महाराष्ट्र | मुंबईकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरकोकण
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

वर्दीच्या रिक्षा...चालकांची परीक्षा...विद्यार्थ्यांची सुरक्षा...

10:49 AM Jun 18, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून केवळ सहा मुले ने-आण करण्याचा प्रशासनाचा नियम : आर्थिक भार पालकांवर पडण्याची शक्यता 

Advertisement

तरुण भारत टीम /बेळगाव

Advertisement

शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत नाही... कोणत्याही बस वेळेवर येत नाहीत...विद्यार्थ्यांच्या शालेय किंवा कॉलेजच्या वेळेचा विचार करून बस ठरविण्याबाबत गांभीर्याने कधीच विचार झालेला नाही... पर्याय वर्दीच्या रिक्षांचा. बेळगाव शहर आणि रिक्षाचालकांचे दर हा वाद नेहमीचाच. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता सर्वसामान्य पालकांना एका पाल्यासाठी स्वतंत्र रिक्षा करणे परवडणारे नाही. त्यांच्या नोकरीचा विचार करता त्यातही दोघेही नोकरी करत असल्यास रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. एका मुलासाठी भरमसाट पैसे मोजणे शक्य नसल्याने जितकी मुले रिक्षात वाढतील, तितके भाडे कमी होत जाते. त्यामुळे वर्दीचे रिक्षाचालक एका रिक्षामध्ये अनेक विद्यार्थी बसवून घेतात. ही गर्दी पालकांनाही दिसत असते. रिक्षात भरलेल्या मुलांची गर्दी पाहता सर्वसामान्य लोक काळजी व्यक्त करतात, टीका करतात, हेही नेहमीचेच. प्रशासनाचे रिक्षाचालकांवर नियंत्रण नाही. रिक्षाचालकांच्या अनेक संघटना झाल्याने ते एकाच छताखाली येणे अशक्य. जेव्हा केव्हा वाहतूक पोलीस कारवाईला सुरुवात करतात तेव्हाच फक्त ते एकत्र येतात.

या सर्व दुष्टचक्रामध्ये पणाला लागलेला असतो तो विद्यार्थ्यांचा जीव. मुळात आपल्या घराजवळची शाळा निवडणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. पण मोठमोठ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणे हा पालकांच्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे. जितके अंतर वाढते, तितकी दरामध्ये वाढ होत जाते. पोलीस रिक्षाचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारतात. रिक्षाचालक विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यास मान्यता दर्शवतात, मात्र शेवटी याचा फटका बसतो तो पालकांनाच. आता शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर प्रशासनाकडून केवळ सहाच मुले शाळेला ने-आण करण्याचा नियम लावला आहे. यासाठी रिक्षाचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने प्रशासनाकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र, रिक्षाचालकांवर नियम लादल्यास याचा भार पालकांना सहन करावा लागणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाईल, याला रिक्षाचालकांनी प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, आर्थिक भार पालकांवर वाढण्याची शक्यता आहे. शहरामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षाचालकांची संख्या मोठी आहे. रिक्षांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जात आहे. यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. यामुळे वाहतूक नियंत्रण विभागाकडून विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर सहाच मुले रिक्षामध्ये बसविण्याचा नियम लादण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यास भाडेवाढ करणे गरजेचे असल्याचे रिक्षाचालकांकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या रिक्षामधून 10 ते 11 विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. शाहूनगरहून कॅम्प येथे शाळेला सोडण्यासाठी प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी 2,200 रुपये भाडे आकारले जाते. प्रशासनाने जर सहा विद्यार्थ्यांचा नियम लादल्यास भाडे 3 हजार करणे अपरिहार्य आहे. सध्या वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले भाव यामुळे भाडेवाढ केल्यास याचा भार पालकांना सोसावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत घेऊन जाणे व शाळा सुटल्यानंतर पुन्हा घरी आणून सोडणे रिक्षाचालकांची जबाबदारी आहे. हे कामही अधिक काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊनच रिक्षा चालविल्या जातात. मात्र, एखाद दुसऱ्याच्या बेपर्वाईमुळे सर्व रिक्षाचालकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यासाठी रिक्षाचालकांनीही जबाबदारीने विद्यार्थ्यांची ने-आण करणे गरजेचे आहे, असे जयभीम ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज अवरोळी यांनी सांगितले. रिक्षामधून विशेषकरून मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी प्रवास करतात. त्यामुळे सहा विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याचा नियम लादल्यास भाडेवाढीचा भार मध्यमवर्गीयांनाच सहन करावा लागणार आहे.

