पणजीतील रस्ते 31 मेपर्यंत होणार खुले

उच्च न्यायालयास सरकारचे आश्वासन : कृती अहवाल सादर होणार 12 रोजी

पणजी : अनियोजित स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे पणजी शहरातील वाहतूक व्यवस्था, रस्ता सुरक्षा आणि धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनातर्फे आखलेल्या उपाययोजनांच्या अंलबजावणीबाबतचा सविस्तर कृती अहवाल पुढील आठवड्यात म्हणजे 12 एप्रिल रोजी सादर होणार आहे. तसेच पणजीतील सर्व रस्ते 31 मेपर्यंत पूर्ववत वाहतुकीसाठी खुले होतील, असे सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला काल बुधवारी आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 16 एप्रिल रोजी होणार आहे. अनियंत्रित आणि मनमानी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामामुळे वैतागलेल्या पणजीवासियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर  एकत्रित सुनावणी सुऊ आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था आणि रस्ता सुरक्षाबाबत उपाययोजना व्यवस्थित आराखड्याद्वारे मांडल्या होत्या. कागदावरील अहवालाची प्रत्यक्षात काय अंलबजावणी झाली ते सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वत:हून पणजीत येऊन कामांची पाहणी केली आहे. त्यानंतर बुधवारी दोन्ही याचिकादारांच्या वतीने काही सूचना करण्यात आल्या. यामध्ये धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे निरीक्षण केंद्रे स्थापन करणे, काम ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे, काम सुरू असताना वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करणे गरजेचे आहे, असे याचिकादारांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीने एजी पांगम यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की पणजीतील सर्व रस्ते 31 मेपर्यंत पूर्ववत वाहतुकीसाठी खुले होतील. स्मार्ट सिटीची कामे ठरलेल्या मुदतीच पूर्ण केली जातील. एकदा सगळे रस्ते पूर्ववत वाहतुकीसाठी सुऊ झाल्यावर सर्व समस्या हळूहळू कमी होत जाणार आहेत. तोपर्यंत वाहतुकीची कोंडी होणार नाही आणि धूळ प्रदूषण होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना केली जाणार आहे.

पणजीत चार ठिकाणी होणार ‘मॉनिटरिंग स्टेशन्स’

पणजी शहरातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘रिअल टाईम एअरअॅम्बियंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स’ स्थापित करा आणि डेटा संकलित करा, अशी मागणी गेल्यावेळी करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे डाटा संकलनाचे काम सुरू करण्यात आले असून ‘मध्यम’ प्रतीचे प्रदूषण मिळाले असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उच्च न्यायालयाला दिली. याचिकादारानी शहरात आणखी काही ठिकाणी अशी यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली असता ती आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे सांगितले. एका यंत्रणेला सुमारे एक कोटी ऊपयांचा खर्च येत असल्याचेही एजी पांगम यांनी सांगितले. पणजीतील विवांता हॉटेल, काकूलो मॉल, पणजी मार्केट आणि चर्च स्केवर या चार ठिकाणी किमान एक दिवस पूर्ण सदर यंत्रणा तैनात करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला आणि जनतेला जाहीर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.