महाराष्ट्रातील वाढते व्याघ्रमृत्यू

महाराष्ट्र राज्यात सध्या वाढत्या वाघांच्या मृत्युमुळे तेथील व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. सधन वनक्षेत्र, गवताळ कुरणे आणि खारफुटींचे क्षेत्र येथील अन्न साखळीच्या शिखरस्थानी असणारा पट्टेरी वाघ, तृणहारी प्राण्यांच्या संख्येवरती नियंत्रण ठेवून, शेती आणि बागायती क्षेत्रात वाढणाऱ्या मानव वन्यजीव संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो परंतु असे असले तरी एकेकाळी पट्टेरी वाघांच्या सान्निध्यात सामंजस्याने वावरणाऱ्या मानवाच्या वाढत्या आततायी व असहिष्णुतावृत्तीमुळे मानव आणि वाघ यांच्यातला संघर्ष महाराष्ट्रासारख्या राज्यात टोकाला जात असलेला दृष्टीस पडत आहे.

2025 साली देशभरात जी वाघांची 166 मृत्यु प्रकरणे उघडकीस आली, त्यातील 41 व्याघ्र मृत्यू एका महाराष्ट्रात उद्भवल्याने, ही बाब चिंतेची बनलेली आहे. सध्या मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात पाच वाघांचा मृत्यू ‘कॅनाईन डिस्टेंपर’ या विषाणूमुळे झाल्याचे उघडकीस आलेले आहे. याच विषाणुमुळे गुजरात राज्यातील गीर अभयारण्य क्षेत्रात 27 सिंहांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत माहिती सांगितली जात असली तरी ती संख्या अधिक असल्याचे मानले जाते. या विषाणूच्या प्रादुर्भावापासून महाराष्ट्रातील जंगलात मध्य प्रदेशातील वनक्षेत्राशी संलग्न वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन होईल, या दृष्टिकोणातून वनाधिकाऱ्यांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. 2025 मध्ये पहिल्याच महिन्यात अवघ्या 22 दिवसांत 11 वाघांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली होती आणि महाराष्ट्राच्या वन खात्याला व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहे.

वर्ध्याजवळच्या सेलू मुरपाड येथे 31 डिसेंबर 2025 रोजी विद्युतभारीत कुंपणाच्या धक्क्यात वाघिणीचा कऊण मृत्यू उद्भवला होता. त्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने, महाराष्ट्र सरकारच्या वन विभागाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले होते. 7 जानेवारीला पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत देवलापार परिसरात आठ-नऊ महिन्यांच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू उद्भवला होता. पायली भटाळी परिसरात चिंचाळी गावात दोन वर्षांची वाघीण मृतावस्थेत आढळली होती. वाघांच्या मृत्यूच्या या एका पाठोपाठ उद्भवलेल्या दुर्घटना, गंभीर चिंतेची बाब असून, त्यासंदर्भात वन खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाची दखल घेऊन, न्यायालयाने कानपिचक्या दिलेल्या आहेत.

‘कॅनाईन डिस्टेंपर’ या विषाणूचा प्रादुर्भाव खरेतर पाळीव कुत्र्यांपासून वन्यजीवांत होत असून, यापूर्वी वाघांच्या मृत्यूसाठी हा विषाणू कारणीभूत ठरलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने देशभरातल्या वनाधिकाऱ्यांबरोबर महाराष्ट्रालाही सतर्क केलेले आहे. शेतातील कुंपणांना बेकायदेशीररित्या पिक संरक्षण करण्यासाठी विद्युत पुरवठा करण्याच्या कृत्यामुळे यापूर्वी व्याघ्र मृत्यू उद्भवलेले आहे. काही ठिकाणी गाई-म्हशीसारख्या पाळीव प्राण्यांची शिकार वाघ करीत असल्याने, त्याच्या त्रासातून सुटका करून घेण्यासाठी म्हणून, वाघावरती विषप्रयोग करण्यात आलेले आहे. वन क्षेत्राच्या वर्चस्वासाठी दोन प्रौढ नर वाघांतला संघर्ष, यासारखी नैसर्गिक कारणेही काही अंशी वाघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेली आहेत.

