पुन्हा परीक्षा घेणे हा शेवटचा उपाय !

नीट-युजी परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 

स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा एनईटी-केंद्र सरकारला आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

यंदा झालेल्या नीट-युजी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटलेल्या आहेत, ही बाब निश्चित आहे. मात्र, संपूर्ण परीक्षा पुन्हा घेणे किंवा न घेणे हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली परीक्षा रद्द करणे आणि ती पुन्हा घेण्याचा आदेश देणे हा शेवटचा उपाय असेल. मात्र, प्रश्नप्रत्रिका फुटीचे लोण सर्वत्र पसरले असेल आणि परीक्षेच्या व्यवस्थापनातच मोठी गडबड असेल तर मात्र, संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने परीक्षा घेण्याचा आदेश देणे भाग पडेल, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी नीट-युजी घोटाळ्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने ही परीक्षा घेणारी केंद्रीय संस्था एनईटी, केंद्र सरकार आणि या प्रकरणाची चौकशी करणारी संस्था सीबीआय यांना येत्या बुधवारपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल.

यंदाच्या नीट परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 30 याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जी. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली असून अनेक आदेशही दिलेले आहेत.

यशस्वी विद्यार्थ्यांचीही याचिका

या नीट-युजी परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनीही याचिका सादर केली असून या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे केली. संपूर्ण परीक्षा पुन्हा घेण्याचा आदेश देऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. परीक्षा पद्धतीत जे दोष असतील ते दूर झाले पाहिजेत. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावयास हवे. मात्र, हे करीत असताना ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे परीक्षा देऊन यश मिळविले आहे, त्यांची हानी होऊ नये. त्यांना पुन्हा परीक्षेला बसण्याची शिक्षा देऊ नये, असे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

मुख्य याचिकांवर युक्तिवाद

या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या मुख्य याचिकांवर सोमवारी दिवसभर युक्तिवाद करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी अनेक गैरप्रकार झाले असल्याचा आरोप केला. प्रश्नपत्रिकांचा संच फुटल्यानंतर तो सोशल मिडियावरुन प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रमाण मोठे असून संपूर्ण परीक्षा पुन्हा घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे तसा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केली.

न्यायालयाची निरीक्षणे

ड या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, ही बाब स्पष्ट आहे. या फुटीमुळे परीक्षेचे पावित्र्यच नष्ट होत असेल तर पुनर्परिक्षेचा आदेश देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे आम्ही प्रश्नपत्रिका फुटीची व्याप्ती किती आहे याचा विचार करीत आहोत. परीक्षा व्यवस्थापनाने आम्हाला ती माहिती लवकरात लवकर द्यावी.

ड केवळ दोन-चार विद्यार्थ्यांनी गैरप्रकार केले असतील तर संपूर्ण परीक्षा पुन्हा घेण्याचा आदेश देणे व्यवहार्य ठरणार नाही. त्यामुळे आम्हाला या फुटीचे प्रमाण आणि प्रसार किती आहे, याचा वेध घ्यावा लागणार आहे. आम्ही 23 लाख विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात निर्णय देणार आहोत, हे आम्ही लक्षात घेतले आहे.

ड ज्यांनी गैरप्रकार केले असतील, त्यांच्या विरोधात आम्हाला अत्यंत कठोर आणि निर्दय कृती करावी लागणार आहे. असे गैरप्रकार करणारे लोक परीक्षा व्यवस्थापनात असोत किंवा या गैरप्रकारांचा लाभ उठविणारे विद्यार्थी असोत, त्यांना आम्ही सैल सोडणार नाही. त्यांना परिणाम भोगावे लागणारच आहेत.

न्यायालयाचे आदेश...

ड प्रश्नपत्रिका फुटीचे स्वरुप आणि व्याप्ती, कोणत्या स्थानी प्रश्नपत्रिका फुटल्या त्यांची माहिती, तसेच प्रश्नपत्रिका फुटल्याची वेळ आणि परीक्षेला प्रारंभ होण्याची वेळ यांच्यातील अंतर किती होते, या तीन मुद्द्यांसंबंधीची विस्तृत माहिती राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने (एनटीए) न्यायालयाला येत्या बुधवारपर्यंत द्यावी.

सोशल मीडियाचा उपयोग घातक

फुटलेल्या प्रश्नप्रत्रिका टेलिग्राम, व्हॉटस्अप किंवा अन्य समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या असतील, तर मात्र हा घातक प्रकार आहे. तसे झाले असेल तर परीक्षा पुन्हा घेण्यावाचून गत्यंतर उरणार नाही. कारण अलिकडच्या काळात अशा माध्यमांवरुन खूपच वेगाने अशा बाबींना प्रसिद्धी मिळते. अशा बाबी सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.