Kolhapur News: 8 हजार गावांत प्राथमिक शाळाच नाहीत, Satej Patil यांनी उपस्थित केला प्रश्न
युडायसच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 8,000 गांवे अद्यापही शाळेविना वंचित
कोल्हापूर : राज्यात 8 हजार 213 गावांत अद्याप प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही. याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढविण्याबाबत आणि ज्या गावांत शाळा नाही त्याठिकाणी शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली, असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राज्य शासनामार्फत सर्व शाळांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येत आहे. यांनतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. युडायसच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 8,000 गांवे अद्यापही शाळेविना वंचित आहेत.
शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट संख्या 12 लाख 32 हजार 938 एवढी घटली आहे हे खरे आहे काय? ‘गांव तिथे शाळा“ अभियान राबविण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना शालेय भुसे यांनी समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 2025-26 मंजूर करतेवेळी केंद्र शासनाने राज्यामध्ये 1650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा, तसेच 6563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले असल्याचं सांगितले.
युडायस माहितीनुसार शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत 4,09,358 इतकी घट झाली असल्याची कबुली त्यांनी दिली. राज्य शासनामार्फत सर्व शाळांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येत असून सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्यांनतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली.
नद्यांचे रेखाकन कधी करणार ?राज्यात जवळजवळ 100 नद्या आहेत. त्यांची लांबी 5 हजार किमी पेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी केवळ 1200 किमी नद्यांचे ग्रीन लाईन आणि ब्ल्यु लाईन असे रेखांकन झाले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही वारंवार राज्यातील सर्व नद्यांचे रेखांकन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे येत्या काळात रेखांकन करण्याचे धोरण सरकार हाती घेणार आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला. याला उत्तर देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या राज्यातील संपूर्ण नद्यांचे ब्ल्यु लाईनचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचा दुजोरा दिला. महसूल आणि जलसंपदा हे दोन्ही विभाग यासाठी सकारात्मक असून या प्रकारचे धोरण सरकारने स्वीकारले असल्याचे सांगितले.