2018च्या व्याघ्र गणनेनुसार महाराष्ट्रातली पट्टेरी वाघांची संख्या 312 वरून 2022च्या व्याघ्रगणनेत 444 इतकी झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. ही बाब आशादायी असली तरी 2025 साली वाघांच्या मृत्यूतही लक्षणीय वाढ विविध कारणांनी झाल्याचे दिसून आलेले आहे. 1973-74 या कालखंडात देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जे नऊ व्याघ्र प्रकल्प घोषित केले होते, त्यात मेळघाटातल्या व्याघ्र क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला होता. मेळघाटनंतर ताडोबा-अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर अशा सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या माध्यमातून 9113 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकंदर भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी तीन टक्के अधिकृतरित्या वाघांसाठी राखीव ठेवलेले आहे परंतु असे असले तरी व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्राधान्यक्रमाने करण्याऐवजी सध्या गाभा आणि नियंत्रित क्षेत्रांत मानवी हस्तक्षेप, अतिक्रमणे, पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प, रेलमार्ग, महामार्ग, हवाईमार्ग आदी पायाभूत सुविधांचे विस्तारणारे जाळे, खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि निर्यात, चिरे, खडी आणि रेती यांचा आततायी व्यवसाय यामुळे वाघांचा नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त आहे.

नागपूर, चंद्रपूर परिसरात असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून तेथील जंगलाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला महत्त्व लाभलेले असले तरी खनिज उत्खननाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय नियम आणि अटी यांना बऱ्याच ठिकाणी धाब्यावर बसविल्याने तसेच स्थानिकांच्या नगदी पिकांना प्राधान्य देणारी शेती आणि उद्योग-व्यवसाय यांच्यातला सुवर्णमध्य साधण्यात वन खाते अपयशी ठरल्याने, या परिसरातील स्थानिक लोक आणि पट्टेरी वाघ यांच्यातला संघर्ष विकोपाला गेलेला पाहायला मिळत आहे आणि त्यामुळे वाघ आणि स्थानिक यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढलेले आहे.

महाराष्ट्रातील चांदोली-कोयना आणि परिसरातील वनक्षेत्राचा समावेश करून, ज्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती केली, तेथील वाघ नाहीसे झाल्याने तेथे अन्य ठिकाणांहून वाघ आणलेले आहे. नव्या प्रदेशातले हे स्थलांतरीत वाघ इथे कसे ऊळतील आणि या परिसरातील स्थानिक जनतेच्या पाळीव जनावरांवर हल्ले केल्यावरती, त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देऊन, त्यांचा विश्वास आणि सहकार्य कसे प्राप्त करता येईल, यावरती सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे अस्तित्व अवलंबून राहील.

महाराष्ट्र राज्यात वाघांची वाढती संख्या आणि त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि शाश्वत विकास यावरती भर दिला आणि लोकसहभाग साध्य केला तर वाघ टिकतील आणि स्थानिक लोकांचे हित जतन केले जाईल. गोव्यासारख्या राज्यात 2009 ते 2026 या सतरा वर्षांच्या कालावधीत सहा वाघांच्या मृत्यूची प्रकरणे चर्चेत आहेत. गोव्यातल्या जंगलात पैदासी होणारे वाघ शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यातल्या तिळारी आणि सह्याद्रीत त्याचप्रमाणे कर्नाटकातल्या भीमगड अभयारण्य आणि काळी व्याघ्र प्रकल्पात ये-जा करीत असतात. त्यासाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांतल्या वन विभागाने संयुक्तपणे व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि तसे नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले तरच इथल्या सह्याद्रीच्या अस्तित्वाला पोषक वातावरण निर्माण होईल.

- राजेंद्र पां. केरकर