शक्ती योजनेचा फटका

राज्य सरकारकडून शक्ती योजना जारी केल्यानंतर रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. यापूर्वी दिवसाला 600 ते 800 रुपये कमाई केली जात होती. शक्ती योजना अंमलात आणल्यानंतर दिवसाला 200 ते 300 रुपये कमाईसाठी रात्री आठपर्यंत रिक्षा चालवावी लागत आहे. काही वर्दी रिक्षाचालकांशी संवाद साधला असता त्यांच्या समस्या त्यांनी मांडल्या. रिक्षाचे एखादे भाडे दोनशे रुपये असताना तोच प्रवास वर्दी रिक्षाचालक महिनाभर करतो. त्यावेळी त्याला पंधराशे ते दोन हजार रुपये मिळतात. वर्दीवेळी इतर भाडे घेता येत नाही. इंधनाचे दर गगनाला भिडले असतानाही पालकांचा विचार करून सर्वांना परवडेल या दरातच वर्दी रिक्षा चालवाव्या लागतात. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई करताना या सर्व गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. आई-वडील दोघेही नोकरदार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडणे त्यांना शक्य नसते. त्यामुळे अशा पालकांना वर्दी रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. केवळ सहाच विद्यार्थी घेण्याबाबत सक्ती झाल्यास उर्वरित चार विद्यार्थ्यांना इतर रिक्षांमध्ये अथवा त्यांच्या पालकांना शाळेपर्यंत सोडावे लागणार आहे. एखाद्या ठिकाणी वर्दी रिक्षाला अपघात झाला म्हणून सरसकट सर्वच वर्दी रिक्षांवर कारवाई करणे योग्य नाही. शक्ती योजनेमुळे रिक्षा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला असताना आता वर्दी रिक्षावरही बंधने आल्यास रिक्षाचालक आर्थिक अडचणीत येणार आहेत.

शहरातील सीएनजी 

शहरातील एलपीजी स्टेशन्स

बेळगावमध्ये 4 हजारहून अधिक वर्दी रिक्षा

बेळगाव शहराचा विस्तार मोठा असल्याने शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. शहरातील विद्यार्थी उपनगरांमध्ये तर उपनगरांमधील विद्यार्थी शहरामध्ये शाळेसाठी ये-जा करतात. सध्या शहरात 4 हजारहून अधिक वर्दी रिक्षा आहेत. सकाळी विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत आणणे तसेच शाळा सुटल्यानंतर शाळेपासून घरापर्यंत सोडणे याची जबाबदारी वर्दी रिक्षाचालकांवर असते. शहरात पॅसेंजर रिक्षांची संख्या 12 हजारहून अधिक असल्याचे रिक्षा संघटनेकडून सांगण्यात आले.

सरकारी वाहनांना सूट?

सरकारी बसची आसनक्षमता 40 ते 50 असताना त्यामध्ये रेटून 100 ते 110 प्रवासी भरले जातात. सध्या सर्रास बसमध्ये लोंबकळत जाणारे प्रवासी दिसून येतात. ओव्हरलोड असतानाही सरकारी वाहनांवर पोलीस प्रशासनाकडून कधी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. परंतु, चार विद्यार्थी अधिक भरले म्हणून वर्दीवाल्यांवर ताबडतोब कारवाई केली जाते. प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणाविरोधात रिक्षाचालक संतापले आहेत.

