शाळांना ‘सर्वोच्च’ आदेश
मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड पुरविण्याचे निर्देश : अन्यथा मान्यता रद्द करण्याचा न्यायालयाचा इशारा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड पुरवले जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले. मासिक पाळीचे आरोग्य हा आरोग्याच्या अधिकाराअंतर्गत संविधानाने हमी दिलेला जीवनाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
शाळकरी मुलींच्या आरोग्याशी संबंधित आदेशावर न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना महत्त्वाच्या सक्त सूचना केल्या. वरिष्ठ न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी आदेश देताना सहावी ते बारावीच्या मुलींसाठी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये पुरविण्यासही सांगण्यात आले आहे. जर सरकार शालेय मुलींना शौचालये आणि मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्यात अपयशी ठरले तर त्यांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खासगी शाळांनाही इशारा
खासगी शाळा मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ‘मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. जर खासगी शाळा या सुविधा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल’, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये पुरविण्याचे निर्देश
न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये दिव्यांगांसाठी अनुकूल शौचालये प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये पुरविण्याचे निर्देशही दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सदर याचिकेमध्ये केंद्र सरकारने ‘शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरण’ संपूर्ण भारतातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या किशोरवयीन मुलींसाठी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.