कामाचा अधिकार: संकल्पनात्मक वादविवाद

आठव्या पंचवार्षिक योजनेत ‘कामाच्या अधिकारावर’ भर देण्यात आला होता. भारतातील नियोजनाच्या पुनर्रचनेचा हा केंद्रबिंदू होता. त्यात पूर्ण रोजगाराचा अधिकार देखील समाविष्ट होता. राज्याने ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराची हमी व किमान वेतन लागू करण्याचे काम हाती घेतले पाहिजे. हे उद्दिष्ट शाश्वत आधारावर साध्य करण्याचा व्यवहार्य मार्ग म्हणजे आर्थिक अभिवृद्धि, सर्व प्रदेशांमध्ये आणि लोकसंख्येच्या विविध स्तरांमध्ये व्यापकपणे वितरित केली जाईल व ती अशा प्रकारची असेल जी कामगार शक्तीतील अभिवृद्धि आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांचा अनुशेष भरुन निघेल.

कामगार शक्ती उत्पादक प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे. ‘उत्पादक कामगार’ म्हणून त्यांची स्थिती स्पष्टपणे ओळखली पाहिजे. सुशिक्षित बेरोजगारीची समस्या ही भारतातील गंभीर समस्यांपैकी एक आहे, कारण त्यात गुंतवणूक आहे. भविष्यातील वापरासाठी कामगाराची श्रमशक्ती साठवता येत नाही. ती योग्य वयात व योग्य वेळी वापरली जाणे आवश्यक आहे. बेरोजगारी व ग्रामीण-शहरी स्थलांतरामुळे शहरी समस्या आणि झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या आहेत.

पायाभूत सुविधा उद्योग, मध्यम व उच्च तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्रांव्यतिरिक्त, उच्च भांडवल/कामगार क्रियाकलापांपासून कमी भांडवल/कामगार क्रियाकलापांमध्ये हा पॅटर्न सुधारला पाहिजे. कामगारांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी अनेक क्षेत्रे आणि उप-क्षेत्रे आहेत. निर्णय घेण्याच्या व नियोजन प्रक्रियेत कठोर पुनर्रचना आवश्यक आहे. अशा निर्णयांसाठी आणि अशा सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी एक पूर्वअट आहे. कामाच्या अधिकाराची तरतूद करण्यापूर्वी ग्रामीण व शहरी कामाची पद्धत तसेच कामाची परिस्थिती ओळखली पाहिजे.

सामाजिक करार न्यायाकडे जाण्याच्या अधिकारांच्या दृष्टिकोनाकडे घेऊन जातात. सामाजिक कराराच्या अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक हक्क आवश्यक आहेत. सामाजिक कराराला स्वातंत्र्य म्हणून ओळखले जाते. हक्कांशिवाय स्वातंत्र्याचे तत्व निरर्थक आहे. सर्व प्रकारचे हक्क स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात. मूलत: काही अधिकार जसे की, जीवनाचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार, समान वागणुकीचा अधिकार राज्यांनी मान्य केले होते. अलीकडच्या काळात, विविध अधिकारांचा पुनर्विचार केला जातो, जसे की अन्न, निवास, रोजगार, शिक्षण इत्यादी. हे अधिकार मानवाला सन्मानाने जगण्यास सक्षम करतात. आजकाल स्वाभिमान, गुलामगिरीतून मुक्तता आणि जीवन निर्वाह हे आर्थिक विकासाचे सूचक बनले आहेत.

हक्क केवळ सामाजिक करारातूनच मिळवले जाणे आवश्यक नाही. मुले, वृद्ध आणि अपंगांचे हक्क, प्राणी, कीटक, पक्षी, पर्यावरण व पर्यावरणशास्त्र, जैविक समतोल यांचे पर्यावरणीय हक्कदेखील शाश्वत विकासासाठी ओळखले जातात. तथापि, हक्क नेहमीच कर्तव्यांशी संबंधित असतात, कारण योग्य केंद्रित दृष्टिकोन कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोनाकडे नेतो. हक्क आणि कर्तव्ये एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अधिकार न्याय आणि नीतिशी संबंधित आहेत. स्वातंत्र्यात हक्क विहित आहेत. न्याय नाकारण्यात अधिकारांचे उल्लंघन होते.

