जिल्ह्यात कोट्यवधींच्या योजनांनी शेतकऱ्यांना बळ !
रत्नागिरी :
निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभाग आता आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीचा आधार बनला आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेपासून ते पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीपर्यंत, अनेक योजनांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत केली आहे. शेतकऱ्यांना थेट मदत देत पीएम किसान, नमो शेतकरी आणि अपघात सुरक्षा या योजनांनी बळ मिळाले आहे.
जिल्ह्यात ५४ हजार हेक्टर खरीप व रब्बी पिके आणि १ लाख ८८ हजार हेक्टर फळपिकांचे क्षेत्र आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पोहोचवण्यासाठी अनेक योजना प्रभावी ठरल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७०४.७९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेने १.६० लाख शेतकऱ्यांना १८८.२३ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेंतर्गत १२३ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना २४५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - सन २०२४-२५ मध्ये या योजनेअंतर्गत एकूण १३६० हे. क्षेत्रावर विविध फळपिकांची लागवड करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२५-२०२६ मध्ये आजपर्यंत एकूण ११३२.३० हे. इतक्या क्षेत्रावर फळबाग लागवड पूर्ण झाली आहे
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना पी. एम. किसान योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण २० हप्त्यांचे वितरण शासनाकडून झाले असून जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना ७०४.७९ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच २ ऑगस्ट रोजी २० वा हप्ता वितरणाद्वारे जिल्ह्यातील १,६१,३९४ शेतकऱ्यांना ३४.७८ कोटी निधी वितरित करण्यात आला.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना या योजनेंतर्गत १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना ६ हप्त्यांमध्ये रक्कम रुपये १८८.२३ कोटी निधी शासनाकडून लाभार्थ्यांच्या खाती जमा करण्यात आले आहेत. हवामान आधारित फळपीक विमा योजना- आंबिया बहार २०२३-२०२४ साठी आंबा व काजू पिकासाठी फळ पीक विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना ७९.१८ कोटी नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२४-२०२५ साठी ३६,४६८ शेतकऱ्यांनी १८०२५ हे. क्षेत्रासाठी आपल्या आंबा व काजू फळपिकासाठी फळ पीक विमा उतरवला आहे.
- प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन : आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल
मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेत जिल्ह्यात ४ प्रकल्पांना ६९.२५ लाख अनुदान रक्कम वितरित करण्यात आली असून २ प्रकल्प प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहेत. जिल्हा नियोजन निधी सन २०२५-२६ नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना भात व नाचणी बियाणे वितरण प्रात्यक्षिक योजनेंतर्गत ४४ लाख १९ हजार रकमेचे भात बियाणे वितरण ६६,०६६ किलो लाभधारक शेतकरी ३५००, नाचणी बियाणे वितरण ४,३५२ किलो, लाभधारक शेतकरी २,००० आहेत व आदिवासी शेतकरी बांधवांना तूर बियाणे वितरण ५०० किलो, लाभधारक शेतकरी ५०० आहेत.
- विविध योजनेंतर्गत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना दिलेला लाभ
▶ खरीप पीक विमा : २०२४-२०२५ या योजनेत ९८८ शेतकऱ्यांना ६८.६१ लक्ष नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.
▶ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना : जिल्ह्यात सन २०२४ २०२५ मध्ये १२३ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करुन रक्कम रु. २४५ लक्ष अनुदान त्यांच्या खाती जमा करण्यात आले आहेत.
▶ नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये ५८२.२७ हे क्षेत्रासाठी ४,४८८ शेतकऱ्यांना ११९.०४ लक्ष नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
▶ यावर्षी या योजनेंतर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान कार्यक्रम महाडिबीटीद्वारे रक्कम रु. २४ लाख संबंधित शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यात आली आहे.
▶ ठिबक व तुषार सिंचन योजना: सन २०२५-२६ मध्ये १२५ शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे.
▶ कृषी यांत्रिकीकरण योजना: यावर्षी या योजनेत २१३ शेतकऱ्यांना रक्कम रु. ४५.४६ लक्ष अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
▶ डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजना : जिल्ह्यात या योजनेत ११० सेंद्रिय उत्पादक गटांची स्थापना करुन ११ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापित होणार आहेत. तसेच नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत ५२ गटांची स्थापना करण्यात आली.
▶ प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनाः जिल्ह्यात आजपर्यंत ३९३ प्रक्रिया उद्योगांना रुपये १४४३.१२ लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनाः जिल्ह्यात ३० महिला स्वयंसहाय्यता गट व शेतकरी गट यांना रुपये ७५.४० लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे व सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत ८.१२ लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
▶ प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनाः जिल्ह्यात सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत ५ शेतकरी उत्पादक कंपनी व संस्था यांना २६२.१३ लाख अनुदान वाटप करण्यात आले आहे व सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत ११८.७५ लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.