यल्लम्मा डोंगर, गोकाक फॉल्समध्ये रोप-वे

योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे पर्यटनमंत्र्यांचे निर्देश

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्ती यल्लम्मा डोंगर, गोकाकच्या धबधब्यासह राज्यातील 13 पर्यटनस्थळांच्या परिसरात पर्यटकांच्या अनुकूलतेसाठी रोप-वे निर्माण करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश ऊर्जा आणि पर्यटन मंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य सरकारने रोप-वे सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेषत: उत्तर कर्नाटकातील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना प्राधान्य दिले आहे.

राज्यात रोप-वे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून केवळ प्रस्तावाच्या टप्प्यावरच आहेत. याबद्दल बैठकीत मंत्री के. जॉर्ज यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना रोप-वे योजनांसाठी निविदा मागविण्यापूर्वी वन आणि पर्यावरण खात्यासह सर्व संबंधित खात्यांकडून आवश्यक परवानगी मिळवण्याच्या पद्धतीचे पालन करावे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील विलंब टाळून वेळेवर कामे सुरू करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यटन खात्याचे सचिव डॉ. के. व्ही. त्रिलोक चंद्र, आयुक्त डॉ. व्ही. रामप्रसाद मनोहर, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम आणि खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीप्रसंगी मंत्र्यांनी विविध रोप-वे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला.

राज्यातील 13 रोप-वे योजनांची व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी ‘आरआयटीईएस’ या संस्थेकडे सोपवण्यात आली असून, अलीकडेच 8 योजनांचे अहवाल  पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित योजनांची व्यवहार्यता अहवाल प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मुळ्ळयनगिरी रोप-वे प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल आवश्यक परवानग्यांच्या अभावामुळे रखडला असल्याचे निदर्शनास आल्याने मंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी अधिकाऱ्यांना आरआयटीईएस संस्थेला तत्काळ आवश्यक परवानग्या द्यावेत, असे निर्देश दिले तसेच महिनाभरात अहवाल सादर करण्याची सूचना केली.

गोकाक धबधबा रोप-वे प्रकल्पाला अर्थखात्याची मंजुरी

बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक धबधबा, यादगिरी जिल्ह्यातील मैलार लिंगेश्वर मंदिर, कोप्पळ जिल्ह्यातील अंजनाद्री टेकडी आणि हावेरी जिल्ह्यातील देवरगु• मालतेश मंदिर या रोप-वे प्रकल्पांचे प्राथमिक व्यवहार्यता अहवाल यापूर्वीच तयार झाले आहे. गोकाक धबधबा परिसरातील प्रस्तावित रोप-वे योजनेसाठी अर्थखात्याची मंजुरीही मिळाली आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रकल्प सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

रोप-वे योजना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलवर विकसित केले जाणार आहे. हे प्रकल्प नियोजित वेळेत सुरू होण्यासाठी वनखात्यासह विविध खात्यांच्या परवानग्या प्राधान्याने मिळवल्या पाहिजेत. पर्यटन खात्याच्या आयुक्तांना दिल्लीला जाऊन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्यांशी समन्वय साधून आवश्यक परवानग्या लवकरात लवकर मिळवावेत, असे निर्देश मंत्री जॉर्ज यांनी दिले.

सदर रोप-वे योजनांच्या अंमलबजावणीचा उद्देश राज्यातील महत्त्वाच्या धार्मिक, पारंपरिक आणि निसर्ग पर्यटन स्थळांशी संपर्क व्यवस्था सुलभ करणे, पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे आणि पर्यटन आधारित स्थानिक आर्थिक विकासाला चालना देणे हा आहे.

 केवळ पर्यटनापुरते मर्यादित नाही!

रोप-वे योजना केवळ पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासापुरते मर्यादित नाहीत. ते पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देतील. दुर्गम भागातील पर्यटन स्थळांना सुलभ संपर्क प्रदान करून स्थानिक अर्थव्यवस्था, रोजगार निर्मिती व पर्यटन गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण करतील. त्यामुळे, कोणत्याही खात्याकडून परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याच्या कारणावरून प्रकल्प थांबवले जाऊ नयेत. सर्व संबंधित खात्यांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्पांची जलदगतीने अंमलबजावणी करावी.