संजीवनी बंद... इथेनॉल प्रकल्प कागदावरच!

ऊस उत्पादकांमध्ये नाराजी, सांगेतील ऊस जातोय कर्नाटकात, 2023-24, 2024-25या दोन वर्षाचे अर्थिक सहाया मिळणार

सांगे : गेली चार वर्षे संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. मागील चार-पाच वर्षांचा अंदाज घेता ऊस उत्पादन घटले आहे. शेतकऱ्यांनी ऊसपिकाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच चार वर्षे पूर्ण झाली, पण सरकारला अजून ’इथेनॉल प्लांट’ सुरू करण्यात यश आलेले नाही. एकूणच चित्र पाहता सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. याही वर्षी कारखाना बंद असल्याने सांगे भागातील शेतकऱ्यांनी ऊसकापणीस तसेच कर्नाटकात ऊस पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे. 2019-20 साली सरकारने साखर कारखाना चालविण्यास अयोग्य असल्याने बंद केला आणि शेतकऱ्यांचा ऊस कर्नाटकात पाठविला. त्यानंतर ऊस उत्पादक संघटना आणि ऊस उत्पादक यांच्याशी चर्चा करून पाच वर्षांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना अंमलात आणली. त्याचवेळी जमीन पडीक न ठेवता ऊसाची किंवा अन्य लागवड करावी असे ठरले. शेतकऱ्यांनी लावलेल्या ऊसाची परस्पर तोडणी करून गुळासाठी वा इतरत्र विक्री करावी आणि त्यास कारखाना किंवा सरकार जबाबदार राहणार नाही, असे ठरले होते. सरकारने शेतकऱ्यांना तीन वर्षे अनुक्रमे प्रत्येकी रु. 3000, रु. 2800 आणि रु. 2600 प्रति टन याप्रमाणे आर्थिक साहाय्य दिलेले आहे. चालू 2023-24 व त्यापुढील 2024-25 अशा अजून दोन वर्षांचे आर्थिक साहाय्य शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या दोन वर्षांत इथेनॉल प्रकल्पाची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

नेत्रावळी, वाडे-कुर्डीत ऊसतोडणीस प्रारंभ

या भागातील ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक फ्रान्सिस मास्कारेन्हस करत असून यावर्षी देखील त्यांनी ऊसकापणीसाठी मजुरांची टोळी आणली आहे. सांगेतील नेत्रावळी, वाडे-कुर्डी भागांत ऊसतोडणीस प्रारंभ झाला आहे. आपण सरकारनियुक्त ऊसतोडणी कंत्राटदार नसून ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे संपर्क साधला आहे त्यांच्याच ऊसाची तोडणी करून तो गोव्याबाहेरील कारखान्याला पाठविणार आहे, अशी माहिती मास्कारेन्हस यांनी दिली.

इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पास उशीर

एकदा इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प मार्गी लागला की, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सुटतील असे दिसत होते. मात्र इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यास होणारा उशीर आणि सरकारची उदासिनता यामुळे ऊस उत्पादन घटण्यास आणि शेतकऱ्यांना निरुत्साही करण्यास वाव मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक सरकारने अॅड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी ऑक्टोबर, 2020 मध्ये ऊस उत्पादक सुविधा समिती स्थापन केली होती. सावईकर यांनी ऊस शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेऊन इथेनॉल प्लांट व्हावा म्हणून मेहनत घेतली. पण अजून याकामी यश आलेले नाही.

सरकारी भूमिकेसंबंधी संशयाची भावना

सरकार आम्हाला फसवत आहे की काय, अशी ऊस उत्पादक संघटनेची भावना बनली आहे. त्यांनी सरकारला वारंवार आंदोलन करण्याची धमकी दिलेली आहे. सांगे भागात सर्वाधिक ऊसपीक असल्याने आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पासाठी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. पण या प्रकल्पाची गाडी का वेग घेत नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ऊस उत्पादक संघटनेला इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी एजन्सी शोधा असे सांगितले होते. त्यानंतर संघटनेने इथेनॉल प्रकल्प उभारून चालवू शकणारी यंत्रणा शोधून मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रस्ताव सादर केला होता. पण अजून प्रकल्पाचे पुढे काहीच ऐकू येत नाही. त्यामुळे संघटना आणि शेतकऱ्यांत कमालीची नाराजी पसरली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गोव्याती ऊसपीक संपले असे होता कामा नये. सरकारने तशी पाळी आणू नये, असे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. ऊस उत्पादक सुविधा समितीचे अध्यक्ष सावईकर यांना ऊसाचे महत्त्व आणि ऊस उत्पादकांचे दुखणे माहीत आहे. ऊस हे नगदी पीक असल्यामुळे अनेक कुटुंबे त्यावर अवलंबून आहेत.