आरक्षण वर्गवारीचा राज्यांना अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, बदलला स्वत:चाच 10 वर्षांपूर्वीचा निर्णय

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना दिलेल्या आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गवारी करुन विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाची टक्केवारी निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच 19 वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय रद्द ठरविला आहे. नव्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील असे तज्ञांचे मत आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश शर्मा यांच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठापुढे होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे समाजघटक एकसंध नाहीत. त्यांच्यातही अनेक भिन्न जाती आणि समाजघटक आहेत. या सर्व समाजघटकांची स्थिती एकसारखी नाही. त्यांच्यामध्ये काही समाज घटक अन्य घटकांपेक्षा अधिक मागासलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात समानता आणण्यासाठी आरक्षणांतर्गत वर्गवारी करण्याचा अधिकार राज्यांना असण्याची आवश्यकता आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.

सहा विरुद्ध एक असा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण असला तरी तो एकमुखी नाही. न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांनी अन्य सहा न्यायाधीशांशी असहमती दर्शविणारा स्वत:चा भिन्न निर्णय दिला आहे. त्यामुळे घटनापीठाने हा निर्णय सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वर्गीकरण कसे करावे...

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (दलित आणि आदिवासी) यांच्यात अंतर्गत वर्गीकरण कसे करावे, यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने मते व्यक्ती केली आहेत. अनुसूचित जाती गटातील विविध जाती ज्या प्रमाणात मागास आहेत आणि ज्या प्रमाणात त्यांना सामाजिक पक्षपाताला तोंड द्यावे लागते, ते लक्षात घेऊन त्यांना आरक्षणाच्या अंतर्गत उपआरक्षण देण्यात यावे. अनुसूचित वर्गात मोडणाऱ्या सर्व जाती समान नाहीत. त्यांच्या सामाजिक स्थितीही भिन्नता आहे, असे सहा न्यायाधीशांच्या बहुमताच्या निर्णयपत्रांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणत्याही जातीला वगळू नये

अधिक मागास किंवा अधिक सामाजिक अन्याय झालेल्या जातींना न्याय देण्यासाठी किंवा नोकरी आणि शिक्षणात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या निमित्ताने कोणत्याही इतर अनुसूचित जातींना आरक्षणातून वगळता येणार नाही. सर्व अनुसूचित जातींना आरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. तथापि, त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणांतर्गत आरक्षणाची टक्केवारी भिन्न असू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच अनुसूचित जातींना न्याय देण्याची ही भूमिका आहे.

न्या. त्रिवेदी यांचा वेगळा निर्णय

न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांनी अन्य सहा न्यायाधीशांच्या निर्णयाशी मतभिन्नता दर्शविणारा निर्णय दिला आहे. त्यांच्या मतानुसार कोणत्याही अनुसूचित जातीला अनुसूचित जात हे प्रमाणपत्र मिळाले आणि राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने तशी घोषणा करण्यात आली की अशा सर्व जाती एक एकसंध समाजघटक बनतात. त्यामुळे अशा एकसंध समाजघटकामध्ये आरक्षणांतर्गत आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. तसे राज्य घटनेला अभिप्रेत नाही, असे त्यांनी निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

बहुमतातील न्यायाधीश काय म्हणतात...

समाजव्यवस्था अशी आहे, की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गातील सर्व जाती समान नाहीत. त्यांच्यातील काही जाती अधिक अप्रगत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंतर्गत त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाची आवश्यकता आहे.

- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

2004 च्या आंध्र प्रदेश विरुद्ध चिन्नय्या प्रकरणात चुकीचा निर्णय देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती वर्गातील सर्व जाती समान नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण देण्याची व्यवस्था न्यायोचित आहे.

- न्या. भूषण रामकृष्ण गवई

आरक्षण हे आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या जातींमधील लोकांना केवळ पहिल्या पिढीपुरते असणे आवश्यक आहे. या आरक्षणाचा लाभ उठविलेल्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे.

- न्या. पंकज मिथल