सरन्यायाधीशपदी संजीव खन्ना शपथबद्ध

सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार, अनेक महत्वाची प्रकरणे हाताळण्याचे उत्तरदायित्व

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या सरन्यायाधीशपदी संजीव खन्ना यांचा शपथविधी पार पडला आहे. राष्ट्रपती भवनातील एका शानदार कार्यक्रमात सोमवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि राजकीय तसेच न्यायक्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्र सरकारकडून 24 ऑक्टोबरला न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावाची घोषणा सरन्यायाधीश पदासाठी करण्यात आली होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांच्या नावाची सूचना केली होती, जी केंद्र सरकारने मान्य केली होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा या पदावरील कालावधी सहा महिन्यांचा राहणार असून ते 13 मे 2025 या दिवशी निवृत्त होतील, अशी माहिती देण्यात आली.

अनेक प्रकरणे प्रलंबित

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कालावधी सहा महिन्यांचा असला तरी त्यांना पाच महत्वाच्या प्रलंबित प्रकरणांची हाताळणी करुन न्यायपत्रे द्यावी लागणार आहेत. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातील आमदारांचे प्रकरण, अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जासंबंधीचे प्रकरण, वैवाहिक बलात्कारासंबंधीचे प्रकरण, सबरीमला पुनर्विचार प्रकरण, घटनात्मक उत्तरदायित्वांचे प्रकरण अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच, अन्य महत्वाची किमान 7 प्रकरणे त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात हाताळावी लागणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.

दिलेले महत्वाचे निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अनेक महत्वाच्या घटनापीठाचे सदस्य म्हणून काम पाहिली आहे. तसेच अनेक पथदर्शक निर्णय दिले आहेत. या निर्णयांमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करणे, निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्या ठरविणे, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी अंतरिम जामीन संमत करणे, इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या वैधतेचे प्रकरण, घटस्फोटासंबंधी निर्णय इत्यादी अनेक महत्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

नूतन सरन्यायाधीशांचा अल्पपरिचय

ड 14 मे 1960 या दिवशी दिल्लीतील एका न्यायक्षेत्राशी संबंधित कुटुंबात जन्म. त्यांचे पिता देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आणि काका हंसराज खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे विधीविषयातील शिक्षण दिल्ली विद्यापीठाच्या विधीशिक्षण केंद्रात झालेले आहे. तत्पूर्वी पदवीपर्यंतचे शिक्षण त्यांनी सेंट स्टीफन्स महाविद्यायलयात पूर्ण केले.

ड 1983 मध्ये त्यांनी वकीली करण्यास प्रारंभ केला. 24 जून 2005 या दिवशी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 20 फेब्रुवारी 2006 या दिवशी त्यांची उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 18 जानेवारी 2019 या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या 32 ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावर वादही झाला होता.

काकांवरच्या अन्यायाचे परिमार्जन

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे काका हंसराज खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने 1977 मध्ये न्या, एम. एच, बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली होती. न्या. हंसराज खन्ना यांनी आणिबाणीला विरोध केल्याने त्यांना सरन्यायाधीश पदापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असा त्यावेळी आरोप करण्यात आला होता. त्या काळात न्यायाधीश नियुक्तीचे आणि पदोन्नतीचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती होते. त्यामुळे अनेकदा सेवाज्येष्ठता डावलून नियुक्त्या केल्या जात असत. आता सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याने एकप्रकारे त्यांच्या काकांवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन झाले, अशी प्रतिक्रिया आहे.

गाजलेले एडीएम जबलपूर प्रकरण

त्या काळात एडीएम जबलपूर हे प्रकरण गाजले होते. इंदिरा गांधींनी 1975 मध्ये आणीबाणी लादल्यानंतर लोकांचे सर्व मूलभूत अधिकार नाहीसे झाले होते. लोकांना आणीबाणीविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे की नाही, या प्रश्नावर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली होती. आणीबाणी असली तरी लोकांना असा आधिकार आहे असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाविरोधात तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.  या याचिकेची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झाली. या घटनापीठात न्या. हंसराज खन्ना यांचाही समावेश होता. आणीबाणीच्या काळात नागरीकांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय या घटनापीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिला. बहुमताच्या विरुद्ध निर्णय केवळ न्या. हंसराज खन्ना यांनी दिला होता. त्यामुळे त्यांना सरन्यायाधीशपदापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असा आरोप केला गेला. त्याकाळी हे प्रकरण गाजले होते.