काम करण्याचा अधिकार ही संकल्पना स्वराज्य आणि सुराज्याचा व्यापक अर्थ स्पष्ट करते. स्वातंत्र्यासाठी लढा हा आपल्या स्वत:च्या राष्ट्रराज्यावर जनतेचे राज्य असावे यासाठी होता. महात्मा गांधीजींनी एकदा हरिजनांना सांगितले होते की, ‘स्वराज्याचा धक्का सहन केल्यानंतरही हे राष्ट्र टिकून राहील.’ भारताच्या स्वराज्याचे स्वप्न पाहणारा स्वराज्यासाठी प्रयत्नशील राहील. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी आकाशवाणीवरून आपला संदेश प्रसारित केला होता की, ‘अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण व आरोग्य यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्याचा अधिकार स्वराज्य म्हणून ओळखला जातो.’ आपल्या प्रमुख स्वातंत्र्यसैनिकांना सुराज्य हवे होते. सुराज्य म्हणजे सर्व बाबतीत चांगले राज्य. आपल्या संविधानाच्या कलम 32 मध्ये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे की, ‘राज्याने आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या व विकासाच्या मर्यादेत बेरोजगारी, वृद्धापकाळ, आजारपण, अपंगत्व आणि इतर आवश्यक गरजूंच्या बाबतीत काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक मदतीचा अधिकार मिळवण्यासाठी प्रभावी तरतूद करावी.’ याचा अर्थ असा की, राज्याने कामाच्या अधिकाराच्या तरतुदीसाठी एक धोरण राबवले पाहिजे. खरंतर त्यात सुराज्याची कल्पना समाविष्ट आहे. एकदा काम मिळाले की, सर्व गोष्टी अनुकूल होतात. एखाद्या व्यक्तीला शाश्वत आणि योग्य वेतन मिळेल, ज्यामुळे अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण, आरोग्य मिळविण्याच्या सर्व शक्यता निर्माण होतात. कामाच्या व वेतनाबाबतीत, आणखी एक उल्लेख महत्त्वाचा आहे, ‘राज्य योग्य कायदे किंवा आर्थिक संघटना किंवा कोणत्याही प्रकारे औद्योगिक कामगारांना काम, वाजवी राहणीमान-वेतन, कामाची परिस्थिती सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल, जेणेकरून त्यांचे जीवनमान चांगले राहील. विश्रांती व सामाजिक-सांस्कृतिक संधींचा पूर्ण आनंद घेता येईल.’ त्यात सुराज्याची कल्पना नमूद केली आहे.

काम करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये का समाविष्ट नाही? हा त्यात सहभागी असलेल्या मालकांच्या मनाच्या आकलनाचा विषय आहे. परंतु यू.एस.एस.आर.मध्ये, तो मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट होता. अर्थातच वेगवेगळ्या परिस्थितीत तो स्वीकारला गेला. हक्क हे अशा उद्दिष्टांसारखे डिझाइन केले आहेत, ज्यांच्या पूर्ततेशी नेहमीच एक बंधन (धोरण) जोडलेले असते. धोरणांमध्ये कर्तव्ये व्यक्त केली जातात. त्यांचे वर्गीकरण परिपूर्ण आणि अपूर्ण कर्तव्ये यामध्ये केले जाऊ शकते. कर्तव्ये ही स्पष्टपणे राज्याने अंमलात आणलेली बंधने आहेत. उद्दिष्टे संवैधानिक चौकटीत शोधली जातात. भारतीय संविधान मूलभूत व इतर प्रकारच्या अधिकारांचा शोध घेते. कामाचा अधिकार इतर प्रकारच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. अधिकारांचे वर्गीकरण नकारात्मक अधिकारांमध्ये केले आहे, जे नागरी हक्क म्हणून देखील ओळखले जातात आणि राज्याद्वारे सुरक्षित केले जातात आणि सकारात्मक अधिकार, जे प्रमोशनल हक्क आहेत, जे रोजगाराचा अधिकार म्हणून देखील मानले जातात. कामाचा अधिकार आर्थिक हक्क आणि मानवी हक्क म्हणून देखील मानले जाते. मानवी हक्क मुळात नैतिक मागण्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. मानवी हक्कांच्या चर्चेची कल्पना प्रथम 1776 मध्ये उदयास आली, जिथे अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या घोषणेमध्ये मोठ्या प्रमाणात असे म्हटले होते की, जर ते पूर्ण झाले नाही तर सरकारद्वारे ते पास करावे. रशियन क्रांती आणि चिनी क्रांती देखील मानवी हक्कांची सकारात्मक गरज पाहते.

