांचे आक्षेप
सेबी कर्मचाऱ्यांशी वागण्याची, किंवा कर्मचाऱ्यांकडून काम करुन घेण्याची त्यांची पद्धती योग्य नाही, अशा तक्रारी सेबीच्या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांवर ओरडणे, त्याचा अवमान करणे, त्यांना नावे ठेवणे, इत्यादी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या आरोपांसंबंधी कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात आली होती. तसेच सेबीच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांशी अधिक संवेदनशीलपणे वागावे अशी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यापासून या तक्रारी बंद झाल्या होत्या. कामचुकार कर्मचाऱ्यांनी बुच यांनी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सेबीची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, असेही चौकशीत आढळून आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.