संजय रॉय दोषी, उद्या शिक्षा सुनावणार

कोलकाता बलात्कार-हत्येप्रकरणी निवाडा : फाशीची शिक्षा देण्याची सीबीआयची मागणी

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित आरजी कर रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी संजय रॉयला दोषी ठरवले. सियालदाह न्यायालयाने शनिवारी हा निकाल दिला असून आता सोमवार, 20 जानेवारी रोजी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर अवघ्या 162 दिवसांनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सीबीआयने आरोपी संजय रॉय याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणात न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी संजय रॉयला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 64 (बलात्काराची शिक्षा), 66 (मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याची शिक्षा) आणि 103 (खून) अंतर्गत दोषी ठरवले. डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्याची सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाली. या काळात 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली. प्रत्यक्ष खटल्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 57 दिवसांनी सियालदाह न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी हा निकाल दिला. संजय रॉय याला दोषी ठरवताना न्यायाधीशांनी ‘तुम्हाला शिक्षा झालीच पाहिजे.’ अशी कठोर टिप्पणी केली आहे.

न्यायालयात शनिवारी झालेल्या निकालाच्या सुनावणीवेळी संजय रॉयने न्यायाधीशांना ‘मला गोवलेल्या इतर लोकांना का सोडले जात आहे?’ असा सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी ‘मी सर्व पुरावे बारकाईने तपासले आहेत. साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकले आहे आणि खटल्यादरम्यान दोन्ही बाजूंचे युक्तिवादही ऐकले आहेत. हे सर्व पाहिल्यानंतर तू दोषी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तुला शिक्षा झालीच पाहिजे’ असे स्पष्टपणे सांगितले. आता संजय रॉयची शिक्षा न्यायालय उद्या, 20 जानेवारी रोजी जाहीर करेल. तोपर्यंत त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

कोलकाता पोलिसांनी आरजी कर प्रकरणात नागरिक-स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या संजय रॉयला आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. गेल्यावर्षी 9 ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार केल्याचा आणि बलात्कारानंतर डॉक्टरची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप संजय रॉयवर होता. कोलकाता पोलिसांनी 10 ऑगस्ट रोजीच संजय रॉयला अटक केली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास कोलकाता पोलिसांनी केला होता, परंतु नंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

दोघांना यापूर्वीच जामीन

आरोपी संजय रॉय व्यतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते, परंतु सीबीआय 90 दिवसांच्या आत घोषविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू शकले नाही. त्यामुळे सियालदाह न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये घोष यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. याशिवाय, आरोपपत्र दाखल न केल्याबद्दल ताला पोलीस स्थानकाचे माजी प्रभारी अभिजीत मंडल यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संजय रॉयसह 10 जणांची पॉलीग्राफ चाचणी करण्यात आली. यामध्ये आरजी करचे माजी प्राचार्य संदीप घोष, एएसआय अनुप दत्ता, चार सहकारी डॉक्टर, एक स्वयंसेवक आणि दोन रक्षकांचा समावेश होता.

इअरफोन, डीएनएद्वारे सापडले धागेदोरे

तपास सुरू केल्यानंतर 6 तासांच्या आत टास्क फोर्सने गुन्हेगार संजय रॉयला अटक केली. सीसीटीव्ही व्यतिरिक्त पोलिसांना सेमिनार हॉलमधून एक तुटलेला ब्लूटूथ इअरफोन देखील सापडला. हा इअरफोन संजय रॉयच्या मोबाईलशी जोडलेला होता. तसेच संजयच्या जीन्स आणि बुटांवर पीडितेचे रक्त आढळले. तसेच संजयचा डीएनए घटनास्थळी सापडलेल्या पुराव्यांशी जुळला. संजयच्या शरीरावर आढळलेल्या पाच जखमांच्या खुणा 24 ते 48 तासांपूर्वी झालेल्या होत्या. याद्वारे पोलिसांना संजय रॉयला पकडण्यात यश आले होते.

देशभर पसरली संतापाची लाट

आरजी कर रुग्णालयातील घटनेवरून देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. या काळात देशभरात निदर्शने, मोर्चे आणि रॅली आयोजित करण्यात आल्या. या मुद्यावर बरेच राजकारणही झाले. पश्चिम बंगालमधील भाजप आणि माकप या विरोधी पक्षांनी या घृणास्पद गुह्यासाठी तृणमूल काँग्रेस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या गैर-राजकीय संघटनाही आंदोलनात उतरल्या होत्या. यामध्ये सामान्य नागरिकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत देशभरातील डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी एक प्रोटोकॉल सुचवण्यासाठी राष्ट्रीय कार्य दल (एनटीएफ) स्थापन केले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये एनटीएफने सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल दाखल केला होता.