अनुसूचित जमातीला मंत्रिमंडळात अधिक प्रतिनिधीत्व द्यावे!

मंत्री सतीश जारकीहोळी : लवकरच मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :/ मंत्रिमंडळात अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे आणि आरक्षणासह समुदायाच्या प्रमुख मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, या मागणीसाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी यांनी दिली.

शनिवारी बेंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, अनुसूचित जमातीला मंत्रिमंडळात आणखी दोन मंत्रिपदे देण्यात यावीत, अशी आमची मागणी आहे. यापूर्वी अनुसूचित जमातीतील तिघांना मंत्रिपदे मिळाली होती. त्याचप्रमाणे आताही तीन मंत्रिपदे देण्यात यावीत. ही आमची अतिरिक्त मागणी नाही. जुन्या प्रतिनिधित्वाप्रमाणे आताही संधी द्यावी. यासोबतच, विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जमातीतील कुलगुरुंची नियुक्ती झालेली नाही. आमच्या समाजातील व्यक्तीला कुलगुरुपदी तातडीने नियुक्त करावे, अशी मागणी मंत्री जारकीहोळी यांनी केली.

दोन-तीन समुदायांच्या आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करावी. आरक्षणाचा मुद्दा पूर्णपणे न्यायालयामार्फतच सोडवला गेला पाहिजे. या सर्व मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही लवकरच अनुसूचित जमातीच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे, असे मंत्री ते म्हणाले.

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले, ही बैठक केवळ आमदारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बोलावण्यात आली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करताना आमदारांनी कोणतीही चूक करू नये. यासाठी त्यांना योग्य माहिती देण्याची गरज आहे. दोन-तीन मते बाद ठरली तरी उमेदवार बाहेर पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सुरक्षितता आणि रणनीती आखण्यासाठी आमदारांना बैठकीसाठी बोलावले जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नीती आयोगाच्या बैठकीवर भाष्य करताना मंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, यापूर्वी मंत्री कृष्णभैरे गौडा नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होत असत. पण यावेळी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वत: थेट सहभाग घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या बहुतांश समस्यांवर आणि केंद्रासमोरील महत्त्वाच्या मागण्यांवर प्रभावी चर्चा करणे सोपे झाले आहे.