मडगाव पालिकेचा महसूल कनिष्ठ कारकून निलंबित

स्टॉल शुल्काचे 17.66 लाख लाटले : स्वत:च्या बँक खात्यात केले जमा

मडगाव : मडगावच्या जुन्या बाजारात भरलेल्या पुऊमेत फेस्त फेरीतील स्टॉल शुल्क रक्कमेपैकी 17.66 लाख ऊपयांचा मोठा महसूल अद्यापही पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला नसल्याने आणि तो वसूल केलेल्या कनिष्ठ कारकुनाने हा महसूल स्वत:च्या बँक खात्यात जमा केल्याचे समोर आल्याने मडगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांनी सदर कारकुनाला निलंबित केले आहे. पालिकेमधील या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अधिकारी व कर्मचारी संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत. सदर कारकुनाला निलंबित केले असून आता गैरव्यवहारासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. सर्व पावत्यांची पडताळणी सुरू आहे. यानंतर पोलीस तक्रार देऊन फौजदारी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, आता सेवा कायद्याच्या अंतर्गत निलंबनाची नोटीस आपण जारी केली आहे, असे मुख्याधिकारी शंखवाळकर यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, फेस्त फेरीतील महसुलापैकी सुमारे 17.66 लाख ऊपये एवढी शिल्लक रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा झालेली नाही. पालिका सभागृहात आणि बाहेर गोळा केलेल्या शुल्कातील अर्धे पैसे गेले कुठे, असा प्रश्न सोमवारी हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर उपस्थित करण्यात आला होता. मडगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी गायब झालेला निधी पालिकेच्या खात्यात जमा करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याला 24 तासांची मुदत दिली होती. त्याचे पालन न केल्यास कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, असे स्पष्ट केले होते. मंगळवारी सायंकाळी 6 पर्यंत निधी जमा करण्यात सदर कर्मचारी अपयशी ठरल्याने मुख्याधिकारी शंखवाळकर यांनी त्याला निलंबित केले.

या प्रकरणामुळे जबाबदारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पालिकेचे पैसे स्वत:कडे ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. दररोज फेस्त फेरीतून होणारा महसूल तिजोरीत जमा व्हायला हवा होता. या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टीमच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी फेस्त फेरी संपल्यानंतर इतके दिवस हे पैसे पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेले नाहीत हे पाहून तत्काळ आवश्यक कृती का केली नाही, असाही सवाल केला जात आहे. मुख्याधिकारी रजेवर असल्याने अन्य अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात पावले उचलणे आवश्यक होते. हे खरंच आश्चर्यकारक आहे की, एकाही अधिकाऱ्याने सदर कारकुनाकडून फेस्त फेरीचा महसूल जमा करण्यात यावा, अशी मागणी केली नाही. कदाचित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची माहिती होती. परंतु त्यांनी त्याकडे डोळेझाक करणे पसंत केले असावे, अशी टिप्पणी एका नगरसेवकाने केली. हे प्रकरण केवळ हेच दाखवते की, वरिष्ठ अधिकारी महसुलाची काळजी घेत नाहीत, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.