‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना आयोगानुसार वेतन द्यावे

गोवा खंडपीठाचा गोवा सरकारला आदेश

पणजी : राज्यात 1 जानेवारी 2006 नंतर नेमणूक केलेल्या ‘ड’ श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसारच पगार आणि इतर भत्ते दिले जावेत आणि त्याची थकबाकी 1 जानेवारी 2016 पासून आजपर्यंत त्या कर्मचाऱ्यांना 6 महिन्यांत देण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला दिला आहे. याचिकादार अभय गावडे, सावळो गावडे, अर्जुन नाईक, तुळशिदास गावकर, बाबू शेळकर, शांताराम पर्येकर, रमेश गावडे, अनिल जामुनी, बिसो वेळीप, जयवंत गावडे व पंढरी नानशिकर यांची आरोग्य खात्याने ‘ड’ श्रेणीतील विविध पदांवर 2009 व 2010 साली नेमणूक केली होती. त्यांच्या नेमणूक पत्रांमध्ये 4,440 - 7,440 तसेच ग्रेड पे 1,300 ऊपये देण्यात आली होती.  याचिकादारांच्यावतीने युक्तिवाद करताना याचिकादारांचे वकिल शशिकांत जोशी यांनी न्यायालयाला पटवून दिले की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार किमान सात हजार ऊपये अन्य भत्त्यांसह देणे भाग होते.

आरोग्य खात्याने त्या कर्मचाऱ्यांना पगार श्रेणी 5,200 - 20,200 सह ग्रेड पे 1,800 दिली पाहिजे होती. त्याऐवजी आरोग्य खात्याने त्यांना 5,740 ऊपये अन्य भत्त्यांसह दिले. याचिकादार कर्मचाऱ्यांनी नेमणूक स्वीकारल्यानंतर त्यांना दिल्या गेलेल्या पगाराविषयी कोणताही आक्षेप नोंदविला नव्हता. तब्बल 14 वर्षांनंतर याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. याचिका सादर करतेवेळी झालेला विलंब लक्षात घेऊन, थकबाकी नेमणुकीच्या तारखेपासून न देता 1 जानेवारी 2016 पासून देण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार 1 जानेवारी 2006 नंतर किमान पगार सात हजार ऊपये अन्य भत्त्यांसह देणे सरकारला भाग होते असा याचिकादारांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या दोन याचिका 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी निकालात काढल्या. याचिकादारांची बाजू अॅड. शशिकांत जोशी व अॅड. स्वप्ना जोशी यांनी मांडली तर अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. सपना मोरडेकर यांनी गोवा सरकारतर्फे काम पाहिले.