रिक्षाचालकांनी नियम पाळणे आवश्यक 

पोलीस प्रशासन रिक्षाचालकांच्या विरोधात नाही. पण रिक्षाचालकांनी नियम पाळणे आवश्यक आहे. रस्ता सुरक्षा प्राधिकारच्या नियमानुसार जास्तीत जास्त सहा विद्यार्थी एका रिक्षात असायला हवेत. परंतु, या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वांच्याच सुरक्षिततेचा मुद्दा लक्षात घेता एका रिक्षामध्ये सहाहून अधिक विद्यार्थी बसविणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळेच वाहतूक पोलीस प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे आणि ही कारवाई सातत्याने होत राहणार आहे.

-पी. व्ही. स्नेहा, पोलीस उपायुक्त

जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार

प्रशासनाकडून मागील काही दिवसात गणवेश परिधान न केलेल्या काही रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई कायदेशीररीत्या योग्य आहे. प्रत्येक रिक्षाचालकाने गणवेशामध्ये रिक्षा चालविणे गरजेचे आहे. तसेच वर्दीच्या रिक्षांमध्ये सहापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईबाबत आपण रिक्षाचालकांशी चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीसंदर्भात विचार करणार आहे.

- मन्सूर होनगेकर, अध्यक्ष, बेळगाव रिक्षाचालक-मालक संघटना.

...तर आर्थिक भुर्दंड पालकांनाच

वर्दी रिक्षा हा केवळ व्यवसाय नसून ती सेवा आहे. महिनाभर स्वत:च्या खिशातून इंधनाचा खर्च केल्यानंतर वर्दीचालकांना पालकांकडून पैसे दिले जातात. नव्याने दाखल होणाऱ्या रिक्षाची आसनक्षमता मोठी आहे. त्यामुळे एका रिक्षात 8 ते 10 विद्यार्थी आरामात बसू शकतात. प्रशासनाच्या कारवाईमुळे आर्थिक भुर्दंड पालकांनाच बसणार आहे. त्यामुळे याचा प्रशासनाने विचार करणे गरजेचे आहे.

- सचिन पाटील, वर्दी रिक्षाचालक

अन्याय रिक्षाचालकांवरच का?

प्रशासनाने सुरक्षिततेच्यादृष्टीने निर्णय घेतला असला तरी तो व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. रिक्षामधून येणारे विद्यार्थी हे सर्वसामान्य कुटुंबातील असतात. त्यामुळे केवळ सहा विद्यार्थी घेऊन शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात ये-जा करणे हे ना रिक्षाचालकाला परवडते ना पालकांना. पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी यांचे दर दररोज वाढत असताना रिक्षाचालकांवरच नेहमी अन्याय का?

- सुशांत कांबळे, वर्दी रिक्षाचालक

...तर इतर व्यवसायाशिवाय पर्याय नाही

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वर्दी रिक्षाचालक गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांची अल्प मोबदल्यात ने-आण करतात. आठ-दहा विद्यार्थी असतील तर हा व्यवसाय परवडतो. गाडीचा देखभाल खर्च वगळता रिक्षाचालकांना दिवसाकाठी किमान 300 रुपये तरी पगार मिळणे गरजेचे आहे. आधीच शक्ती योजनेमुळे रिक्षाव्यवसाय अडचणीत असताना आता प्रशासनाच्या नव्या नियमावलीमुळे वर्दी रिक्षाही अडचणीत आल्यास इतर व्यवसाय केल्याशिवाय पर्याय नाही.

- नागेश संभोजी, वर्दी रिक्षाचालक.

सक्ती केल्यास भाडेवाढ अपरिहार्य

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने प्रशासनाने रिक्षाचालकांवर सहा विद्यार्थ्यांची सक्ती केल्यास भाडेवाढ करणे गरजेचे आहे. नुकतेच राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढविले आहेत. त्यातच रिक्षाचालकांना भाडे नसल्याने विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी भाडेवाढ अपरिहार्य आहे.

