संजय रॉयला आजन्म कारावासाची शिक्षा

 डॉक्टर बलात्कार-हत्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय : दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण नसल्याचा निर्वाळा 

वृत्तसंस्था / कोलकाता

कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करत असलेल्या महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपी संजय रॉय याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. कोलकाता येथील कनिष्ठ न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला. हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ नसल्याने मृत्यूदंडाची शिक्षा देता येणार नाही, असे निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.

या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉय याला त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कारागृहातच रहावे लागेल, अशी घोषणा निर्णय देताना न्या. अनिर्बन दास यांनी केली. आरोपीला 50 हजार रुपयांचा दंडही करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणातील पिडीतेच्या माता-पित्याना 17 लाख रुपयांची हानी भरपाईही देण्यात येणार आहे. या रकमेपैकी 10 लाख रुपयांची रक्कम हत्येच्या गुन्ह्यासाठी तर 7 लाख रुपयाची रक्कम बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दिली जाणार आहे.

हानी भरपाई नाकारली

मात्र, पिडीतेच्या माता-पित्यांनी हानी भरपाई नाकारत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका मोठ्या गुन्ह्यात आमच्या मुलीचा अंत झाला आहे. त्याची भरपाई पैशातून होणार नाही. आम्हाला आमच्या मुलीकरिता न्याय हवा आहे, असे वक्तव्य त्यांनी न्यायालयात केले. यावर, अशी भरपाई देणे हे कायद्याप्रमाणे आमचे कर्तव्य आहे, अशी टिप्पणी हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांनी केली आहे.

18 जानेवारीला ठरविले दोषी

या प्रकरणातील एकमेव आरोपी संजय रॉय याला कोलकात्याच्या सीलदाह येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने 18 जानेवारीला दोषी ठरविले होते. त्यानंतर 20 जानेवारीला सोमवारी शिक्षा ठोठावण्यात आली. शिक्षा देण्यापूर्वी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. सीबीआयच्या वकिलांनी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली होती. हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण आहे. अत्यंत क्रूरपणे पिडीतेच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेऊन आरोपीने बलात्कार आणि हत्येचा जघन्य अपराध केला आहे. त्यामुळे त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी असा युक्तिवाद सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, आरोपीला सुधारण्याची संधी दिली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फाशी सोडून अन्य कोणतीही शिक्षा द्यावी, असे म्हणणे आरोपीच्या वकिलांनी मांडले. अखेर आरोपीला जन्मठेप देण्यात आली.

गुन्हा केलाच नाही...

शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी आरोपीलाही त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. आपण हा गुन्हा केलेला नाही. आपल्याला यात अडकविण्यात आले आहे. कोऱ्या कागदांवर आपली स्वाक्षरी घेऊन आपला जबाब नंतर त्यावर नोंदविण्यात आला होता, असा बचाव करण्याचा प्रयत्न आरोपीने केला. तथापि, न्यायाधीशांनी तो फेटाळत संजय रॉय याला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रकरण काय आहे...

कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करत असलेल्या एका महिला डॉक्टरवर 9 ऑगस्ट 2024 च्या मध्यरात्री बलात्कार करण्यात येऊन तिची निर्घृण प्रकारे हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी संजय रॉय याला अटक करण्यात आली. प्रथम हे प्रकरण कोलकाता पोलिसांनी हाताळले होते. पण त्यानंतर पाच दिवसांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते सीबीआयकडे सोपविण्यात आले होते. अनेक पुरावे तोपर्यंत नष्ट करण्यात आल्याचा आरोप समाजमाध्यमांमधून झाला होता. सीबीआय चौकशीत हा गुन्हा संजय रॉय या एकाच आरोपीने केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन अभियोग चालविण्यात आला. आरोपीविरोधात 11 पुरावे सादर करण्यात आले. त्यात सीसीटीव्ही फूटेज, मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीचा अहवाल, घटनास्थळी सापडलेले पुरावे आदींचा समावेश होता, हे पुरावे आरोपीच्या विरोधात जात असल्याने त्याने गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत आहे, असे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात 12 जणांच्या साक्षीही नोंदविण्यात आल्या होत्या.

राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न

या प्रकरणाचा तपास कोलकाता पोलिसांनी केला असता, तर आरोपीला आम्ही निश्चितपणे फाशीची शिक्षा मिळवून दिली असती. हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आल्याने आरोपीला जीवनदान मिळाले, अशी टिप्पणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. तथापि, हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे पाच दिवसांनंतर सोपविले होते. अशा प्रकरणांवर राजकारण करणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया काही कायदा तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सीबीआयकडून आणि पिडीतेच्या माता-पित्यांकडून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली गेली असती, तरीही ते उच्च न्यायालयात गेलेच असते. कारण फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयातून संमत करावी लागते, असा कायद्याचा नियम आहे.

जन्मठेपेला आव्हान मिळण्याची शक्यता

ड   बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा निर्णय 4 महिने 11 दिवसांमध्ये

ड प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ नसल्याचे जिल्हा-सत्र न्यायाधीशांचे निरीक्षण

ड सीबीआय या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

ड पिडितेच्या माता-पित्यांकडून 17 लाख रुपयांच्या हानी भरपाईला नकार