‘ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट’संबंधी निकाल राखून ठेवला

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण : ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीवर 5 तास युक्तिवाद, छेडछाड अशक्य असल्याचा आयोगाचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

निवडणुकीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे (ईव्हीएम) टाकलेल्या मतांशी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट टेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिप्स जुळवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुऊवारी आपला निकाल राखून ठेवला. तब्बल पाच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही, असे मत नोंदवले. मात्र, अंतिम निकाल सुरक्षित ठेवत तो लवकरच जाहीर करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच ईव्हीएमच्या मुद्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी ईव्हीएम हे स्वतंत्र मशीन असून त्याच्यासोबत छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट उत्तर भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिले आहे. ईव्हीएमच्या बाबतीत हॅकिंग किंवा छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रणेची पुन्हा डिझाईन करण्याची गरज नाही, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले. ईव्हीएममधील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील स्लिप्सची 100 टक्के क्रॉस चेकिंगची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एडीआर, इतर वकील आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद 5 तास ऐकला. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे यांनी बाजू मांडली. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.

वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर अहवाल सादर केला. केरळमधील मॉक पोलिंगमध्ये भाजपला जास्त मते जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना हे कितपत योग्य आहे अशी विचारणा केली असता हे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचे सिंग म्हणाले. तसेच मतदान केल्यानंतर मतदारांना व्हीव्हीपॅट स्लिप देता येणार नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. यावर निवडणूक आयोगाने मतदारांना व्हीव्हीपॅट स्लिप देण्यात मोठा धोका आहे. तसे केल्यास मताच्या गोपनीयतेशी तडजोड होईल आणि बूथच्या बाहेर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतर लोक ते कसे वापरू शकतात हे आम्ही सांगू शकत नाही, असे आयोगाच्यावतीने स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून समजली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

हा मुद्दा यापूर्वीही उपस्थित 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, 21 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्व ईव्हीएमपैकी किमान 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मशिनच्या स्लिपमधील मतांची जुळवाजुळव करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदारसंघात एकच ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशिनशी जुळवत असे. 8 एप्रिल 2019 रोजी टॅलीसाठी ईव्हीएमची संख्या 1 वरून 5 करण्यात आली. यानंतर, मे 2019 मध्ये, काही तंत्रज्ञांनी व्हीव्हीपॅटद्वारे सर्व ईव्हीएमची पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.