- बसवराज अवरोळी, अध्यक्ष, जयभीम ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना.

सहा मुलांचीच सक्ती अयोग्य

सध्या वर्दी रिक्षामधून दहा विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते, हे रिक्षाचालकांसह पालकांनाही परवडणारे आहे. प्रशासनाने सहा मुलांचीच सक्ती केल्यास आहे तेच भाडे परवडणे अशक्य आहे. त्यामुळे भाडेवाढ केल्याशिवाय पर्याय नाही.

- संजय टिका, वर्दी रिक्षाचालक.

सक्ती केल्यास भाडेवाढ गरजेची

शक्ती योजनेमुळे महिलांना मोठा लाभ झाला आहे. मात्र, रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर या योजनेचा परिणाम झाला आहे. ग्राहक मिळत नसल्याने रिक्षास्टँडवर ताटकळत ग्राहकांची वाट पाहत बसावे लागत आहे. अशातच प्रशासनाकडून सहा विद्यार्थ्यांची सक्ती केल्यास भाडेवाढ गरजेची आहे.

- प्रभाकर पाटील, रिक्षाचालक.

रिक्षाचालक आत्मपरीक्षण करतील..?

ज्याचे हातावरचे पोट आहे, त्याला कष्टाशिवाय पर्याय नाही. रिक्षाचालक हा याच गटातील घटक. दररोज रिक्षाची चाके धावली तरच चार पैसे त्याच्या हाती पडणार आहेत. काही ठिकाणी रिक्षाचे मालक वेगळे असून त्यांनी चालकाची नेमणूक केली आहे. काही रिक्षाचालक स्वत:च मालक आहेत. आज प्रशासनाने वर्दीच्या रिक्षांमध्ये केवळ सहा विद्यार्थी हा नियम केल्यानंतर रिक्षाचालकांनी निषेधाचा सूर काढला आहे. रिक्षाचालक हा शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. बसच्या अनियमितपणामुळे रिक्षा ही पर्यायी सोय अत्यावश्यकच ठरते. शहरात दिवसेंदिवस रिक्षाचालकांची संख्या वाढत आहे. रिक्षा ही गरजेचीच आहे, परंतु त्यांच्याकडून दामदुप्पट दर आकारले जातात, कोंडवाड्यात मेंढरे कोंबावीत तसे विद्यार्थी रिक्षात कोंबले जातात, तेव्हा या बाबतीत विचार करणे भाग पडते.

एखाद्या रिक्षाचालकाची चूक सर्वांनाच महागात पडते. परंतु, खरोखर एखादाच रिक्षाचालक चूक करतो का? हा प्रश्न आहे. याचे रिक्षाचालकांनी आत्मपरीक्षण करावे. आज रिक्षांना मीटर नसल्याने सांगेल ते भाडे देऊन प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो. आपण सांगितलेले भाडे योग्य आहे का? याचा विचार करणारे रिक्षाचालक बोटावर मोजण्याइतके आहेत. सांबरा विमानतळापासून चन्नम्मानगरला जाण्यासाठी हजार ते बाराशे रुपये मोजावे लागत असतील तर आपल्याला प्रवाशांची सहानुभूती मिळावी, अशी अपेक्षा रिक्षाचालक कशी करू शकतात? अंतर किती? याचा विचार न करता मनाला येईल ते भाडे सांगणाऱ्या रिक्षाचालकांना कोण आवरणार? एकीकडे वर्दीच्या रिक्षाचालकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सामान्य प्रवाशांना नेणाऱ्या रिक्षा आणि वडाप रिक्षा यांच्या मनमानीकडे कोण लक्ष देणार आहे? कोणत्याही बसथांब्यावर बस येण्यापूर्वी रिक्षाच तेथे थांबवून ठेवणे, बस येत असल्याचे पाहूनही रिक्षा बाजूला न काढणे, एखादी बस रिक्षाच्या पुढे जात असेल तर पुढील थांब्यावरील प्रवासी बसमध्ये न चढता रिक्षाचाच पर्याय स्वीकारतील, यासाठी भरधाव वेगाने रिक्षा हाकणे याबाबत रिक्षाचालक कधी तरी आत्मपरीक्षण करणार आहेत का? आज

