सागारी खाद्य क्षेत्राला मिळणार वेग

अंदमान-निकोबारवर  राहणार अधिक लक्ष

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी स्वत:च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सागरी क्षेत्रातील अपार शक्यतांवर जोर दिला आणि सरकार शाश्वत मत्स्य पालनासाठी विशेष रुपरेषा तयार करणार असून या योजनेत अंदमान आणि लक्षद्वीप क्षेत्रांवर खास लक्ष दिले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.

भारत आता जगातील दुसरा सर्वात मोठा मस्त्य उत्पादक देश असून सागरी खाद्य निर्यातीचे मुल्य 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. या शक्यतांना  पूर्णपणे शोधण्याची वेळ आता आली असून या दिशेने सरकार एक नवे धोरण आणणार आहे. सरकार अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप या क्षेत्रांमध्ये शाश्वत मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाटी एक विशेष रुपरेषा तयार करणार आहे. भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) आणि उच्च सागरी क्षेत्रांमध्ये (हाय सीज) मत्स्य उत्पादनाला नव्या उंचीपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सागरी खाद्य क्षेत्राला मजबुती मिळेल आणि देशाच्या मच्छिमारांना नव्या संधी मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन

भारताच्या सागरी उद्योग क्षेत्रात मोठ्या शक्यता असून यामुळे मत्स्यपालन उद्योगाला चालना मिळेल. याचबरोबर शाश्वत मत्स्यपालन धोरणामुळे सागरी खाद्य निर्यातीत वाढ होणार आहे. तसेच सागरी उद्योग क्षेत्रात सुधारणांमुळे स्थानिक समुदायांना अधिक नोकऱ्या मिळतील आणि शाश्वत मत्स्यपालनामुळे सागरी संपदेचे रक्षण होईल आणि जैवविविधता कायम राहणार आहे.