रशियन तेलाची खरेदी नीचांकी स्तरावर

जानेवारी 2026 मध्ये 44 महिन्यांमधील नीचांक

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताने गेल्या सहा महिन्यांपासून रशियाकडून केली जाणारी कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्यास प्रारंभ केला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये या तेलखरेदीचा गेल्या 44 महिन्यांमधील नीचांक गाठला गेला आहे. आता रशियाकडून भारत आपल्या आवश्यकतेच्या 20 टक्क्यांहूनही कमी तेलखरेदी करत आहे. 2022 मध्ये हे प्रमाण जवळपास 38 टक्के होते. आता हे प्रमाण बरेच कमी झालेले आहे.

जानेवारी 2026 मध्ये भारताने रशियाकडून 198 कोटी डॉलर्सचे तेल खरेदी केले आहे. हे प्रमाण 2022 च्या जानेवारीपेक्षा जवळपास 20 पन्नास टक्के कमी आहे. फेब्रुवारी माहिन्यात ते याहीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. दोन महिन्यांपूर्वी भारत रशियाकडून एकंदर आवश्यकतेपेच्या 27.5 टक्के तेल खरेदी करत होता. मे 2025 मध्ये हे प्रमाण एकंदर आवश्यकतेच्या 33 टक्के होते.

अमेरिकेशी कराराची शक्यता

भारत आणि अमेरिका यांनी व्यापक व्यापार कराराची घोषणा केली आहे. त्या आधीपासूनच भारताने रशियाकडून तेलखरेदीचे प्रमाण कमी केले आहे. अमेरिकेने भारतावरील करांचे प्रमाण 50 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, त्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष ट्रंप यांचे करधोरण अवैध ठरविल्याने सारी समीकरणे पुन्हा नव्याने मांडावी लागणार आहे. सध्या अमेरिकेने साऱ्या जगावरच 15 टक्के इतक्या समप्रमाणात कर लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमेरिकेलाही आता आपल्या कर धोरणाची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. अमेरिकेने लागू केलेला 15 टक्के कर तेथील कायद्यानुसार केवळ 150 दिवसांसाठी आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे करविषयक धोरण कसे असेल, हे येणारा काळच ठरविणार आहे. भारताने रशियाकडून होणारी तेलाची खरेदी कमी करावी आणि नंतर थांबवावी, या अटीवर भारतावरील कर कमी केले आहेत, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. तर आम्ही आमच्या आवश्यकतेप्रमाणे तेल खरेदीचे धोरण ठरवित आहोत, असे भारताचे म्हणणे आहे. तथापि, सध्या अमेरिकेशी होणार असलेला संभाव्य करार लांबणीवर पडल्याने भारतालाही आपल्या धोरणांची पुनर्मांडणी करावी लागत आहे.

युद्धामुळे नवे प्रश्न

रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी करुन भारताने आखाती देशांकडून केल्या जाणाऱ्या तेलखरेदीचे प्रमाण वाढविले आहे. तथापि, आता या प्रदेशात अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध होत असल्याने आखाती तेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. युद्ध लांबल्यास आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतातही तेलदरांवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या तेलधोरणाच्या दृष्टीने आगामी काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.

तेलाच्या पुरवठ्यासंबंधीही प्रश्न

युद्धामुळे तेलाच्या पुरवठ्यासंबंधीही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण मध्यपूर्वेतून होणारा तेलपुरवठा खंडित होण्याचीही शक्यता आहे. युद्धाला प्रारंभ झाल्यानंतर इराणने होरमुसची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. भारताला तेलपुरवठा करणाऱ्या अनेक तेलवाहू नौका याच सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. त्यामुळे युद्ध होत आहे, तो पर्यंत लांबच्या मार्गाने तेलपुरवठा होणार, अशी शक्यता आहे.

भारताचे धोरण

सध्या भारताने ‘थांबा आणि वाट पहा’ असे धोरण अवलंबिले आहे. मध्यपूर्वेतील युद्ध लवकर थांबल्यास तेलदर आणि तेलपुरवठा पुन्हा स्थिर होण्याची शक्यता आहे. भारताने सर्व संबंधितांना युद्ध थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. तोपर्यंत भारत अन्य देशांकडून अधिक तेल खरेदी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.

आखाती तेलपुरवठ्यात वाढ

ड रशियाकडून तेलखरेदी कमी करुन आखाती देशांकडून वाढविण्याचा निर्णय

ड युद्धामुळे आखाती देशांकडूनही होणाऱ्या तेलपुरवठ्यात खंड पडण्याची स्थिती

ड तेलदरात जागतिक वाढ झाल्याने देशांतर्गत तेलदरावर मोठा दबाव येणे शक्य