भारताच्या ‘युएनएससी’ स्थायी सदस्यत्वाला रशियाचे समर्थन

जर्मनी, जपानला विरोध : भारत आठवेळा अस्थायी सदस्य

वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क

रशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (युएनएससी) भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा देत असल्याचे रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे. सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे असे सांगत त्यांनी स्थायी सदस्यत्वासाठी ब्राझील आणि भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सहाव्या स्थायी जागेसाठी भारत हा सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. मात्र, आतापर्यंत आठवेळा अस्थायी सदस्य म्हणून रहावे लागले आहे.

लावरोव्ह यांनी सुरक्षा परिषदेत पाश्चात्य देशांना अतिरिक्त जागा देण्यास विरोध केला. त्यांनी विशेषत: जर्मनी आणि जपानचे नाव घेऊन त्यांच्यावर ‘लष्करशाही आणि सूडबुद्धीकडे वाटचाल करत असल्याचा’ आरोप केला. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करताना विद्यमान स्थायी सदस्यांचे हक्क आणि अधिकार कमी होता कामा नयेत, असेही लावरोव्ह यांनी स्पष्ट केले. चीनची भूमिका ही भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मार्गातील सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक मानली जाते. चीनचे भारतासोबत प्रादेशिक आणि सामरिक मतभेदही आहेत. त्याने भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या प्रयत्नांना कधीही पाठिंबा दिलेला नाही.

जगाच्या लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोक भारतात राहतात. 142 कोटी लोकसंख्येसह भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकात भारताने सरासरी 7 टक्केपेक्षा जास्त वार्षिक विकास दर राखला आहे. चीननंतर कोणत्याही प्रमुख देशापेक्षा हा सर्वाधिक आहे. या आर्थिक सामर्थ्याकडे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारताचा सुरक्षा परिषदेत समावेश झाला, तर तो अणुनि:शस्त्राrकरण कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. आंतरराष्ट्रीय थिंक टँक ‘अटलांटिक कौन्सिल’च्या सर्वेक्षणानुसार, जर पुढील दशकात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार झाला, तर भारताला सर्वात मोठी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाची भारताची मागणी 1990 च्या दशकापासून सुरू आहे. या सुधारणांवर औपचारिक वाटाघाटी 2008 मध्ये सुरू झाल्या. 2010 मध्ये, भारताने ब्राझील, जर्मनी आणि जपानसोबत ‘जी-4’ गट स्थापन करून स्थायी जागेची मागणी केली. 2026 मधील सुधारणांसंदर्भात वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत, परंतु सदस्य राष्ट्रे अद्याप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नवीन रचनेवर सहमत झालेली नाहीत.