साडेतीन कोटी रोजगारांची योजना संमत

राष्ट्रीय क्रीडा धोरणालाही संमती : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

साडेतीन कोटी नव्या रोजगारांची निर्मिती करण्याची क्षमता असणाऱ्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. तसेच इतरही अनेक योजना संमत करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यात रोजगार संबंधित अनुदान योजना, तामिळनाडूतील चौपदरी महामार्ग योजना अणि राष्ट्रीय क्रीडा धोरण यांना मान्यता देण्यात आली. ही बैठक बुधवारच्या स्थानी मंगळवारीच घेण्यात आली.

या योजनांसाठी गेल्या मार्चमध्ये संसदेने संमत केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांमधील सर्वात महत्त्वाची योजना रोजगारनिर्मितीची आहे. नव्या रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही अनुदान योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत नवी रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या रोजगारनिर्मात्यांना नव्या कर्मचाऱ्याच्या एका महिन्याच्या वेतनाचे किंवा जास्तीत जास्त 15 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान रोजगाराची निर्मिती करणाऱ्याला, अर्थात मालकाला मिळणार आहे. हे अनुदान दोन वर्षे मिळणार आहे. या योजनेतून 3.5 कोटी नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी ज्या पाच महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली होती, त्यांच्यातील ही एक योजना आहे. ती उत्पादन क्षेत्रात नवे रोजगार निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. या योजनेचे अनेक औद्योगिक संघटनांनी स्वागत केले असून या योजनेमुळे नवे रोजगार वाढतील, अशी शक्यता आहे.

2 लाख कोटी रुपये निर्धारित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने आकाराला आलेल्या या पाच योजनांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकंदर 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्यापैकी 1 लाख कोटी रुपये या अनुदान योजनेसाठी खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून जे नवे रोजगार निर्माण होतील त्यांचा लाभ 1 कोटी 92 लाख नव्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, अशी माहिती आहे.

सहा महिन्याच्या नोकरीनंतर

हे अनुदान 2 हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहे. प्रथम हप्ता नव्या कर्मचाऱ्याची सहा महिने नोकरी झाल्यानंतर देण्यात येईल, तर दुसरा हप्ता एक वर्ष नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे वेतन एक लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बचतीची सवय लागली म्हणून...

कर्मचाऱ्यांमध्ये बचत करण्याची मानसिकता निर्माण व्हावी, यासाठी या अनुदानापैकी काही रक्कम बचत साधनांमध्ये गुंतवावी लागणार आहे. ही मुदतबंद ठेव असून ती कर्मचारी नंतर काढू शकणार आहे. या योजनेतून कर्मचारी आणि त्याचा मालक या दोघांचाही लाभ होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मालकाचा लाभ कसा होणार...

कोणत्याही क्षेत्रात, विशेषत: वस्तू उत्पादन क्षेत्रात नवी रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या मालकांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. मालक जितके नवे रोजगार निर्माण करेल, त्या प्रत्येक रोजगारामागे त्याला 3 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेच्या भाग 1 मधील अनुदान मालकांना डीबीटी पद्धतीने मिळेल.

मालकांनी काय करायचे आहे...

ज्या मालकांकडे 50 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांनी किमान 2 नवे रोजगार निर्माण करायचे आहेत. तर ज्यांच्याकडे 50 हून अधिक कर्मचारी आहेत, त्यांनी किमान 5 नवे रोजगार निर्माण करायचे आहेत. ते केल्यास ते या योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाला पात्र ठरतील, असे स्पष्ट केले गेले आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा धोरण संमत

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाला संमती देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार 2047 पर्यंत, अर्थात पुढच्या 22 वर्षांमध्ये भारताला जगातील पाच सर्वोत्तम क्रीडा देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे हा आहे. विविध क्रीडा प्रकारांमधील नव्या खेळाडूंचा शोध घेणे, त्यांच्या क्रीडा प्रतिभेचे संवर्धन आणि संगोपन करणे, त्यांना विविध राष्ट्रीय आणि जागतिक स्पर्धांसाठी सज्ज करणे, इत्यादी कार्यासाठी हे नवे क्रीडा धोरण आकारण्यात आले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील क्रीडा प्रतिभा असणाऱ्या बालकांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

चौपदरी महामार्ग योजनेलाही संमती

तामिळनाडू राज्यासाठी एका चौपदरी महामार्ग योजनेलाही संमती देण्यात आली. या राज्यात रामनाथपुरम ते परमकुडी यांना जोडणाऱ्या 46.7 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरी महामार्गाची ही योजना आहे. मदुराई ते परमकुडी असा हा महामार्ग आधीच चार पदरी झालेला आहे. आता नव्या योजनेच्या अंतर्गत त्याचा रामनाथपुरम ते परमकुडी हा भाग चार पदरी करण्यात येणार आहे.

रोजगार योजनेसंबंधी...

ड कोणत्याही क्षेत्रात नव्या रोजगारांसाठी 15 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान

ड ही अनुदान योजना 2 वर्षांसाठी, उत्पादन क्षेत्रात ही योजना 4 वर्षांसाठी

ड योजनेच्या काही रकमेची कर्मचाऱ्याच्या नावे बचत. नंतर तो काढू शकणार

ड साडेतीन कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याची या अभिनव योजनेची क्षमता