गोव्याची अभयारण्ये वाचवा

गोवा फाऊंडेशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साकडे

पणजी : गोव्यात संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यावरणीय उद्यान, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि म्हादई वन्यजीव अभयारण्याच्या क्षेत्रातील विनाशकारी प्रकल्पांना गोवा सरकारकडून सतत पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे कालांतराने गोव्यातील अभयारण्य संपण्याच्या मार्गावर आहे. गोवा सरकार मानव आणि वन्य जीवाचा खेळखंडोबा करत आहे, असे पर्यवरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले. गोव्यातील विध्वंसक कारवाया त्वरित थांबवाव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन गोवा फाऊंडेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केले आहे, असेही केरकर यांनी सांगितले. गोवा फाऊंडेशनने काल सोमवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राजेंद्र केरकर बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत क्लाउड आल्वारिस, कुळेचे सरपंच नरेंद्र गावकर व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

सुर्ला येथील म्हादई अभयारण्यात पर्यटन विभागाकडून रिसॉर्ट उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या ठिकाणी वाघ, अस्वल, गवेरेडे व अन्य रानटी जनावरांचे वास्तव्य आहे. रानटी जनावरांच्या अशा मुख्य क्षेत्रात 8 कोटी ऊपये खर्च करून रिसॉर्ट बांधण्याची योजना सुरू आहे, वाघ, गवेरेडे अस्वलांसाठी अधिवास म्हणून असतानाही या प्रकल्पाद्वारे वन्यजीवांना धक्का देऊन पर्यटकांचे संरक्षण करण्यासाठी रिसॉर्टला विद्युत तारांनी कुंपण घालण्याचा प्रस्ताव आहे. अभयारण्याच्या नियमांचे क्रूर आणि धक्कादायक उल्लंघन करुन हा सगळा प्रकार होत आहे. गेल्या काही महिन्यांअगोदर याच भागात वाघाची हत्या करण्यात आली होती. त्याबाबत अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असेही केरकर यांनी सांगितले.

अभयारण्यात खनिजाचा साठा 

कुळे भगवान महावीर अभयारण्यात कर्नाटकातून मिळवलेल्या खनिजाची साठवणूक करणे आणि पुन्हा उचलण्याची परवानगी देण्याचा प्रयत्न गोवा सरकार करीत आहे. पर्यावरणीय परिणामांमुळे उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या कामाला स्थगिती दिली आहे. तरी सुद्धा राज्य वन्यजीव मंडळामार्फत परवानगी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तविक महावीर अभयारण्याकडून पुढे 2 किमी अंतरावर खनिज साठवणूक करण्याची जागा आहे. तरीसुद्धा सर्व नियम धाब्यावर बसवून सरकार महावीर अभयारण्यात खनिजाचा साठा करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. असे क्लाऊड आल्वारिस यांनी सांगितले.

नवीन रेल्वे दुहेरी ट्रॅकिंग प्रस्ताव 

वन्यजीवांना मोठे नुकसान झाल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने रेल्वे दुहेरी टॅकिंग प्रकल्पासाठी दिलेली परवानगी रद्द केली होती. मात्र सरकार या ना त्या मार्गातून आपले प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे असेही अल्वारिस म्हणाले. हे प्रकल्प पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा 2017-2031 चे उल्लंघन करतात. उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या तज्ञांच्या शिफारशींवर आधारित व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे या जंगलाच्या संवर्धनाचे महत्त्व कळते, असेही आल्वारिस यांनी सांगितले पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व संबंधित फायली मागवाव्यात आणि गोव्याचा दृष्टिकोन वन्यजीव संरक्षणासाठी राष्ट्रीय आणि कायदेशीर वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे काय? याची खात्री करावी. भारताच्या संरक्षित क्षेत्रांचे पावित्र्य अल्पकालीन व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी बलिदान दिले जाऊ शकत नाही, असे आम्ही निवेदनाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळविल्याचे आल्वारिस म्हणाले.