रशियाची अफगाणमधील तालिबान सरकारला मान्यता

                                                                  मान्यता देणारा जगातील पहिला      

► वृत्तसंस्था/ काबूल, मॉस्को

रशियाने अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या शक्तीला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. अशी कृती करणारा रशिया जगातील पहिला देश बनला आहे. गुरुवारी काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि अफगाणिस्तानातील रशियाचे राजदूत दिमित्री झिरनोव्ह यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. काबूलमधील तालिबान प्रशासनाने रशियाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना हा एक ‘धाडसी निर्णय’ असल्याचे म्हटले आहे.

ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर ते देशावर राज्य करत आहेत. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबूल तसेच संपूर्ण अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले. तथापि, अद्याप कोणत्याही देशाने त्यांच्या सरकारला मान्यता दिली नव्हती. आता सर्वप्रथम रशियाने अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारसाठी एक मोठे पाऊल उचलत अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा मध्य आशियातील राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी मॉस्कोने तालिबान सरकारने नियुक्त केलेले नवीन अफगाण राजदूत गुल हसन यांची नियुक्ती स्वीकारली. अफगाणिस्तान जगाकडून सतत मान्यता मागत आहे. मात्र, अमेरिका आणि भारतासह अनेक देशांनी तालिबानला अफगाणिस्तानचे सरकार म्हणून मान्यता दिलेली नाही. आतापर्यंत चीन, पाकिस्तान आणि इराण सारख्या अनेक देशांनी आपापल्या देशांमध्ये तालिबान राजदूत तैनात केले आहेत, परंतु अद्याप कोणीही तालिबान राजवटीला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही.

मॉस्कोमध्ये फडकला तालिबानचा ध्वज

इस्लामिक अमिराती ऑफ अफगाणिस्तानच्या सरकारला अधिकृत मान्यता दिल्याने आमच्या देशांमधील विविध क्षेत्रात उत्पादक द्विपक्षीय सहकार्याच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचा विश्वास आम्हाला वाटतो, असे रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. मॉस्कोमध्ये एका विशेष कार्यक्रमात, रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री रुडेंगो यांनी नवनियुक्त राजदूत गुल हसन यांची भेट घेत त्यांचे प्रमाणपत्र स्वीकारले. याचदरम्यान मॉस्कोमधील अफगाण दूतावासात यापूर्वीच्या अफगाण सरकारच्या ध्वजाच्या जागी तालिबानचा पांढरा ध्वज फडकवण्यात आला. रशियन वृत्तसंस्था ‘टीएएसएस’ने हे फोटो प्रसिद्ध केले आहेत.

अधिकृत मान्यता म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा देश दुसऱ्या देशाला अधिकृतपणे मान्यता देतो तेव्हा तो त्याला स्वतंत्र राष्ट्र मानतो. म्हणजेच, त्या देशाचे स्वत:चे सरकार असते, त्याची स्वत:ची सीमा असते आणि तो जगातील इतर देशांशी संबंध प्रस्थापित करू शकतो. ही मान्यता 1933 च्या मोंटेव्हिडिओ करारासारख्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर आधारित आहे. मान्यता मिळाल्याने एखाद्या देशाला वैधता, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये स्थान आणि इतर देशांशी व्यापार आणि संबंध निर्माण करण्याची संधी मिळते.

‘तालिबान’बाबत रशियाची भूमिका

1994 मध्ये अफगाणिस्तानातील कंदहार शहरात तालिबानची स्थापना झाली. 1989 मध्ये सोव्हिएत सैन्य माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात सत्तेसाठी झालेल्या गृहयुद्धात सहभागी असलेल्या गटांमध्ये ही संघटना होती. 1990 च्या अखेरीस तालिबानची प्रतिमा बदलू लागली. 1999 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एक ठराव मंजूर करत तालिबान जगभरातील दहशतवादी संघटनांना आश्रय आणि प्रशिक्षण देत असल्याचे म्हटले होते. काही महिन्यांनंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा हा प्रस्ताव स्वीकारत तालिबानवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. 2003 मध्ये रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे तालिबानला दहशतवादी संघटना घोषित केले. असे असूनही 2017 मध्ये रशियाने राजनैतिक पुढाकार घेत तत्कालीन अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यात वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला होता.