जीएमआरला कंपनीला महसुली सूट

राज्याचे 207 कोटींचे नुकसान : विजय सरदेसाई यांचा आरोप,ग्रीनबेल्ट विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा 

पणजी : मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संबंधित जीएमआर कंपनीला दिलेल्या भरपाईच्या महसूल सवलतीमुळे राज्याच्या तिजोरीचे 207 कोटींचे नुकसान झाले आहे, असा दावा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. या प्रकारास संपूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच करारात नमूद केलेल्या ग्रीन बेल्टच्या गरजेचे पालन न केल्यास न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला. या विषयावरून सरदेसाई आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बरीच जुंपली. मात्र ही सूट करारानुसारच देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरदेसाई यांनी सोमवारी प्रश्नोत्तराच्या तासाला मोपा विमानतळातून महसूल प्राप्तीस मंत्रिमंडळाने दिलेली सूट आणि हरितपट्ट्याचा विषय उपस्थित केला होता. विमानतळासाठी जीएमआर कंपनीने जेवढी वृक्षतोड केली तेवढ्याच संख्येने वृक्षारोपण करून हरितपट्टा तयार करावा, असे निर्देश सर्वाच्च न्यायालयाने दिले होते. आरटीआयखाली ही माहिती आपणास प्राप्त झाली असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. मात्र जीएमआरने अद्याप ते काम केलेले नाही. या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून सदर दिरंगाई हा प्रकार न्यायालयाने स्वत:चा अपमान म्हणून नोंद केल्यास जीएमआरला दुसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम करता येणार नाही, असा इशारा सरदेसाई यांनी दिला.

पुढे बोलताना त्यांनी, गेल्या दोन वर्षांत जीएमआरने विमानतळाच्या माध्यमातून 545 कोटींचा महसूल मिळवला आहे. तसेच कंपनीने स्वत:च दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षात ते 960 कोटी ऊपये महसूल प्राप्त करणार आहेत. अशावेळी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव घेऊन जीएमआरला महसूल सूट दिली. त्यामुळे राज्य सरकारचा 207 कोटी महसूल बुडाला, असा दावा सरदेसाई यांनी केला. एका बाजूने सरकार जीएमआरला कोट्यावधींची सूट देत आहे तर दुसऱ्या बाजूने या विमानतळासाठी जमिनी दिलेल्या कित्येकांना अद्याप नुकसानभरपाई तसेच ‘भूमीहीन’ प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत, असेही सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणले. सरदेसाईंच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी, जीएमआर कंपनीला त्वरित हरितपट्टा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. तसेच जीएमआरला दिलेली महसूली भरपाई सूट ही कोविड काळातील असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ती देण्यात आली होती, असेही त्यांनी नमूद केले. भूमीहीनांना नुकसानभरपाई देण्यासंबंधी आरोपावर बोलताना, ज्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली त्या सर्वांना 100 टक्के भरपाईसह भूमिहीन प्रमाणपत्रेही देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. इतरांच्या भरपाईबाबत प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार आहे. यापैकी बरेच जण सध्या गोव्यात राहात नाहीत तर काही जणांचे पैसे तांत्रिक अडचणींमुळे देणे राहिले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.