ब्रिटनच्या संसदेत रवांडा डिर्पोटेशन बिल संमत

ऋषी सुनक यांच्याकडून आश्वासनाची पूर्तता : हजारो अवैध शरणार्थींना देशाबाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा

वृत्तसंस्था/ लंडन

ब्रिटनच्या संसदेने अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले रवांडा डिपोर्टेशन बिल संमत केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळादरम्यान हे विधेयक संमत झाले आहे. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू करण्याचे आश्वासन देशाला दिले होते, या आश्वासनाची पूर्तता करत त्यांनी आगामी निवडणुकीसाठीची तयारी सुरू केली आहे. तर या विधेयकाला ब्रिटनमधील डाव्या संघटनांनी विरोध केला आहे. रवांडा या देशातील स्थिती शरणार्थींसाठी अनुकूल नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

10-12 आठवड्यांच्या आत ब्रिटनमधून अवैध शरणार्थींच्या पहिल्या तुकडीला रवांडा या देशात पाठविण्यास सुरुवात होणार आहे. याकरता ब्रिटन सरकारने कमर्शियल चार्टर विमाने आरक्षित केली आहेत. या विमानांद्वारे अवैध शरणार्थींना रवांडा या देशात पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान सुनक यांनी दिली आहे.

मागली काही वर्षांमध्ये इंग्लिश खाडी ओलांडून हजारो शरणार्थी ब्रिटनमध्ये पोहोचले आहेत. चालू वर्षात जानेवारी ते मार्चदरम्यान इंग्लिश खाडी ओलांडून ब्रिटनमध्ये पोहोचलेल्या विदेशी नागरिकांची संख्या 4600 पेक्षा अधिक झाली आहे.

एप्रिल 2022 मध्ये ब्रिटन आणि रवांडा यांच्यात आश्रय धोरणावरून करार झाला होता. या कराराद्वारे ब्रिटनने रवांडाला 12 कोटी पौंडचा निधी प्रदान केला आहे. या निधीतून रवांडामध्ये या अवैध शरणार्थींसाठी घरे बांधली जाणार आहेत.

ब्रिटनमध्ये अवैध स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी हा कायदा आणला गेला आहे. विशेष स्वरुपात गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने अवैध आणि धोकादायक स्वरुपात छोट्या नौकांमधून प्रवास करत ब्रिटनमध्ये पोहोचणाऱ्या लोकांना रोखण्यात येणार आहे. हे विधेयक अवैध मार्गाने ब्रिटनमध्ये पोहोचलेल्या लोकांना रवांडामध्ये निर्वासित करण्याची मंजुरी देते.

पहिली तुकडी जुलैत रवाना होणार

ब्रिटनमध्ये राहत असलेल्या अवैध स्थलांतरितांच्या एका गटाची तेथील गृह मंत्रालयाने ओळख पटविली आहे. या गटातील लोकांना जुलै महिन्यात पूर्व आफ्रिकेत पाठविण्यात येणाऱ्या पहिल्या तुकडीत सामील केले जाणार असल्याचे समजते. ब्रिटनचे गृहमंत्री जेम्स क्लेवरली यांनी हे विधेयक संमत होण्याच्या क्षणाला ऐतिहासिक संबोधिले आहे. रवांडा सुरक्षा विधेयक संसदेत संमत झाले असून लवकरच कायद्यात रुपांतरित होणार आहे. हा कायदा घुसखोरांच्या हकालपट्टीला रोखण्यासाठी खोटे मानवाधिकार दावे आणि कायद्याच्या गैरवापराला रोखणार असल्याचे क्लेवरली यांनी म्हटले आहे.

विधेयकाला मोठा विरोध

रवांडा सुरक्षा विधेयक संमत झाल्यावर रवांडामध्ये शरणार्थींना पाठविणे अनावश्यक स्वरुपात क्रूर आणि महागडे पाऊल आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंतर्गत स्वत:ची जबाबदारी आउटसोर्स करण्याऐवजी आम्ही सरकारला देशात अधिक मानवतापूर्ण इमिग्रेशन व्यवस्था लागू करण्याचे आवाहन करतो असे इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटी युकेच्या संचालिका डेनिसा डेलिक यांनी म्हटले आहे.