For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Solapur | सोलापूर महानगरपालिकेत नगरसेवकांचा 'रुद्रवतार'; सामान्य प्रशासन विभागाचे केले 'पोस्टमार्टम'

03:54 PM Mar 29, 2026 IST | NEETA POTDAR
solapur   सोलापूर महानगरपालिकेत नगरसेवकांचा  रुद्रवतार   सामान्य प्रशासन विभागाचे केले  पोस्टमार्टम
Advertisement

                      प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर सोलापूरचा डोलारा

Advertisement

सोलापूर - महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय आढावा बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कारभारावर नगरसेवकांनी जोरदार हल्लाबोल करत अक्षरशः पोस्टमार्टम केले. चार विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर चालू आहे. तर गेल्या वीस वर्षापासून १२ वाहनचालक कायमसेवेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बैठकीत समोर आले. विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

बैठकीत नगरसेवक अनंत जाधव, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, संजय कोळी, राजू पाटील, मृण्मयी गवळी तसेच इतर सदस्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या कामकाजावर कठोर टीका केली. विशेषतः वाहनचालकांच्या भरती आणि कायमस्वरूपी नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

नगरसेवक अनंत जाधव यांनी सांगितले की, महापालिकेत २५ वाहनचालकांना कायम करण्याची अपेक्षा असताना त्यापैकी १३ चालक सेवानिवृत्त झाले. तर उर्वरित १२ चालक अद्यापही कायम करण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात प्रशासनाने कोणताहीठोस प्रस्ताव शासनाकडे का पाठवला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याचबरोबर, काही चालकांना पैशांच्या देवाण-घेवाणीतूनच कायम करण्यात आले असल्याचा गंभीर आरोपही जाधव यांनी केला. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करून आपल्या मर्जीतील चालकांना पदोन्नती दिली, असा धक्कादायक दाबा जाधव यांनी बैठकीत केला. याला प्रशासनाने दुजोरा दिला. एकूणच, या बजेट ढाबा बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कारभाराचा पंचनामा झाल्याचे चित्र दिसून आले.

Advertisement

नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाला अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले आहे.बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महापालिकेतील अनेक महत्त्वाची पदे अद्याप प्रभारी अधिकायांकडेच असल्याचे समोर आले.

सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगर अभियंता, नगररचना अधिकारी ही पदे कायमस्वरूपी भरण्याबाबत प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नसल्याची टीका करण्यात आली. शासनाकडे प्रस्ताब न पाठवता प्रभारी पद्धतीने कारभार चालवून काही अधिकायांकडून आर्थिक देवाण-घेवाण केली जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

Advertisement
Tags :

.