एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन घसघशीत

गेल्या एप्रिलपेक्षा 8 टक्के वाढ, 2.42 लाख कोटी

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एप्रिल 2026 या महिन्यात वस्तू-सेवा कराचे स्थूल संकलन 2.42 लाख कोटी इतके झाले आहे. एप्रिल 2025 च्या तुलनेत ते 8.7 टक्के अधिक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही भारतात वस्तू-सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन उत्तम झाल्याने अद्यापतरी भारतीय अर्थव्यवस्था या आव्हानापासून सुरक्षित राहिल्याचे दिसून येत आहे, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हे संकलन 2.37 लाख कोटी रुपयांचे होते. ते यंदा चांगल्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येत आहे. करपरताव्याचे प्रमाणही वाढले असून ते 19.3 टक्के आहे. ते वजा करता निव्वळ वस्तू-सेवा कर संकलन 2 लाख 10 हजार 909 कोटी रुपयांचे असल्याची माहिती केंद्राच्या संख्यिकी विभागाने दिली.

आयात शुल्क संकलनात वाढ

या वस्तू-सेवा करसंकलनाचा मोठा भाग आयात शुल्कातून आला आहे. आयात शुल्क संकलनात 42.9 टक्के वाढ झाली आहे. यावरुन भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सक्रिय असल्याचे दिसून येते. तथापि, घरगुती वस्तू-सेवा करसंकलनात मात्र, केवळ 0.3 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे, अशी माहिती दिली गेली.

तीन राज्ये आघाडीवर

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात ही तीन राज्ये या करसंकलनात अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. या राज्यांच्या करसंकलनातील वाढ सुस्थिर आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांची स्थितीही समाधानकारक आहे. केरळ आणि तेलंगणा या राज्यातूनही लक्षणीय वस्तू-सेवा करसंकलन झाले आहे. तथापि, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड ही राज्ये संकलनात मागे पडल्याचे दिसते.

धोरणांचा पुनर्विचार व्हावा

देशांतर्गत खपातून मिळणाऱ्या वस्तू-सेवा करात फारशी वाढ झालेली नाही. तथापि, आयातीतून होणाऱ्या संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. हे अंतर विचार करायला लावणारे आहे. देशांतर्गत खपात वाढ झाल्यास अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होणार आहे. त्यामुळे आता देशांतर्गत खरेदीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अनेक अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले. सरकारी खर्चात वाढ झाल्यास देशांतर्गत व्यापार सुधारु शकतो, असेही मत आहे. तथापि, एकंदर अर्थव्यवस्थेची स्थिती समाधानकारक असल्याची प्रतिक्रिया तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला बळ दिल्यास देशांतर्गत उत्पादन आणि खप या दोन्हींमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक धोरणात त्यासंबंधाने परिवर्तन केले जावे. सध्याच्या आव्हानात्मक जागतिक स्थितीतही मेक इन इंडियाला बळ दिल्यास परिस्थितीत आणखी सुधारणा होऊ शकते, अशीही मते व्यक्त केली जात आहेत.

एप्रिलमध्ये नेहमीच मोठे संकलन

एप्रिल महिना हा आर्थिक वर्षाचा अंतिम असल्याने या महिन्यात खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक उद्योग त्यांची उद्दिष्ट्यो पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे वस्तू-सेवा कर संकलन वाढते. हा अनुभव प्रत्येक एप्रिल महिन्यात येत असतो. तसेच या एप्रिलमध्येही घडले आहे. तथापि, नव्या आर्थिक वर्षाची प्रथम तिमाही अधिक आव्हानात्मक असू शकते. कारण, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम होत आहे. भारत स्वत:ला फार काळ या परिणामापासून मुक्त ठेवू शकत नाही. त्यामुळे या एप्रिलच्या करसंकलनावर समाधान न मानता केंद्र सरकारने पुढच्या आव्हानांसाठी सज्ज व्हावे. त्याचप्रमाणे मध्यपूर्वेतील संघर्ष थांबल्यास तेथून पुढे काही काळानंतर जगाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ शकते. पण तोपर्यंत धोरणात्मक साहाय्य अर्थव्यवस्थेला देण्यात यावे, अशी मागणी काही तज्ञांनी केली आहे. पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेची नेमकी दिशा स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत प्रयत्नशील असावे असा सल्लाही आहे.

संकलनाचे समाधान, पण...

ड वस्तू-सेवा करसंकलनात वाढ, पण आगामी तिमाहीत ठरणार नेमकी दिशा

ड करसंकलनात सर्वाधिक वाटा आयातशुल्काचा, देशांतर्गत खपात किंचित वाढ

ड केंद्र सरकारने आता देशांतर्गत खपावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता

ड आव्हानात्मक जागतिक स्थितीचा विचार करुन धोरणात्मक परिवर्तन व्हावे