‘नारीशक्ती’स वंदन

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते ते तत्र देवता: या श्लोकानुसार ज्या ठिकाणी नारीचा आदर आणि सन्मान होतो त्या ठिकाणी सुख-समृद्धी राहते, त्या ठिकाणी देवता निवास करतात. देशातील महिलांना सर्वकाही मिळाले परंतु त्यांना राजकारणामध्ये फार महत्त्वाचे स्थान क्वचितच मिळते. राजकारणात त्यांनादेखील महत्त्वाचे स्थान मिळावे या उद्देशाने केंद्रातील विद्यमान सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ हे महिला आरक्षण संदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदेत आणले आहे.

नारीशक्ती वंदन अधिनियम’हे विधेयक चर्चेस घेण्याकरिता संमत करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासून तीन दिवस चालणार आहे. या अगोदरच संसदेमध्ये याच सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत केलेले आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात अनंत अडचणी निर्माण झाल्यामुळे लोकसभेतील जागांमध्ये 850 पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील 273 जागा या महिलांसाठी खास आरक्षित असतील. सध्या संसदेमधील सदस्य संख्या 543 एवढी आहे. महिलांना आरक्षण देण्यासाठीचे विधेयक या अगोदरच संमत केलेले आहे परंतु 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी व संसदेमधील जागांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी घटनेत दुऊस्ती करून परिसीमन आयोगाची स्थापना करावी लागणार आहे. ते काम ऐन विधानसभेच्या निवडणुका चालू असतानाच केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही एक तिरकी चाल खेळली आहे, ज्यामध्ये विरोधकांना कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यांच्यासमोर मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. महिलांना आरक्षण देण्यास विरोधी पक्ष आता विरोध करू शकत नाही परंतु संसदेच्या जागा वाढविण्यासाठी घटनेमध्ये जी दुऊस्ती आवश्यक आहे ती केली जात आहे आणि संसदेच्या सदस्य संख्येमध्ये जी वाढ सुचविली आहे ती विरोधकांना मान्य नाही. 140 कोटी जनतेच्या या देशामध्ये लोकसभेत केवळ 543 सदस्य आहेत. त्यामुळेच आता संसदेच्या सदस्य संख्येमध्ये 850 पर्यंतची वाढ करण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारने संसदेसमोर ठेवला आहे. यातून सर्व राज्यांमध्ये राजकीय समीकरणे पूर्णत: बदलतील. विरोधकांना त्याची भीती जास्त वाटते आहे. देशातील आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांबरोबरच पुडुचेरी संघप्रदेशात देखील निवडणुका घेतल्या जात आहेत. अशावेळी अचानक परिसीमन आयोग स्थापन करून देशातील सर्व लोकसभा त्याचबरोबर राज्यांतील मतदारसंघांची देखील पुनर्रचना करण्याच्या प्रस्तावास काँग्रेस व त्यांचे इतर काही सहकारी राजकीय पक्ष जोरदार विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. बुधवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला प्रखर विरोध करण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे घेतला. दर 20 वर्षानंतर परिसीमन आयोगाची स्थापना करून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद घटनेमध्ये आहे. मात्र किती जागा वाढवायच्या याबाबतचा निर्णय परिसीमन आयोग केंद्राशी चर्चा करून घेत असतो. महिला आरक्षण प्रत्येक राज्यामध्ये लागू करण्यासाठी परिसीमन आयोग स्थापन करावा आणि तत्पूर्वी संसदेत घटनेमध्ये दुऊस्ती करणारा कायदा संमत करण्याच्या अनुषंगाने मोदी सरकारने हे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सध्याची संसदेची स्थिती पाहता 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेत केवळ 75 महिलांना प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे, तर 244 सदस्यांच्या राज्यसभेत केवळ 39 महिला सदस्य आहेत. महिलांना राजकारणात पुढे येण्यासाठी आतापर्यंत अनेक पक्षांनी प्रयत्न करून पाहिले परंतु कोणाला ते शक्य झाले नाही. राजकारणामध्ये महिला बऱ्याच मागे आहेत. त्यामुळे त्यांना 33 टक्के आरक्षण देऊन त्यांचे स्थान पक्के करणे हा या विधेयकामागे उद्देश आहे. देशाची व्याप्ती आणि वाढती लोकसंख्या पाहता संसद सदस्यांच्या संख्येत वाढ अपरिहार्य आहे. नव्याने जी वाढ सुचविली आहे ती पाहता लोकसभा सदस्यांची संख्या सध्या आहे, त्यात 815 पर्यंत वाढ होईल. केंद्रशासित प्रदेशामध्ये 35 जागा वाढतील. महिलांना पुढील 15 वर्षांमधील तीन लोकसभा निवडणुकीमध्ये 33 टक्के आरक्षण प्राप्त होईल आणि 2029 पासून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. या प्रस्तावाला विरोध नेमका कशासाठी केला जातोय हे समजत नाही. महिलांना आरक्षण ही खरे तर ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाला देखील चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा मुहूर्त सापडला. यातून विरोधी सदस्यांची देखील बरीच गोची झाली आहे. परिसीमन आयोगाची स्थापना ही कायद्यात असलेली तरतूद आहे मात्र या कायद्याचा जास्तीत जास्तपणे लाभ सत्ताधारी भाजप घेईल याची धास्ती विरोधकांना वाटणे साहजिकच. यासाठीच विरोधकांनी संसद अधिवेशनात या घटना दुऊस्ती कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. देशाची वाढती लोकसंख्या विचार करता आता खासदारांची संख्या वाढवावीच लागेल. कित्येक लोकसभा मतदारसंघांची अशी परिस्थिती आहे की तेथील जनतेला त्यांचा खासदार देखील भेटू शकत नाही व जनतेला न्याय देखील मिळत नाही. अशावेळी सदस्य संख्या वाढविल्यानंतर मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेत मतदारसंघांचा आकार कमी होईल आणि त्यामुळे खासदारांना आपला मतदारसंघ हाताळणे सोपे जाईल.