‘मिग-21’ लढाऊ विमानाला निरोप देताना

देशासाठी सर्वाधिक काळ सेवा बजावणारी ‘मिग-21’ ही लढाऊ विमाने 26 सप्टेंबरपासून हवाई दलाच्या ताफ्यातून निवृत्त झाली आहेत. 1963 मध्ये या लढाऊ विमानांची पहिली तुकडी हवाई दलात दाखल झाली. त्यानंतर जवळपास 700 ‘मिग-21’  विमानांनी आपली सेवा दिली आहे. 60 वर्षांहून अधिक काळ भारतीय आकाशात धैर्य आणि शौर्याची अमिट छाप या लढाऊ विमानांनी सोडली आहे. ‘आकाशाचा अथक पहारेकरी’ आणि ‘लीजंड’ म्हणून ओळखला जाणारा हा भारतीय वायुदलाचा योद्धा, अनेक वैमानिकांचा प्रेरणा स्रोत राहिला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत आकाशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात दिला गेलेला पहारा हा केवळ सैनिकी कर्तव्यच नव्हे, तर ‘मिग-21’ च्या देशभक्तीची गाथा होती. अनेक वैमानिकांनी त्याच्या आधारे आपल्या पराक्रमाचा इतिहास लिहिला. ‘मिग-21’ फक्त एक विमान नव्हे, तर भारतीय आकाशातील शौर्य, धैर्य आणि वीरतेचे अमरप्रतीक आहे. प्रत्येक उ•ाण, प्रत्येक मोहीम प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये आजही विशेष स्थान बाळगून आहे. एकविसावे शतक सुरु झाले ‘मिग-21’ पेक्षाही अत्याधुनिक लढाऊ विमाने उपलब्ध झाली होती. ‘मिग-21’ ला खूप आधीच निवृत्त केले जाणे अपेक्षित होते. पण नवी लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया देशात इतकी संथ आहे की ‘मिग-21’ विमानेच अपरिहार्य म्हणून सेवेत राहिली. वास्तव हे आहे की गेल्या 6 वर्षातील अनेक प्रकल्प आणि 20 वर्षातील अनेक ‘डिफेन्स प्रोजेक्ट्स’ पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाहीत. लढाऊ विमानाच्याबाबतीत गेल्या 25 वर्षात मोठा खेळखंडोबा करण्यात आला आहे. हवाई दलाला जुनी झालेली रशियन बनावटीची मिग विमाने काढून टाकून 125 नव्या तंत्रज्ञानावरची लढाऊ विमाने हवी होती.

गेल्या 20 वर्षात ‘लढाऊ विमाने’ खरेदी करून वायू सेनेला सक्षम बनवण्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. फ्रान्सकडून ‘राफेल’ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय मनमोहनसिंग सरकारने घेतला आणि तशी ऑर्डर ही दिली पण 2014 मध्ये आलेल्या नव्या सरकारने ‘राफेल’ खरेदी व्यवहारात परस्पर बदल केले. भारतातील विमान बांधणी कामाचा अनुभव असलेल्या सरकारी कंपनीला डावलून अनिल अंबानी यांच्या काहीच अनुभव नसलेल्या कंपनीवर मेहरबानी दाखवण्यात आली. परिणामी हा नवा करारही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने झाकोळला गेला. 2004 पासूनची ही 2025 पर्यंत ‘राफेलची’ कांही विमाने खरेदी करून ठिगळबाजी करण्यात आली. 2001 पासून अद्ययावत लढाऊ विमाने देशातच बनवण्याचे नियोजनही पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या प्रकारची लढाऊ विमाने दलात लवकर दाखल होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्यांची संख्या 31 इतकीच आहे. खरेतर ही संख्या 42 असायला हवी. याचबरोबर लढाऊ विमानांचे इंजिन बाबतींत स्वयंपूर्णता येण्यासाठी सरकारने संशोधन आणि विकास यामध्ये मोठी गुंतवणूक करायला हवी. कारण फ्रांसच्या ‘सॅफरॉन’ बरोबर डीआरडीओने 7 अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. तसेच अमेरिकेच्या ‘जीई’ बरोबर 2 अब्ज डॉलरचा करार लढाऊ विमानांचे इंजिन बनवून मिळण्यासाठी केले गेले आहेत. ही इंजिने वेळेवर उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे देशात निर्माण होणाऱ्या ‘तेजस’ लढाऊ विमानांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे.  जगातील अमेरिका, चीन, रशिया आणि फ्रान्स यांच्या तोडीचे अॅडवान्सड मल्टि रोल कॉम्बॅट एयरक्राफ्ट बनवण्याचे नियोजन अद्याप कागदावरच आहे. भारतात एरो इंजिन उत्पादन क्षमतेच्या अभावामुळे स्वदेशी लढाऊ विमानांच्या निर्मितीला अनेक वर्षांपासून अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिककडून 99 बीई-एफ 404 टर्बोफ्यान इंजिनाच्या वितरणास जवळजवळ दोन वर्षे विलंब झाला आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने ऑगस्ट 2022यासाठी 5375कोटी रुपयांचा करार केला होता. शस्त्रs आणि रडारच्या एकत्रीकरणातही खूपच अडचणी निर्माण झाल्यामुळे ‘तेजस -1 ए’ या लढाऊ विमानांच्या निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला 83विमाने बनवण्यासाठी तब्बल 48हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट सरकारने दिले असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारची बजेट मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. मिग -21 लढाऊ विमाने निवृत्त झाली आहेत तर नियोजन अभावामुळे हवाई दलाकडे असलेल्या लढाऊ विमानांची संख्या एकदमच रोडावली आहे.

  -प्रा. डॉ. गिरीश नाईक