म्हणे... बेळगाव महापालिका सरकारच्या महाजन अहवाल ठरावाला बद्ध

म. ए. समिती नगरसेवकांकडून विरोध दर्शवून सभात्याग : सर्वसाधारण सभेत मांडला ठराव

बेळगाव

महाजन अहवाल विनाविलंब पूर्णपणे अंमलात आणावा, असा ठराव 1988 मध्ये कर्नाटक विधीमंडळ सभागृहात करण्यात आला आहे. सदर निर्णयच अंतिम असे पत्र 29 ऑगस्ट 2026 रोजी नगरविकास खात्याच्या कार्यदर्शीनी महानगरपालिकेला पाठविले आहे, असे मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावेळी सरकारच्या या निर्णयाला बेळगाव महानगरपालिका बद्ध आहे, असा ठराव महापौर प्रीती कामकर यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला. मात्र याला म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी आपला तीव्र विरोध दर्शवत सभात्याग केला.

गेल्या काही महिन्यांपासून बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव कर्नाटकचे अविभाज्य अंग आहे. महाजन अहवालच अंतिम असा ठराव करण्यात यावा, या मागणीसाठी कन्नड संघटनांकडून प्रशासनावर दबावतंत्र वापरले जात आहे. याबाबत सरकार, तसेच प्रादेशिक आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्यात आल्याने हे प्रकरण सरकारदरबारी पोहोचले. मध्यंतरी महापौर प्रीती कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव महानगरपालिका राज्य आणि भाषेशी बद्ध आहे, असा ठराव करण्यात आला होता.

मात्र या ठरावावर समाधान न मानता कन्नड संघटनांनी आपली वळवळ सुरूच ठेवली होती. त्यानंतर 29 ऑगस्ट 2026 रोजी नगरविकास खात्याच्या कार्यदर्शीनी बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना पत्र पाठविले होते. 23 मार्च 1988 मध्ये कर्नाटक सरकारच्या विधीमंडळ सभागृहात महाजन अहवाल विनाविलंब पूर्णपणे अंमलात आणावा, अशी मागणी हे सभागृह केंद्र सरकारकडे करत आहे, असा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यामुळे सदर ठराव अंतिम असल्याचे पत्र आणि ठरावाची प्रत महानगरपालिकेला पाठविण्यात आली होती.

त्यानुसार सरकारचे पत्र अजेंड्यावर घेण्यात आले होते. सर्वसाधारण सभा सुरू झाल्यानंतर वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की, डॉ. दिनेश नाशिपुडी सातत्याने सरकारच्या पत्रावर चर्चा करा, अशी मागणी सभागृहात करत होते. मात्र योग्यवेळी विषय चर्चेला घेतला जाईल, असे महापौर प्रीती कामकर यांनी सांगत सदस्यांना गप्प केले. अजेंड्यावरील सर्व विषय संपल्यानंतर सायंकाळी सरकारच्या पत्राचा विषय चर्चेला घेण्यात आला. मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सरकारचे पत्र आणि त्यासोबत जोडलेल्या कर्नाटक सरकारच्या विधीमंडळ सभागृहात 1988 मध्ये मांडलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखविली. त्यानंतर प्रीती कामकर यांनी सरकारच्या ठरावाला बेळगाव महानगरपालिका बद्ध आहे. सर्वांनुमते ठराव संमत करण्यात येत आहे, असे सांगताच त्याला म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे यांनी आपला तीव्र विरोध दर्शविला.

ज्यावेळी 1988 मध्ये सरकारने ठराव पारित केला त्यावेळीदेखील म. ए. समितीच्या आमदारांनी त्याला विरोध केला होता. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सभागृहात अशा प्रकारचा ठराव मांडता येत नाही, असे यापूर्वीच कायदा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील हा विषय चर्चेला घेतला जात आहे. सदर ठरावाला आपला विरोध असून प्रोसिडींगमध्ये विरोध नोंदविण्यात यावा, असे म्हणत म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला. यानंतर महापौर प्रीती कामकर यांनी सर्वसाधारण सभा आटोपती घेतली.

यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर हणमंत कोंगाली, मनपा आयुक्त कार्तिक एम., प्रांताधिकारी तथा सर्वसाधारण सभेचे निरीक्षक श्रवण नाईक यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नगरसेवकांच्या भूमिकेबद्दल मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप

सीमाप्रश्न हा मराठी भाषिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सत्ताधारी गटातील बहुतांश नगरसेवक मराठी भाषिक आहेत. मात्र आजच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी किंवा विरोधी गटातील एकाही नगरसेवकाने आपला विरोध दर्शविला नाही. उलट बाकडे वाजवून पाठिंबा दर्शविला. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधीगटातील नगरसेवकांच्या या भूमिकेबद्दल मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.