सांगली, मिरज सिव्हीलला हरित न्यायालयाचा जबर दंड

सांडपाणी प्रक्रिया न केल्याने दोन्ही हॉस्पिटल बंद का करू नयेत? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारणे दाखवा नोटीस

सांगली : 
मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संलग्न असणाऱ्या सांगली आणि मिरज सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये सांडपाणी आणि वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने हरित न्यायालयाने प्रत्येकी चार कोटी 62 लाख रुपये दंड केला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दोन्ही दवाखाने बंद का करण्यात येऊ नयेत? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ते रवींद्र वळवडे आणि उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

दरम्यान या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात मोठी खळबळ माजलेली आहे. हरित न्यायालयाने केलेल्या कारवाईमुळे दोन्ही दवाखान्याचे अस्तित्व पणाला लागले असून शासन सांगली, मिरजेतील दवाखान्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा कधी उभी करणार? हरित न्यायालयाच्या कारवाई आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीसला कसे सामोरे जाणार याबाबत चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव यांनी मात्र याप्रकरणी कार्यवाही सुरू झाली असून मिरजेला प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पार पडून कार्यादेश लवकरच मिळेल तसेच सांगलीसाठी साडेआठ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती तरुण भारत संवादला दिली आहे.

याबाबत वांगीकर आणि वळीवडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेली माहिती अशी, सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल यांच्यामार्फत होणाऱ्या गंभीर प्रदूषणाबाबत रवींद्र कुबेर वळवडे यांनी हरित न्यायालय पुणे येथे याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही सरकारी हॉस्पिटल हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वैध परवान्याशिवाय चालू आहेत. तसेच जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे नियमानुसार वर्गीकरण व विघटन केले जात नाही. दोन्ही हॉस्पिटलचे सांडपाणी विनाप्रक्रिया बाहेर सोडले जात आहे. सद्यस्थितीत देखील अद्याप हीच स्थिती आहे. हॉस्पिटल प्रशासनाने हरित न्यायालयातील दाव्याला गांभीर्याने घेतले नाही. दीड वर्षात अनेक तारखांना दवाखान्याच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे दि. ०८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये हरित न्यायालयाने दोन्ही हॉस्पिटलच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार हॉस्पिटल प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर देखील पालन करण्यासाठी कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलले नाही. सदरच्या नोटीसीस उत्तर देखील दिलेले नाही. वॉटर अॅक्ट व एयर अॅक्ट अंतर्गत प्रस्तावित निर्देश दोन्ही हॉस्पिटलना जारी करून तात्काळ अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी कालबद्धकृती योजना करण्याचे निर्देश दिलेले होते. परंतु कोणतीही उपाययोजना हॉस्पिटलने केली नाही. तरीही आपल्याकडे यंत्रणा असल्याचे आपली बाजू मांडताना हॉस्पिटलने न्यायालयात सांगितले. ही माहिती चुकीची असल्याचे आपण न्यायालयाला पटवून दिले असे वळवडे आणि वांगीकर यांनी सांगितले. सुनावणीत या बाबी निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही हॉस्पिटलनी कबूल केले आहे की,आतापर्यंत कोणतीही सांडपाणी यंत्रणा स्थापन केलेली नाही आणि त्यासाठीचा कालावधी देखील निश्चित केलेला नाही. तो स्थापित करण्यासाठी त्यांना आणखी वेळ देण्याची विनंतीही केलेली नाही. किंवा त्यांच्याकडून कोणीही उपस्थित नाही. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, असे दिसून येते की, दोन्ही हॉस्पिटलचे अधिकारी या न्यायाधिकरणाचा अनादर करत आहेत आणि सदरचे प्रकरण चालविण्यास प्रामाणिकपणे इच्छुक देखील नाहीत. यामुळेच दोन्ही हॉस्पिटल तत्काळ बंद का करण्यात येऊ नये याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना दोन्ही हॉस्पिटल प्रशासनास नोटिस जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले, त्यानुसार दि. ०२ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी दोन्ही हॉस्पिटल प्रशासनास कारणे दाखवा नोटीस देखील जारी केलेली आहे. तसेच पर्यावरण / नदी प्रदूषण केल्याबद्दल प्रत्येकी चार कोटी 62 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.