साबांखा नोकरभरती प्रकरण लोकायुक्तांकडे नेणार

काँग्रेसचे गोवा प्रभारी मणिकम टागोर यांची माहिती, दक्षता खाते ‘स्लिप मोड’मध्ये गेल्याचीही टीका

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात घडलेले नोकरभरती प्रकरण हा एक मोठा घोटाळा असतानाही सरकार अद्याप कुणावरही कारवाई करत नसल्यामुळे आता हे प्रकरण चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे नेणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे गोवा प्रभारी मणिकम टागोर यांनी दिली आहे.

शुक्रवारी पणजीतील प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष अमित पाटकर, एल्विश गोम्स, अमरनाथ पणजीकर, आदींची उपस्थिती होती. ‘पीडब्ल्यूडी नोकरी भरती’ प्रक्रिया हा एक मोठा घोटाळा असून त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे प्रकरण आम्ही लोकायुक्तांकडे नेणार आहोत, असे ते पुढे म्हणाले.

दक्षता खाते ’स्लीप मोड’ मध्ये

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट म्हणून प्रसिद्धीस पावले आहे. या सरकारने राज्यातील तऊणाईच्या भवितव्याशी खेळ मांडला आहे. नोकऱ्यांच्या विक्रीचा बाजार मांडला असून हा मोठा घोटाळा आहे. त्यासंबंधी आम्ही यापूर्वी दक्षता खात्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. परंतु दक्षता खाते सध्या ’स्लीप मोड’ मध्ये गेले असल्याने कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे नेण्याचे ठरविले आहे, असे टागोर म्हणाले.

या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्यासंबंधी आणखी पुरावे आणि तपशील आम्ही सादर करणार आहोत, असे टागोर यांनी सांगितले.

भरतीसाठी केली लाखांची मागणी

साबांखामध्ये कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक साहाय्यक पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. त्याद्वारे सुमारे 350 पदे भरण्यात येणार होती. परंतु इच्छुकांकडून किमान 30 ते 40 लाख ऊपयांची मागणी करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला. यासंबंधी गत आठवड्यात सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांनी दक्षता खात्यात तक्रार दाखल केली होती. या घोटाळ्यात माजी साबांखा मंत्री कथितपणे सामील होते, असेही म्हटले होते, अशी माहिती देऊन टागोर यांनी सदर प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली.

सदर पदे भरण्यासाठी पैशांची मागणी केल्यासंदर्भात राज्यातील अनेक वर्तमानपत्रांमधून प्राधान्याने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी संताप निर्माण झाला आहे. ही नोकरभरती गुणवत्तेवर आधारित नसून प्रत्येक पदासाठी उमेदवारांकडून 30 लाख ते 40 लाख ऊपयेपर्यंत मागणी करण्यात आली होती. यावरून ही निवड पारदर्शक पद्धतीनेही झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे तक्रारीत पुढे म्हटले असल्याची माहिती टागोर यांनी दिली.