गॅरंटी योजनांमुळे व्यवसायावर परिणाम झाला म्हणून गळा काढणाऱ्या रिक्षाचालकांनी प्रवाशांना अव्वाच्या सव्वा भाडे लावून नाहक पिडले आहे, हे विसरता कामा नये. वर्षानुवर्षे बेळगावकर मीटर नसताना रिक्षातून प्रवास करत आहेत. अंतराचा विचार करून नेमके भाडे सांगणारे रिक्षाचालक विरळा. त्यांच्या चांगुलपणाबद्दल नितांत आदर क्यक्त करूनही निम्म्याहून अधिक रिक्षाचालकांची उद्धट भाषा, तोंडात पान-तंबाखूचा तोबरा भरून अधेमधे पचापच थुंकणे, रिक्षा चालवतानाच मोबाईलवर बोलणे या स्वत:च्या चुका रिक्षाचालकांना दिसत नाहीत का? एखादा प्रवासी भाडे ठरवू गेल्यास चार-पाच रिक्षाचालक एकत्र येऊन भाडे ठरविण्यास मदत करतात, हाच एकोपा जेव्हा एखादा रिक्षाचालक भरधाव वेगाने रिक्षा चालवतो किंवा मोबाईलवर बोलत रिक्षा चालवतो तेव्हा किती रिक्षाचालक आपल्या सहव्यावसायिकाला हटकून त्याला चार खडे बोल सुनावतात?

दुर्दैवाने बेळगावमध्ये प्रशासनाने आजपर्यंत मीटरप्रमाणे रिक्षाभाडे अशा घोषणा केल्या. अगदी अल्प काळासाठी त्याची अंमलबजावणी झाली. परंतु, पुन्हा सर्व काही जैसे थे. सध्या वाहतूक पोलीस विभागाने रिक्षाचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पण त्यातही किती सातत्य असणार आहे, हा प्रश्न आहेच. वाहतूक पोलीस विभागामध्ये मनुष्यबळाची चणचण आहे. त्यामुळे ही मोहीम दीर्घकाळासाठी राबविली जाईल, याबद्दल नागरिकांना शंकाच आहे. रिक्षाचालक हा समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचे पोट भरणे आणि त्याचे कुटुंब व्यवस्थित चालणे, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. रिक्षाचालकांच्या समस्या आणि अडचणी नाकारताही येत नाहीत. परंतु, त्यांनीसुद्धा किमान आत्मपरीक्षण करावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे.

सर्व दोष प्रशासन किंवा रिक्षाचालक यांच्यावर ठेवून नागरिकांना सोयीस्कर भूमिका घेता येणार नाही. परंतु, दुर्दैवाने बेळगावकर एखाद-दुसरा प्रश्न किंवा समस्या वगळता कोणत्याच प्रश्नासाठी आंदोलन छेडत नाहीत. वर्दीच्या रिक्षामध्ये आपला मुलगा नसेल तरी सामाजिक जबाबदारी म्हणून सामाजिक संघटनांनी प्रशासन आणि रिक्षाचालक यांच्यामध्ये समन्वयक म्हणून काम करणे शक्य असतानाही केवळ माध्यमांमध्ये येणाऱ्या समस्यांचीच पुनरुक्ती करून प्रशासनाला निवेदन देण्यापलीकडे संघटनाही फार मोठी मजल मारत नाहीत. याचाच अर्थ वर्दीची असो अथवा प्रवासी रिक्षा असो. त्याबाबत प्रशासन, रिक्षाचालक, रिक्षा युनियनचे नेते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी एकत्र चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. पण असे घडत नसल्याने या शहरातील समस्या जैसे थे राहतात. त्यामुळे परस्परांवर दोषारोप करण्यात काहीच अर्थ नाही.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article