Mahabaleshwar illegal excavation | उंबरी गाव प्रकरणात महसूल विभागाची धडक कारवाई; अनधिकृत उत्खनन व वृक्षतोडीवर थेट 12 लाखाची दंडात्मक कारवाई
महाबळेश्वर इको-सेन्सिटिव्ह झोन मोडणाऱ्यांना प्रशासनाचा इशारा;
कुडाळ (वसीम शेख ) - महाबळेश्वर तालुका परिसरातील पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील उंबरी भागात उघडकीस आलेल्या अनधिकृत उत्खनन आणि वृक्षतोड प्रकरणात महसूल विभागाने अखेर ठोस कारवाई करत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या तीव्र संतापानंतर आणि दैनिक तरुण भारत च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महसूल यंत्रणा खडबडून जागी झाली.
तहसील प्रशासनाच्या निर्देशानुसार महसूल कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत प्राथमिक पंचनामा केला. उत्खनन मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक झाल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर संबंधितांवर कारवाईची करण्याचे आदेश कर्तव्यदक्ष तहसीलदार सचिन मस्के यांनी दिल्यानंतर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली . पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर येत असून संबंधित जमीनमालक राहुल होळकर यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाईची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक अहवालानुसार अंदाजे 300 ब्रास इतक्या प्रमाणात जमीन खोदकाम झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. आहे त्यामुळे कमीत कमी बारा लाख रुपये दंड होईल अशी माहिती सर्कल ऑफिस पाचगणी करून देण्यात आली आहे तसेच परिसरातील उंबरीचे दोन मोठी झाडे आणि जांभूळ वृक्षांची तोड करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नैसर्गिक रचनेत बदल करणारे बांधकाम सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. अंदाजे 70 फूट लांबी व 35 फूट रुंदीचे बांधकाम, 20 फूट लांबी व 30 फूट रुंदीची रचना आणि कूपनलिकेची उभारणी आढळून आली आहे.
या अनधिकृत कामांमुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महसूल विभागाने सुमारे बारा लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पर्यावरणीय हानीची तीव्रता लक्षात घेता पुढील कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत तहसीलदार सचिन मस्के यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, “कायद्याचे उल्लंघन करून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांना कुठलीही सूट दिली जाणार नाही. पंचनामा आणि मोजमापाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. पर्यावरणाचा नाश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अद्दल घडवली जाईल.”
दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी कायम ठेवली आहे. प्रशासनाच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा व्यक्त होत असला तरी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पर्यावरणीय दृष्ट्या नाजूक मानल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर परिसरात अशा प्रकारच्या घटनांवर कठोर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. या कारवाईमुळे “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही” हा संदेश प्रशासनाने स्पष्टपणे दिल्याचे मत व्यक्त होत आहे. आता पुढील चौकशी आणि अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.