समलिंगी विवाह निर्णयाचा पुनर्विचार

सर्वोच्च न्यायालयाची घोषणा, 10 जुलैला सुनावणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

समलिंगी विवाहांसंबंधी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. अशा विवाहांना कायदेशीरत्व देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर 2023 या दिवशी दिला होता. या निर्णयाविरोधात काही संघटनांनी पुनर्विचार याचिका सादर केल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. हिमा कोहली, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर आता सुनावणी होणार आहे.

सुनावणीसाठी 10 जुलै हा दिवस ठरविण्यात आला आहे. या दिवशी नव्याने युक्तिवादांना प्रारंभ होईल अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली जाण्याचीही शक्यता आहे. आपल्या पूर्वीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी फेटाळली होती. मात्र, केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांचे अधिकार आणि संरक्षण या संबंधांमध्ये कायदा करावा, अशी सूचनाही निर्णयपत्रात करण्यात आली होती. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार केवळ संसदेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असेही स्पष्ट केले गेले होते.

मुद्दा कोणता होता ?

समलिंगी विवाह हे सर्वसामान्य विवाहांप्रमाणेच मानले जावेत. असे विवाह करणाऱ्यांना सामाजिक दुराव्याचा त्रास सहन करावा लागतो. तो बंद व्हायचा असेल तर अशा विवाहांना कायदेशीर दर्जा देणे हा एकमेव मार्ग आहे. समलिंगी आकर्षण ही अनैसर्गिक भावना नाही. त्यामुळे अशा जोडप्यांना आपल्या इच्छेनुसार विवाह करुन एकत्र आयुष्य घालविण्याची अनुमती असली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि अन्य काही संघटनांनी याचिकेला विरोध केला होता. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास केवळ विवाह कायद्यांमध्येच नव्हे, तर इतरही असंख्य कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील. तसेच आपला समाज अद्याप अशा विवाहांना सामावून घेण्यास सज्ज नसल्याने अनेक समस्या निर्माण होतील. भारतात धर्माच्या आधारावरचे वैयक्तिक कायदे आहेत. अशा कायद्यांमध्ये समलिंगी विवाहांची तरतूद नाही. अनेक समाजघटकांचा अशा विवाहांना मोठा विरोध आहे. त्यामुळे कायदेशीर मान्यता दिल्यास समाजाची घडी विस्कटण्याचा आणि अधिक मोठ्या समस्या निर्माण होण्याचा दाट संभव आहे, असा युक्तिवाद त्यावेळी करण्यात आला होता.

न्यायालयाकडून सुवर्णमध्य

दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला होता. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणे शक्य नाही, हा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला होता. मात्र, समलिंगी संबंध स्वेच्छेने असल्यास तो गुन्हा मानला जाऊ नये. तसेच अशा जोडप्यांना त्रास होणार नाही आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल अशा प्रकारे कायदा करण्याची सूचना करण्यात आली होती. तथापि, हा निर्णय समलिंगी विवाहांच्या समर्थकांना मान्य झाला नव्हता. त्यामुळे अशा संबंधांचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी पुनर्विचार याचिका सादर केल्या आहेत.

पुनर्विचारप्रकरणी काय होऊ शकते...

पुनर्विचार याचिकांच्या सुनावणीतही मूळचे मुद्देच मांडले जातील, अशी शक्यता आहे. ज्या कारणांसाठी समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळू शकत नाही, ती कारणे आजही आहेत तशीच आहेत. परिस्थितीत कोणतेही परिवर्तन झालेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या दिला आहे तोच निर्णय संमत करावा, अशी मागणी अशा विवाहांच्या कायदेशीर मान्यतेला विरोध करणाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पूर्वीचा निर्णय देणाऱ्यांपैकी न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. रविंद्र भट हे आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे घटनापीठात दोन नवे न्यायाधीश आहेत