रोहित वेमूला नव्हता दलित

हैदराबाद पोलिसांचा उच्च न्यायालयात मोठा खुलासा : सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

वृत्तसंस्था/ हैदराबाद

हैदराबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी रोहित वेमूलाच्या मृत्यूप्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. या प्रकरणाचा तपास बंद करत पोलिसांकडून तेलंगणा उच्च न्यायालयात मोठा दावा करण्यात आला आहे. आपण दलित नसल्याचे रोहितला माहित होते, स्वत:च्या खऱ्या जातीसंबंधी माहिती इतरांसमोर येण्याच्या भीतीपोटी त्याने आत्महत्या केली होती असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. जानेवारी 2016 मध्ये रोहित वेमूलाच्या आत्महत्येमुळे विद्यापीठांमधील कथित भेदभावाच्या विरोधात देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली होती.

हैदराबाद पोलिसांनी याप्रकरणी शुक्रवारी तेलंगणा उच्च न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. यात रोहित दलित नव्हता. स्वत:च्या जातीसंबंधीचे सत्य सगळ्यांना कळणार याची भीती त्याला होती, यातूनच त्याने आत्महत्या केल्याचे अहवालात नमूद आहे. या अहवालात सर्व आरोपींना क्लीनचिट देण्यात आली आहे. रोहितच्या आईने बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करवून घेतले होते असे अहवालात म्हटले गेले आहे. बनावट जात प्रमाणपत्राची माहिती सहकारी विद्यार्थ्यांना कळण्याची भीती रोहितला सतावत होती. याचबरोबर शैक्षणिक आघाडीवरही फारशी प्रगती त्याला साधता आली नव्हती असे पोलिसांनी सांगितले आहे.

सिकंदराबादचे तत्कालीन खासदार बंडारू दत्तात्रेय, आमदार एन. रामचंदर राव आणि हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरु अप्पा राव यांच्यासोबत केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी तसेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या नेत्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.

रोहितच्या आत्महत्येवेळी स्मृती इराणी या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री होत्या. पुराव्यांच्या अभावी हे प्रकरण बंद करण्यात आले असल्याचे पोलिसांनी क्लोजर अहवालात नमूद केले आहे. तर उच्च न्यायालयाने आता वेमूला परिवाराला विरोध याचिका म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली आहे. रोहितचा भाऊ राजा वेमूलाने आमचे कुटुंब 4 मे रोजी मुख्यमंत्री रेवंत रे•ाr यांची भेट घेण्यासाठी हैदराबाद येथे जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

पोलिसांनी 2017 मध्ये या प्रकरणाचा तपास बंद केला होता. वेमूला परिवाराच्या जातपडताळणी प्रकरणी 15 साक्षीदारांच्या जबाबाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आला होता. कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी जातपडताळणीच्या स्थितीवर आदेश देऊ शकतात, पोलिसांना याचा अधिकार नाही.  जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी अंतिम निर्णय दिलेला नाही असा दावा रोहित वेमूलाच्या कुटुंबाच्या वकिलाने उच्च न्यायालयासमोर केला आहे.