वैद्यकीय महाविद्यालये, आआयटीमध्ये जागा वाढणार
अर्थमंत्र्यांनी आयआयटीचा विस्तार करण्याची तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतामरण यांच्या मते, पुढील पाच वर्षांत देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 75,000 अधिक वैद्यकीय जागा वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, तर पुढील वर्षी 10,000 जागा वाढवण्यात येतील. सध्या, 1,12,112 जागा विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. आता जागांची संख्या वाढल्याने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल. तसेच, भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल. तसेच, शालेय आणि उच्च शिक्षणात भारतीय भाषांमधील डिजिटल पुस्तके उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारतीय भाषा पुस्तक योजना सुरू करण्यात आली आहे.
इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी तरुणांच्या मनात वैज्ञानिक विचार विकसित करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब्स स्थापन केल्या जातील, असे जाही केले. सरकार जागतिक कौशल्यासह कौशल्य विकासासाठी पाच राष्ट्रीय केंद्रे स्थापन करणार आहे. याशिवाय, शाळा आणि उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमधील पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार भारतीय भाषा पुस्तिका योजना सुरू करणार आहे. शाळा, विद्यापीठ, संशोधन संस्था, एमएसएमई आणि उद्योग पातळीवर हस्तक्षेप करून देशभरात नवोन्मेष आणि उद्योजकतेची एक परिसंस्था तयार करणे आणि ती वाढवणे हे एआयएमचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या 10 वर्षांत 23 आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 100 टक्क्यांनी वाढली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत 2014 नंतर स्थापन झालेल्या 5 आयआयटीमध्ये अतिरिक्त 6,500 विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय आयआयटी पटनामध्ये वसतिगृहे आणि मूलभूत सुविधांचा विस्तार केल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळतील. यासोबतच, कौशल्य विकासासाठी पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
महिलांसाठी अर्थसंकल्पात काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात त्यांनी महिलांसाठी काही घोषणा केल्या आहेत. पहिल्यांदाच उद्योजक बनणाऱ्या महिलांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी मोठी योजना आणली आहे. सदर महिलांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्यांदाच स्टार्ट-अप सुरू करणाऱ्या 5 लाख महिलांसाठी ही नवीन योजना सुरू केली जाईल. याअंतर्गत, महिलांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत दिली जाईल. या योजनेत महिलांसह अनुसूचित जाती आणि जमातींचाही समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तथापि, या अंतर्गत किती पैसे मिळतील किंवा या योजनेचे स्वरूप काय असेल याची माहिती देण्यात आलेली नाही. पण सरकारच्या या घोषणेनंतर, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्या महिलांसाठी ही खूप चांगली बातमी आहे. आता महिलांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निधीची चिंता करावी लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत निधी उभारून ते स्वत:चे स्टार्ट-अप सुरू करू शकतात.