एका निर्णयामुळे ‘रोटी-बेटी’चे संबंध संकटात

नेपाळ सरकारच्या निर्णयाला विरोध : बालेन यांचा पक्षही रस्त्यांवर

वृत्तसंस्था/ काठमांडू

जेन जी आंदोलनानंतर सत्तेवर आलेल्या बालेन शाह आणि रवि लामिछाने यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रात अनेक बदल दिसून आले आहेत. नेपाळ सरकार आता भारताच्या सीमेवर कठोर भूमिका घेत आहे. भारतातून नेपाळमध्ये येणाऱ्या सामग्रीवर कस्टम नियम लागू करण्यात आले आहेत. यानुसार 100 रुपयांहून धिक मूल्याची सामग्रीसह नेपाळमध्ये प्रवेश केल्यास कस्टम शुल्क भरणे अनिवार्य असेल. शुल्क न भरल्यास सामग्री जप्त केली जाणार आहे. यामुळे आता दोन्ही देशांच्या संबंधांवर प्रतिकूल प्रभाव पडत आहे.

भारतातून 100 रुपयांहून अधिक मूल्याच्या सामग्रीवरील शुल्काच्या विरोधात बिहार-नेपाळ सीमेवरील शंकराचार्य गेट वीरगंज बॉर्डरवर जनअधिकार पक्षाने निदर्शने केली आहेत. पक्षाध्यक्ष शरद सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांनी रस्त्यांवरील वाहतूक रोखल्याने गोंधळ उडाला. केवळ महसूल वसुलीच्या नावावर नेपाळ आणि भारतादरम्यान शतकांपेक्षा जुन्या प्रगाढ ‘रोटी-बेटी’च्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना जाणूनबुजून बिघडविण्याचा कट रचला जात आहे. हा नियम विशेष स्वरुपात सीमावर्ती क्षेत्रातील मधेशी नागरिकांना मानसिक आणि आर्थिक स्वरुपात त्रास देण्यासाठी लागू करण्यात आल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे.

मधेशी वंशाचा पंतप्रधान झाल्याने क्षेत्रातील जनतेत मोठा उत्साह होता, परंतु सरकार स्थापनेच्या केवळ 22 दिवसांमध्ये हा उत्साह संपुष्टात आला आहे. मधेशींच्या विरोधात अशाप्रकारचा कठोर नियम लागू करणे अत्यंत दु:खद आहे असे डॉ. यादव यांनी म्हटले ओ.

चहुबाजूने विरोध अन् राजकीय दबाव

नेपाळ सरकारने महसूल चोरी रोखणे आणि स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भन्सार महसूल अधिनियम अंतर्गत संबंधित नियमाला कठोरपणे लागू केले आहे. परंतु या नियमाला आता व्यापक विरोध आहे. नेपाळी काँग्रेसने यावर स्वत:चा आक्षेप नोंदविला आहे. तर जनता समाजवादी पक्षाचे संरक्षक महंत ठाकूर यांनी एक वक्तव्य जारी करत या धोरणाला नेपाळ-भारतादरम्यान ऐतिहासिक आणि सामाजिक संबंधांवरील प्रहार ठरविले तसेच जुनी व्यवस्था बहाल करण्याची मागणी केली आहे.

सत्तारुढ पक्षही विरोधात

या नियमाला विरोध केवळ विरोधी पक्षांचा नसून सत्तारुढ राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या खासदारांनीही पंतप्रधान बालेन शाह आणि गृहमंत्री सुधन गुरुंग यांची भेट घेत या अव्यवहारिक धोरणावर पुनर्विचार करण्यासाठी दबाव निर्माण केला आहे. राजधानी काठमांडूत मधेशी युवांनी या शुल्क धोरणाच्या विरोधात मोर्चा उघडला आहे. या धोरणामुळे काही वस्तूंवरील  शुल्काचा प्रभावी दर 50-80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे.