जागतिक वाहन क्षेत्रातील क्रांतीकारक स्थित्यंतर

आखातातील तणावामुळे जगात सर्वत्र इंधन टंचाई व दरवाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही युद्धा व्यतिरिक्त इंधन उत्पादक कंपन्यातील स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, वाहतूक अडथळे, नैसर्गिक आपत्ती अशा अडथळ्यांमुळे आणि इंधनावरील वाढत्या खर्चामुळे माणसाला वाहने वापरण्यासाठी इतर पर्यायांची गरज भासू लागली. दुसऱ्या बाजूने जागतिक तापमान वाढ व हवामान बदलाच्या दुष्परिणामास जैव इंधनयुक्त वाहनांचे प्रदूषण जबाबदार असल्याचे मत शास्त्रज्ञांनी वारंवार व्यक्त केले आहे. हे प्रदूषण नानविध आरोग्य समस्यांना आमंत्रण देते असा आरोग्य तज्ञांचाही निर्वाळा आहे. या साऱ्या अनिष्टांवर मात करण्यासाठी चीन, नॉर्वे, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघातील देशांसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्था विद्युत वाहनांच्या पर्यायाकडे वळताना दिसतात. सर्व प्रकारची विद्युत वाहने खर्च कपात, पर्यावरण व आरोग्य रक्षणासाठी उपयुक्त ठरतात, हे सिद्ध झाल्याने त्याकडे जागतिक कल वाढला आहे. हे एक असे संक्रमण आहे, की ज्यामुळे जगात मोठ्या मानल्या गेलेल्या वाहन बाजारपेठेतील समीकरणे व संकेत बदलतील.

सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी कारचा शोध लागल्यानंतर आधुनिक काळात दोन गोष्टी झपाट्याने बदलत आहेत. इंधन जाळणारे इंजिन आणि नियंत्रणातील मानवी चालक. विश्लेषकांच्या मताप्रमाणे पुढील 10 वर्षानंतर कार विक्रीत निम्मा वाटा विद्युत कारचा असेल. अर्ध स्वयंचलित आणि स्वयंचलित कार याच कालावधीत मानवी चालकावरील भार कमी करतील. कामगार बाजारपेठ, पुरवठा साखळी, वस्तू बाजार पेठेतील स्थित्यंतराची चाहूल दर्शवणारे हे मतप्रदर्शन आहे. अत्याधुनिक बॅटरीसाठीचे रसायनशास्त्र, मायक्रोचिप्स व सॉफ्टवेअर समाविष्ट करण्यासाठी कारचा संपूर्ण पुनर्विचार आणि पुनर्निर्मितीस गती येताना दिसते. जगभरात नवे कार उत्पादक उदयास आले आहेत. एकट्या चीनमध्ये सुमारे शंभराहून अधिक विद्युत वाहन उत्पादक आहेत. इंधन-केंद्रीत कारपासून बॅटरी म्हणजे धातू-केंद्रीत कारच्या प्रवासाने आता वेग पकडला आहे.

विद्युत वाहन उत्पादनासाठी आवश्यक सामग्रीचा संपूर्ण नवीन संच गरजेचा असतो. ज्यात धातू व खनिजांचा समावेश आहे. विद्युत कार बॅटरींना लिथियम, कोबाल्ट व निकेलची गरज असते. दुर्मिळ पृथ्वी धातू विद्युत वाहनांच्या चुंबकांमध्ये जातात. अॅल्यूमिनियम आणि तांबे कारमध्ये वीज वितरीत करण्यास मदत करतात. ही सारी सामग्री सहज किंवा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही. विद्युत वाहन उत्पादक देशांसाठी पुरेसे अॅल्युमिनियम व तांबे मिळवणे भाग असते. लिथियम व कोबाल्ट सारख्या इतर धातूंच्या खाणकामासाठी गेल्या काही वर्षात बाजारपेठेत मोठी गुंतवणूक होताना दिसून आली आहे. जागतिक उत्पादनाच्या 66 टक्के तांब्याचे उत्पादन चिलीमध्ये होते. 75 टक्के कोबाल्ट काँगोच्या लोकशाही प्रजासत्ताकातून येते. 60 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात पृथ्वी खनिजे चीनमधून येतात. शिवाय या धातूंच्या शुद्धीकरण क्षमतेपैकी 60 ते 90 टक्क्यांपर्यंत क्षमता चीनमध्ये आहे. ही परिस्थिती पाहता विद्युत वाहन निर्मिती कंपन्यांना वाहन साहित्यासाठी नवी पुरवठा साखळी निर्माण करणे अगत्याचे ठरते.

विद्युत वाहन निर्मिती व वापराच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर सध्या चीन आघाडीवर आहे. कारशिवाय इतर वाहतूक पद्धतीचे देखील चीन विद्युतीकरण करीत आहे. 2017 मध्ये उदयास आलेल्या लघू वाहतूक पर्यायांचा चीनमध्ये झपाट्याने विस्तार झाला आहे. जगभरातील सर्व दुचाकी, तीन चाकी विद्युत वाहनांपैकी 25 टक्के वाहने एकट्या चीनकडे आहेत. अनेक चीनी शहरांमध्ये अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या दुचाकी वाहनांवर बंदी आहे. सुमारे 4 लाख हलकी व्यावसायिक विद्युत वाहने कंपनी किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या ताफ्याचा भाग म्हणून तेथे चलनात आहेत. 5 लाखांहून अधिक विद्युत बसेस सार्वजनिक सेवेसाठी कार्यरत आहेत. बस सयंत्राचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढवून सार्वजनिक वाहतूकीस पर्यावरणपूरक पर्याय देण्यास चीन झटत आहे. वाहन क्षेत्र विश्लेषक मायकेल डून यांच्या मते, विद्युत वाहन निर्मिती व वापराच्या बाबतीत चीन इतर देशांपेक्षा 10 पटीने पुढे आणि 10 पटीने चांगला आहे. अमेरिकेच्या प्रख्यात टेस्ला कंपनीस मागे सारत चीनची बीवायडी कंपनी आज जागतिक विद्युत वाहन बाजारपेठेत आघाडीवर आहे. चीनच्या विद्युत वाहन क्षेत्रातील प्रगतीचे श्रेय प्रामुख्याने जर्मनीत प्रशिक्षण घेतलेले अभियंते वान गँग यांना जाते. 2007 साली ते चीनचे व्यापार व विज्ञान मंत्री बनले. जगातील सर्वात मोठी कार बाजारपेठ असलेल्या चीनच्या रस्त्यांवर विदेशी बनावटीच्या वाहनांचा सुळसुळाट त्यांना अस्वस्थ करणारा ठरला. त्या काळात बांधणी, गुणवत्ता व प्रतिष्ठेच्या बाबतीत युरोप, अमेरिका व जपानमधील कार उत्पादकांशी चीन स्पर्धा करु शकत नव्हता. पेट्रोल, डिझेल कार निर्मितीत तेथील कंपन्यांनी अभूतपूर्व आघाडी घेतली होती. जमेची बाजू म्हणजे, चीनकडे प्रचंड संसाधने, कुशल कामगारांची फौज व मोटार उद्योगातील पुरवठादारांची साखळी उपलब्ध होती. या भांडवलावर वान यांनी बुद्धी चातुर्याने विद्युत वाहन निर्मितीचे शिवधनुष्य उचलले आणि बघता-बघता सारा खेळच बदलून टाकला. चीनी प्रशासनानेही या महत्त्वकांक्षी स्थित्यंतरास मोलाचा हातभार लावला. एका अंदाजानुसार 2009 ते 2023 या कालावधीत प्रशासनाने विद्युत वाहन उद्योग विकासासाठी 231 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. त्यात या उद्योग विकासासाठीच्या भरीव अनुदानाचा व सवलतीचा समावेश होतो. चीनमधील ग्राहक, उत्पादक, वीज व बॅटरी पुरवठादार सारेच विद्युत वाहनांच्या अनुषंगाने पैसे व मदत मिळवण्यासाठी हक्कदार आहेत. चीनने उत्पादनवृद्धीसह बॅटरी चार्जिंग केंद्रांचे जाळे ठिकठिकाणी पेट्रोल पंपांप्रमाणे उभे केले आहे. उत्पादन व पायाभूत संसाधने अशा रीतीने परस्पर पूरक असल्याने गेल्या वर्षी तेथे विकल्या गेलेल्या एकूण कार्सपैकी निम्म्या विद्युत कार्स होत्या. ब्रिटनसह अनेक पाश्चात्य देश आणखी पाच वर्षांनंतर पेट्रोल व डिझेल कार विक्रीवर बंदी आणतील असे म्हटले जाते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी चीनकडे साक्षात्कारी अनुभव म्हणून पहावयास हवे.

चीननंतर लोकसंख्येत जगात दुसरा असणाऱ्या भारतानेही विद्युत वाहनांकडे वळण्यासाठी महत्त्वकांक्षी लक्ष्ये निर्धारित केली आहेत. 2030 पर्यंत धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी 30 टक्के कार्स आणि 80 टक्के दुचाकी व तीन चाकी वाहने विजेवर चालणारी असावीत हे त्यापैकी प्रमुख लक्ष्य आहे. भारताच्या नव्या विद्युत वाहन धोरणात टाटा मोटर्स व महिंद्रा सारख्या देशी कंपन्यांना प्राधान्य मिळत आहे. विद्युत वाहने बनवण्यासाठी भारतासोबत काम करु इच्छिणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी स्थानिक भागिदाराच्या सहकार्याने ते करावे असा आग्रह आहे. टोयोटा, सुझुकी, निस्सान व ह्युंडाईसारख्या नामवंत जागतिक उत्पादक कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन केली आहेत. दुचाकी व तीन चाकी विद्युत वाहन उत्पादनातही भारतीय व विदेशी कंपन्या कार्यरत आहेत. 2030 पर्यंतचे निर्धारीत लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताने ‘फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स’ (फेम) हा उपक्रम 2015 साली 895 कोटी रुपयांच्या माफक तरतुदीने सुरु केला. 2024 पर्यंत हा विस्तार 10 हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. या अंतर्गत अनुदाने व इतर सवलतींचा समावेश होतो.

2024 साली भारतात विक्री झालेल्या एकूण वाहनांपैकी विद्युत वाहनांची टक्केवारी 50 टक्के तीन चाकी, 5 टक्के दुचाकी, 2 टक्के चारचाकी अशी आहे. भारताच्या उद्दिष्टांपेक्षा ही गती खूपच कमी असली तरी नियोजनबद्ध प्रयत्नाने ती वाढवता येईल. जैव इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी भारतात सर्वत्र पेट्रोल, डिझेल पंपांचे जाळे आहे. घरात विद्युत वाहन प्रणाली पूर्णत: स्वीकारताना चार्जिंग केंद्रांची स्थापना करणे अगत्याचे ठरते. यावर उपाय म्हणून भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाने शहरात 3 कि.मी. अंतरावर व महामार्गावर 25 कि.मी. अंतरावर सार्वजनिक वा खाजगी चार्जिंग केंद्र अनिवार्य केले आहे. या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अनेक कंपन्या स्पर्धा करीत आहेत. विद्युत वाहने पर्यावरण पूरक, वापरण्यास स्वस्त असली तरी भारतात त्यांचे जाळे पसरण्यासाठी विद्युत निर्मिती प्रकल्प, धातू व खनिजांचा पुरवठा, बॅटरी निर्मिती उद्योग, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. विद्युत वाहनांच्या किमती, लोकजीवन व क्रयशक्ती याचा सखोल विचार करुन या संक्रमणाकडे वाटचाल करावयास हवी. मूल्याच्या बाबतीत भारत ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी वाहन बाजारपेठ आहे. योग्य वातावरण निर्मिती झाल्यास भारतात उत्पादन व भारतातच विक्रीसाठी मोठी संधी या उदयोन्मुख उद्योगात आहे. रोजगार निर्मिती, निर्यात संधी, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा अशा अनेक शक्यता या व्यवहारात दडल्या आहेत.

- अनिल आजगांवकर