सामंत, राणे, कदमांसमोर कोकणच्या सुनियोजित विकासाचे आव्हान

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीचे दणकट पाठबळ असलेले सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारमध्ये कोकणातील उदय सामंत, नीतेश राणे यांची कॅबिनेटमंत्रीपदी तर दापोलीचे आमदार योगेश कदम यांची राज्यमंत्रीपदी वर्णी लागलीय. साहजिकच या तिघांकडून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील जनतेच्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात केंद्र व राज्यातील डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून कोकणचा दूरदृष्टीपर सुनियोजित विकास करून दाखवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी लागला. मात्र 4 डिसेंबरपर्यंत शपथविधीची संदिग्धता कायम राहिली. अखेर 5 डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर फडणवीस सरकारचा पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार आणि शपथविधी 15 डिसेंबर रोजी नागपूर येथील राजभवनात पार पडला. रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघातून सलग पाचव्यांदा निवडून आलेले उदय सामंत यांनी चौथ्यांदा मंत्रीपदाची शपथ घेतली. या अगोदरच्या सरकारमध्ये त्यांनी उद्योगमंत्री म्हणून काम केले होते.

नव्या सरकारमध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्या खांद्यावर उद्योग खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते मराठी भाषा मंत्रीदेखील आहेत. सिंधुदुर्गातील कणकवली-देवगड-वैभववाडी मतदारसंघातून आमदारकीची हॅटट्रीक करणारे भाजप आमदार नीतेश राणे यांना प्रथमच मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. कोकण विकासाशी निगडित असलेल्या महत्त्वाच्या अशा मत्स्य व बंदरे मंत्रीपदाचा कारभार त्यांनी हाती घेतला आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील तरुण, तडफदार आमदार म्हणून ओळखले जाणारे दापोली-खेड-मंडणगडचे आमदार योगेश कदम यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. कदम यांच्याकडे गृहराज्यमंत्री (शहर), महसूल, ग्रामविकास पंचायत राज, अन्न आणि नागरी पुरवठा, औषध प्रशासन अशा पाच खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणूक काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दापोलीतील प्रचारसभेत ‘योगेश कदम यांना निवडून द्या मंत्री करतो’ असे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे योगेश कदम यांना आमदारकीच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये मंत्रीमंडळात स्थान मिळालेले आहे. त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले नसले तरी राज्यमंत्री म्हणून जी खाती मिळाली आहेत, ती पाहता त्यांना भविष्याच्या दृष्टीने बरेच काही शिकता येण्याजोगे आहे. त्यादृष्टीने त्यांचे वय हीसुद्धा एक जमेची बाजू आहे. आता मंत्री म्हणून जर त्यांनी चांगली कामगिरी केली तर भविष्यात त्यांना राजकारणात आणखी मोठी संधी मिळू शकते.

राज्याच्या राजकारणात कोकणचे नेते म्हणून माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यानंतर गेल्या काही वर्षात उदय सामंत यांच्या नावाचा उल्लेख केला जातोय. नव्या सरकारमध्ये त्यांच्या हाती पुन्हा एकदा उद्योगमंत्रीपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. उद्योगमंत्री म्हणून उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राखण्याबरोबरच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेला दिलेले शब्द आपण पूर्ण करून दाखवणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. मागच्या सरकारच्या काळात आपण रत्नागिरीत 30 हजार कोटींचा डिफेन्स आणि सेमीकंडक्टर प्रकल्प आणला. आता प्रत्यक्षात या प्रकल्पाची उभारणी करून त्यातून रोजगार निर्मितीचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल. जिल्ह्यात छोटे-मोठे उद्योग उभारून मुंबईला जाणारा तरुणांचा लोंढा आपल्याला थांबवायचा आहे. यासाठी स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच राजापूर, लांजा, मंडणगड, रत्नागिरी येथे छोट्या एमआयडीसी उभारल्या जातील, अशा प्रकारचे व्हिजन त्यांनी पहिल्याच दिवशी मांडले. सामंत यांच्या या रोजगारनिर्मितीच्या प्रयत्नांना शंभर टक्के यश येवो, हीच सर्वांची इच्छा आहे.

मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे यांनी आपल्या कामाची छाप सोडली होती. आजच्या घडीला राणे खासदार म्हणून तर त्यांचे थोरले चिरंजीव नीलेश आमदार म्हणून राजकारणात सक्रिय आहेत. राणेंचे धाकटे चिरंजीव नीतेश राणे यांची यंदा मंत्रीपदाची पहिली इनिंग सुरू झाली आहे. कोकणशी संबंधित मत्स्य, बंदर विकास ही महत्त्वाची खाती त्यांना देण्यात आली आहेत. आपण किनारपट्टीचा विकास आणि संरक्षणास प्राधान्य देणार, असे सांगताना कोकणातून अन्यत्र स्थलांतरित होणारा तरुण येथेच थांबला पाहिजे, कोकणातच चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करण्याइतपत वातावरण तयार करण्याचा अजेंडा घेऊन ते मैदानात उतरले आहेत. बंदर विकास मंत्री म्हणून कोकणातील छोट्या-मोठ्या बंदरांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर असेल. बंदर विकासातून कोकणच्या अर्थकारणाला चांगली दिशा मिळू शकते. मासेमारी, व्यापारी वाहतुकीबरोबरच पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने बंदरांचा विकास महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या खात्याला सर्वप्रथम बंदरांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ शास्त्रोक्तरित्या काढावा लागेल. ही बाब थोडी खर्चिक आणि वेळकाढू नक्कीच आहे. परंतु कोकणातील लहान-मोठी बंदरे आणि त्या ठिकाणच्या खाड्या गाळमुक्त केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण बऱ्याच बंदरांची मुखं ही गाळामुळे एकतर अरुंद झाली आहेत किंवा तेथे पाण्याची पुरेशी खोली नाहीय. काही बंदरे अशी आहेत की, जेथे भरतीच्यावेळीच नौकांना ये-जा करता येते. ओहोटीच्यावेळी तेथे नौकांना बंदरांमधून ये-जा करताना अडचणी निर्माण होतात. प्रसंगी नौका मुखाजवळच अडकून पडतात, अशी परिस्थिती आहे. ही बंदरे मासेमारी व पर्यटनदृष्ट्या वापरात आहेत. सुदैवाने आता नीतेश हे मासेमारी आणि बंदर या दोन्ही खात्यांचे मंत्री असल्याने ते ‘गाळमुक्त बंदर अभियान’ यशस्वीपणे राबवतील, असा विश्वास व्यक्त केला जाऊ लागलाय. कोकणात समुद्र आणि खाड्यांमध्ये साहसी सागरी पर्यटन तसेच अन्य प्रकारचे जलपर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढलेय. त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक त्या परवानग्या एकाच ठिकाणी लवकर मिळाव्यात, पर्यटन नौकांना मासेमारी नौकांप्रमाणे सबसिडी मिळावी, बंद स्थितीतील ट्रॉलर्स पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याची योजना आखावी, किनाऱ्यावर पर्यटन विकास आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने बंधारे कम रस्ते व्हावेत, अशा मागण्या पर्यटन व्यावसायिकांकडून सातत्याने होत असतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी नीतेश यांना मंत्री म्हणून योगदान द्यावे लागेल. बंदर विभागाचा विचार करता जहाज बांधणीसारख्या उद्योगांमध्ये पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या महत्त्वाच्या ठरतात. त्या परवानग्या वेळेत कशा मिळतील या अनुषंगाने धोरण असायला हवे, अशी उद्योजकांची अपेक्षा आहे. लोकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पाहता नीतेश यांना त्यांच्याकडील दोन्ही खात्यांचा कारभार अधिक गतिमान करावा लागेल. त्यासाठी बंदर आणि मत्स्य विभागातील रिक्त पदे त्यांना भरावी लागतील.

एकूणच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमधील सुमारे 300 कि.मी. लांब भूभागातील जनतेला त्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘सामंत-राणे-कदम’ त्रयींच्या रुपाने अत्यंत जवळचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सर्वप्रथम  सरकारने कोकणातील आरोग्य यंत्रणा सुधारावी. लोकांना आरोग्यविषयक चांगल्या सोयी-सुविधा द्याव्यात. एप्रिल-मे महिन्यात उद्भवणारी पाणीटंचाई दूर करावी. कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे उद्योजक आणि पर्यटन व्यावसायिकांचे होणारे नुकसान टाळावे. त्याचबरोबर दळणवळणाच्या दृष्टीने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग शीघ्रगतीने पूर्ण करावा, या कोकणी जनतेच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. त्यासाठी मंत्रीमहोदयांनी आपली ताकद पणाला लावण्याची गरज आहे.

महेंद्र पराडकर