‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवरून आमदार सतेज पाटील आक्रमक; शासकीय संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास न्यायालयात जाणार
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी समविचारी आघाडीला बहुमत दिले आहे. मात्र, कोरमसाठी आवश्यक संख्याबळ कमी पडल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांनी अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
पुढील निवडणुकीच्या तयारीला लागा
गोकुळमध्ये आम्हाला मिळालेले बहुमत सत्ताधारी मान्य करण्यास तयार नाहीत. मात्र, हे बहुमत पुढील पाच वर्षे कायम राहणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आता पुढील पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीला लागावे, असा टोला सतेज पाटील यांनी लगावला.
गोकुळमध्ये शासन नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांमधील शासन नियुक्त सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असून, तांत्रिक मुद्द्यांमुळे नवनिर्वाचित सदस्यांची पहिली बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसांत अध्यक्षांची निवड होणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यातून निर्णय अपेक्षित आहे.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने ठरावधारकांनी दिलेल्या बहुमताचा आदर करून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही सतेज पाटील यांनी केले.
