राज्यातील निवृत्त जवान शेतजमिनीच्या प्रतीक्षेत

जागेअभावी अनेक अर्जांवर अद्याप विचार नाही

बेंगळूर : सैन्यदलातील सेवा पूर्ण करून घरी परलेल्या निवृत्त जवान व हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबाना शेतजमीन देण्यात यावी, असा नियम असला तरी या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार जमिनीचा हक्क मिळविण्यासाठी 2022 पासून 15,973 अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी 11,131 म्हणजे 70 टक्के अर्जांचा विचार अधिकाऱ्यांनी अद्याप केलेलाच नाही. आतापर्यंत केवळ 162 अर्जदारांना शेजजमीन देण्यात आली असल्याचे वृत्त आहे.

2022 मधील नियमानुसार सरकार किमान 2400 चौ.फूट जमीन देऊ शकते. मात्र, जमिनी उपलब्ध नसल्याने अर्जांवर विचारविनिमय झालेला नाही. अर्जदारांच्या निवासाजवळच योग्य जागा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जमीन नसलेल्यांकडून सरकार अर्ज स्वीकारून त्यावर विचार करत असते. पण, जमीन वाटपाबाबत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार निवृत्त जवानांची आहे. अर्ज दाखल करून अनेक वर्षे झाली तरी त्यावर विचार होत नाही. तालुका पातळीवर महसूल जमीन उपलब्ध असली तरी ती मंजूर करण्यास अधिकारी तयारी दर्शवित नसल्याची तक्रारही अनेक जणांनी केली आहे.