आय.एल.ओ. ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. 1925 मध्ये यु.एस.एस.आर.मध्ये बेरोजगारी वाढत असताना रशियन क्रांतीने याची गरज वाढवली. परिणामी, यु.एस.एस.आर.ला 1928 मध्ये नियोजन सुरू करावे लागले. या प्रयत्नामुळे कामगारांची कमतरता निर्माण झाली. या काळात (1929) विविध सवलती सुरू करण्यात आल्या. 1930 मध्ये, नोकरीच्या संधींमध्ये विश्वास निर्माण झाल्यावर सर्व योजना काढून टाकण्यात आल्या. तथापि, 1936 च्या यु.एस.एस.आर. संविधानात, कलम 118 मध्ये असे म्हटले आहे की, “यु.एस.एस.आर.च्या नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या प्रमाणात आणि गुणवत्तेनुसार रोजगार आणि वेतनाची हमी मिळविण्याचा अधिकार आहे.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या समाजवादी संघटनेद्वारे, सोव्हिएत समाजाच्या उत्पादक शक्तींची स्थिर वाढ, आर्थिक संकटाची शक्यता दूर करणे आणि बेरोजगारीचे उच्चाटन करून काम करण्याचा अधिकार सुनिश्चित केला जातो. कलम 12 मध्ये पुढे म्हटले आहे की, ‘यू.एस.एस.आर.मध्ये काम करणे हे प्रत्येक सक्षम नागरिकासाठी कर्तव्य व सन्मानाची बाब आहे, या तत्त्वावर जो काम करत नाही तो लायक नाही.’ यू.एस.एस.आर.मध्ये, ‘समाजवादाचे तत्व प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमतेनुसार प्रत्येकाला त्याच्या कामानुसार साकारले जाते’, ज्यामध्ये कोणतीही चलनवाढ, बेरोजगारी व उत्पादकता वाढ होत नाही. यू.एस.एस.आर.मध्ये काम करण्याचा अधिकार हे राज्याचे एक श्रेणीबद्ध व मूलभूत कर्तव्य आहे.

समकालीन भारतात, 1938 मध्ये, भारतातील ब्रिटिश राजवटीत, अप्पासाहेब पंतप्रतिनिधी यांच्या राजवटीत औंध प्रांताने प्रांतीय संविधान तयार केले होते, ज्यामध्ये महात्मा गांधीजींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन प्रांतात ‘काम करण्याचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. हा प्रांताचा पहिला प्रयत्न होता. भारतात विकेंद्रित सरकारी व्यवस्था आणण्यासाठी औंध प्रांत प्रसिद्ध होता. पंतप्रतिनिधी ही सामान्य लोकांची प्रतिनिधी संस्था होती.

2006 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या परिच्छेद 1 च्या कलम 6 मध्ये असे म्हटले आहे की, ‘काम करण्याच्या अधिकारांमध्ये प्रत्येकाला तो मुक्तपणे निवडतो किंवा स्वीकारतो त्या कामाद्वारे त्याचे जीवनमान मिळवण्याची संधी मिळण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.’ त्यानुसार राज्य, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी योग्य पावले उचलेल. कलम 6 नंतर कलम 7 आणि 8 आले आहेत, जे बहुतेक कामाच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत, जे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने त्यांच्या सभ्य कामाच्या संकल्पनांद्वारे स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना जगभरातील कामगारांचे प्रतिनिधित्व करते. चांगल्या कामात कामगार-अनुकूल औद्योगिक संबंधांसह अनुकूल कामाची परिस्थिती आणि मर्यादित कामाचे तास असतात. हे नियम मूलभूत मानवी हक्कांइतकेच चांगले आहेत. मानवी हक्कांची मूल्ये बदलत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या विविध घटकांचा या संकल्पनेत समावेश आहे. त्यामुळे काम करण्याचा अधिकार हा राज्याच्या धोरणांप्रती कायदेशीर बंधन आहे. जीवन निर्वाहासाठी राज्याची नैतिक बांधिलकी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा पूर्वस्थितीत विकासाची पुनरावृत्ती होते. नैतिक मूल्ये आणि ओळख (मानव) काही सामाजिक तत्त्वांसह संरक्षित केली पाहिजेत.

डॉ. वसंतराव  जुगळे