संजीवनी आता ‘पीपीपी’वर चालविण्याची तयारी
सरकारकडून व्यवहार्यता अभ्यास सुरू : साखरेसह गूळ, इथेनॉल उत्पादनांचाही विचार
प्रतिनिधी/ पणजी
गत सुमारे सहा वर्षांपासून (2019) बंद असलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने नव्याने प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासंदर्भात एका जागतिक तज्ञ असलेल्या खासगी कंपनीने व्यवहार्यता अभ्यासही केला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
सदर कंपनीने केलेल्या या अभ्यासात सेंद्रिय साखर, सल्फरमुक्त साखर आणि गूळ यासारख्या प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार या प्रकल्पात पीपीपी अर्थात सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्त्वावर एकात्मिक साखर आणि डिस्टिलरी युनिट स्थापन करण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय निविदा जारी करण्याची तयारी करत आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस ही निविदा जारी होणार आहे.
त्याशिवाय उपकंपनी स्वरूपात इथेनॉल उत्पादनाचाही विचार होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनेकदा कारखाना पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले होते. परंतु ते अपयशी ठरले होते. वर्ष 2022 मध्ये दोन कंपन्यांनी रस दाखवला. मात्र ते पात्र ठरले नाहीत. त्यानंतर 2024 पासून कोणत्याही कंपनीकडून प्रस्ताव आला नाही. दीर्घकाळ बंद राहिल्याने 700 पेक्षा जास्त ऊस उत्पादकांवर परिणाम झाला असून परिणामस्वऊप त्यांचे उत्पादन 47 हजार टनावरून चक्क 10 हजार टनांवर आले आहे. हा सर्व ऊस कोणत्याही नफ्याविना कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पाठवला जातो.
दरम्यान, कारखान्याच्या पुनऊज्जीवन योजनेला 21 सदस्यीय ऊस उत्पादक शेतकरी सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे. त्यात इथेनॉल उत्पादन घेणे, गूळ उत्पादनास पाठिंबा देणे आणि शेतकऱ्यांना उसाच्या जादा उत्पादन देणाऱ्या जाती स्वीकारण्यास मदत करणे, असे सुचविण्यात आले आहे.
या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने दोन वर्षांची खरेदी योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत केंद्राच्या उचित आणि किफायतशीर किंमतीवर (एफआरपी) आधारित ऊस खरेदी केला जातो. राज्य नियुक्त एजन्सीद्वारे ही खरेदी करण्यात येते आणि शेतकऱ्यांना थेट पैसे देण्यात येतात.
आता लवकरच नव्याने निविदा जारी करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय मूल्यवर्धित उत्पादनांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारला आता कारखान्याचे पुनऊज्जीवन होऊन गोव्यात शाश्वत ऊस लागवडीद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.