सत्ताधारी कमजोर...अधिकारशाही शिरजोर!
दावणगेरे दक्षिण व बागलकोटचा निकालही पाच राज्यातील निकालाबरोबरच जाहीर होणार आहे. तोपर्यंत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून सुरू झालेल्या संघर्षाला अल्पविराम मिळणार आहे. या सत्तासंघर्षात अधिकारशाही माजली आहे. सरकारवरील नेत्यांची पकड ढिली झाली आहे. हे दर्शवणारी एक घटना विधानसभेत घडली. सोमवारी 16 मार्च रोजी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी स्वत:च सभात्याग केला. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का बसला आहे.
कर्नाटकात बारावीची परीक्षा संपली आहे. आता बुधवारपासून दहावीची परीक्षा सुरू झाली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनात दहावी-बारावीचे टप्पे महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांच्या मनावर परीक्षेचे दडपण असते. मुख्यमंत्र्यांसकट अनेक मान्यवरांनी दडपणाशिवाय परीक्षेला सामोरे जा, असा सल्ला देत विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. दावणगेरे दक्षिण व बागलकोट विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. हे दोन्ही मतदारसंघ काँग्रेसच्या ताब्यात होते. राजकीय पक्षांसाठीही ही निवडणूक परीक्षाच ठरणार आहे. 9 एप्रिल रोजी यासाठी मतदान होणार आहे. एच. वाय. मेटी यांच्या निधनामुळे बागलकोटचा मतदारसंघ रिक्त झाला आहे. या दोन्ही मतदारसंघांवर उमेदवार निवडीसाठी राजकीय पक्षांची खास करून सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये कसरत सुरू झाली आहे. दोन्ही मतदारसंघात शामनूर शिवशंकरप्पा व एच. वाय. मेटी यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्याचा विचार काँग्रेसने सुरू केला आहे. त्या कुटुंबीयांचीही मागणी तशीच आहे.
दावणगेरे दक्षिण व बागलकोट मतदारसंघावरील पकड टिकवण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर उभे आहे. खासकरून एखाद्या नेत्याच्या निधनानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबीयांना सहानुभूतीची मते मिळतात. त्यामुळेच दोन्ही मतदारसंघात या नेत्यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. शामनूर शिवशंकरप्पा यांच्या मतदारसंघात आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी, यासाठी या मतदारसंघातील मुस्लीम नेत्यांनी मागणी केली आहे. बागलकोटमध्ये एच. वाय. मेटी यांच्या मुलांपैकी कोणाला तरी उमेदवारी मिळणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या मुलांना बेंगळूरला बोलावले आहे. भाजपकडून माजी आमदार इराण्णा चरंतीमठ यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. एच. वाय. मेटी यांचे चिरंजीव मल्लिकार्जुन, उमेश, मुलगी बायाक्का यांच्यातही उमेदवारीसाठी स्पर्धा आहे. उमेदवारी कोणालाही मिळाली तरी आम्ही गड राखतो, असे त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले आहे. पाच राज्यातील निवडणुका व कर्नाटकातील दोन मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांमुळे सत्तासंघर्ष थोडा मागे पडला आहे.
गेल्या काही निवडणुकीत एच. वाय. मेटी व इराण्णा चरंतीमठ यांच्यात स्पर्धा असायची. या निवडणुकीतही भाजपने इराण्णा यांना उमेदवारी देण्याचे जवळजवळ ठरवले आहे. एच. वाय. मेटी यांच्या चिरंजीवांपैकी कोणाला उमेदवारी द्यायची? याचा निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या घेणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या मुलांना त्यांनी बेंगळूरला बोलावले आहे. तर दावणगेरे दक्षिणचे चित्र वेगळे आहे. गेल्या निवडणुकीत आपली ही शेवटची निवडणूक आहे, आपल्यानंतर मुस्लीम समाजातील एखाद्याला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, असे स्वत: शामनूर शिवशंकरप्पा यांनी सुचवले होते. त्यामुळे मुस्लीम नेते विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार, सादिक पैलवान, सय्यद खालिद उमेदवारीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. शामनूर शिवशंकरप्पा यांचे चिरंजीव एस. एस. मल्लिकार्जुन हे सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांची पत्नी प्रभा खासदार आहेत. आपला चिरंजीव समर्थला उमेदवारी मिळावी, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. मल्लिकार्जुन यांचा भाऊ एस. एस. गणेश हेही उमेदवारी इच्छुक आहेत.
