बाजार वाचवा पण कारखानदारीही !

साखरेच्या दरवाढीवर उतारा म्हणून घेतलेला चुकीचा निर्णय उद्या संपूर्ण साखर पट्ट्याला महागात पडू शकतो. बाजार वाचवायचा असेल तर कारखाना वाचवावा लागेल; कारखाना वाचवायचा असेल तर शेतकरी वाचवावा लागेल. आणि या तिन्हींचा समतोल साधणे हीच बुधवारच्या बैठकीसमोरील खरी कसोटी आहे.

साखरेचा भाव वाढला म्हणून गाळप लवकर सुरू करायचे आणि गाळप लवकर सुरू केले तर उसाचा उतारा व वजन घटून शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत यायचे, अशा विचित्र कोंडीत साखर उद्योग सापडला आहे. हा केवळ गाळप हंगामाची तारीख ठरविण्याचा प्रश्न नाही. ग्राहकाला परवडणाऱ्या दरात साखर मिळावी, शेतकऱ्याला उसाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांची आर्थिक घडी बिघडू नये, या तीनही उद्दिष्टांचा एकाचवेळी विचार करण्याची ही वेळ आहे. ऑगस्टमध्ये देशांतर्गत साखरेचे दर जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढले. हंगामअखेरचा साठा कमी झाल्याने बाजारात पुरवठ्याचा ताण निर्माण झाला. त्यावर केंद्राने प्रथम व्यापारी व घाऊक ग्राहकांच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्या, कारखान्यांमधील साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी सुरू केली आणि अखेर तब्बल 10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याचा निर्णय घेतला. ही आयात ऑक्टोबरअखेरपर्यंत करण्याची मुभा आहे. जवळपास दशकभरानंतर भारताला साखर आयात करण्याची वेळ आली, हीच परिस्थितीचे गांभीर्य सांगणारी बाब आहे. पण हा केवळ भारताचा प्रश्न नाही. आंतरराष्ट्रीय साखर संघटनेच्या ऑगस्टच्या अंदाजानुसार 2025-26 मध्ये जागतिक साखर बाजारात 11 लाख टनांचा अतिरिक्त साठा राहण्याची शक्यता असली तरी 2026-27 मध्ये सुमारे दोन लाख टनांची तूट निर्माण होऊ शकते. एल-निनोचा धोका, ब्राझीलमधील उत्पादनातील घट आणि युरोपातील प्रतिकूल हवामान यामुळे पुढील वर्षाचा पुरवठा अनिश्चित झाला आहे. ऑगस्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय साखर दर निर्देशांक 17.4 सेंट प्रति पौंडावर पोहोचला. म्हणजे भारताने आयात करून तात्पुरता दिलासा मिळविला तरी जागतिक बाजारपेठ स्वत: स्थिर आहे, असे समजणे धोकादायक ठरेल. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राचा 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा आग्रह समजून घ्यावा लागेल. दसरा, दिवाळी, नवरात्र, दुर्गापूजा आणि छठपूजा या सणांच्या काळात साखरेची मागणी वाढते. सरकारच्या मते ऑक्टोबरमधील उत्पादन नेहमीच्या तीन-चार लाख टनांवरून दहा लाख टनांपेक्षा अधिक होऊ शकते. परंतु दक्षिण महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. कोल्हापूर-सांगलीचा ऊस पट्टा केवळ साखर उत्पादनाचा भाग नाही; तो हजारो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा आधार आहे. ऑक्टोबरमध्ये अपरिपक्व ऊस तोडल्यास साखर उतारा घटण्याची शक्यता आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात उतारा एक ते दीड टक्क्यांनी कमी झाल्यास कारखान्याला प्रतिटन 450 ते 500 रुपयांचा फटका बसू शकतो. यात आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे तो ऊसतोड मजूर. ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मजूर उपलब्ध होणे कठीण. त्यामुळे तारीख कागदावर बदलणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात धुराडी पेटविण्यासाठी ऊस, मजूर, वाहतूक, यंत्रणा आणि आर्थिक तरलता या सर्वांची तयारी आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने लवकर गाळपाला तत्त्वत: विरोध केलेला नाही; मात्र त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये उत्पादित साखरेवरील वस्तू व सेवा करात सवलत, आर्थिक नुकसानभरपाई आणि इतर मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रसमोर आता सरळ ‘ऑक्टोबर की नोव्हेंबर’ असा पर्याय ठेवणे चुकीचे ठरेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारच्या बैठकीत कारखाने, शेतकरी यांना भरपाई, सवलत यांचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. द. महाराष्ट्रातील कारखानदारांनीही केवळ ‘नोव्हेंबरपासूनच गाळप’ अशी भूमिका घेऊ नये. प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील उसाची पक्वता, उपलब्ध ऊस, पाण्याची स्थिती, मजूर, साखर उतारा आणि वाहतूक यांचे स्वतंत्र गणित करून परिपक्व असलेला ऊस गाळण्याचे धोरण सरकारसमोर ठेवावा. हा कारखानानिहाय लवचिक आराखडा अधिक व्यवहार्य ठरू शकतो. येथे केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. शुल्कमुक्त आयातीने तात्पुरता पुरवठा वाढेल. एका विश्लेषणानुसार 10 लाख टन आयातीमुळे हंगामअखेरचा साखर साठा सुमारे 39 लाख टनांवरून 49 लाख टनांपर्यंत जाऊन साठ्याचा कालावधी साधारण दीड महिन्यांवरून जवळपास दोन महिन्यांपर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे आयातीने बाजाराला काहीसा श्वास मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आता महाराष्ट्राने घाईचा निर्णय घेण्यापेक्षा समन्वयाचा निर्णय घ्यावा.