दावणगेरे दक्षिण व बागलकोटचा निकालही पाच राज्यातील निकालाबरोबरच जाहीर होणार आहे. तोपर्यंत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून सुरू झालेल्या संघर्षाला अल्पविराम मिळणार आहे. या सत्तासंघर्षात अधिकारशाही माजली आहे. सरकारवरील नेत्यांची पकड ढिली झाली आहे. हे दर्शवणारी एक घटना विधानसभेत घडली.
सोमवारी 16 मार्च रोजी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी स्वत:च सभात्याग केला. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का बसला आहे. विधिमंडळाचे कामकाज नियमानुसार चालते. प्रश्नोत्तर, शून्य तास, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव आदींवर कामकाज कसे चालवायचे? याचा नियम ठरलेला आहे. कामकाजाच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तरांचा तास असतो. साऱ्याच आमदारांनी पाठवलेले प्रश्न तारांकित होत नाहीत. वेळेअभावी सुमारे 15 तारांकित प्रश्न निवडले जातात. उर्वरित प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे प्रश्नोत्तरानंतर पटलावर मांडली जातात. या अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नाला याच अधिवेशनात उत्तर मिळायला हवे. किमान पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तरी उत्तर मिळाले पाहिजे. तीन अधिवेशने उलटली तरी आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळत नाहीत. यासाठीच सभाध्यक्ष यु. टी. खादर हे नाराज झाले आहेत. आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात नाहीत तर आपण कामकाज कसे चालवायचे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी स्वत:च सभात्याग केला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आहे. लगेच सभाध्यक्षांबरोबर चर्चा करून त्यांची मनधरणी केली आहे. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली आहे.
सोमवारी 230 लेखी स्वरुपाच्या प्रश्नांपैकी केवळ 84 प्रश्नांची उत्तरे पटलावर मांडल्याने सभाध्यक्ष संतापले होते. या प्रकारानंतर मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी आठ आयएएस अधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. सभाध्यक्षांच्या सभात्यागानंतर तरी परिस्थितीत बदल होईल, अशी अपेक्षा होती. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारीही सभाध्यक्षांना असाच अनुभव आला. कोरमअभावी तब्बल एक तास उशिरा कामकाजाला सुरुवात करावी लागली. अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर नियमानुसार आमदार आपले प्रश्न पाठवून देतात. कोणत्या खात्याशी संबंधित प्रश्न आहे, हे लक्षात घेऊन त्या खात्याच्या प्रमुखांकडे उत्तरासाठी ते प्रश्न पाठवण्यात येतात. या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांना किमान पंधरा दिवसांचा अवधी असतो. तरीही निम्म्याहून अधिक प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत. याला काय म्हणायचे? सत्ताधाऱ्यांची सत्तेवरील पकड ढिली पडली तर अधिकारशाही माजते. त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण रहात नाही. आम्ही काय केले तरी चालून जाते, अशा भावनेत हे अधिकारी वावरतात. कर्नाटकात सध्या असेच चित्र पहायला मिळते. विधिमंडळाचे अधिवेशनच मुळात आपल्या प्रश्नांना उत्तर मिळवण्यासाठी आमदारांचे हक्काचे व्यासपीठ असते. आपल्या मतदारसंघातील समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संसदीय लोकशाही पद्धतीची मांडणी असते. सभाध्यक्षांनी सभात्याग केल्यानंतर तरी या परिस्थितीत बदल होणार का?